धनुषा । मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कृष्ण यादव नियुक्त भएका छन् । मधेस प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद यादवलाई शुक्रबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । यसअघि आज बसेको सात दलको बैठकमा यादवलाई मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति भएको थियो।

नेकपा एमालेका सरोज यादवले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि सो पदमा कांग्रेसका कृष्ण यादव र लोसपा नेपालका जितेन्द्र सोनलले दाबी गर्दै आएका थिए। दुवै जना आ–आफ्नो अडानमा कायमै रहेपछि हिजोदेखि सात दलका बिचमा लगातार छलफल भएको थियो। लामो छलफलपछि आज यादवको नाममा सहमति भएको जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रवक्ता एवं प्रदेश सांसद मनिष सुमनले बताए। 

एमालेका सरोज यादव मुख्यमन्त्री बनेपछि कांग्रेससहित सात दलको आन्दोलन सुरु भएको थियो । हरेक आन्दोलनमा कांग्रेसको साथ–सहयोग रहेकोले सो दलले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्नु स्वाभाविक रहेको बताउँदै उनले सर्वसम्मतिबाट यो निर्णय भएको उल्लेख गरे।

यसपटक पनि मधेस केन्द्रित दलबाटै मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी थियो। तर, कांग्रेसबाहेकका दलको बहुमत नपुग्ने भएपछि नेतृत्व कांग्रेसलाई दिन बाध्य भएको लोसपा नेपालका एक नेताले बताए। उनले भने, ‘कांग्रेसलाई छाडेर हामी ६ दलले मात्र सरकार बनाउने प्रयास नभएको होइन, तर बहुमत नपुग्दा कांग्रेसको अडानसामु मधेसवादी दलको केही चलेन।’

मधेसवादी दल अझै अडानमा कायम रहेको भए गठबन्धन फुट्ने र अवस्था अर्कै भई अरू कसैको हातमा मधेसको नेतृत्व जाने स्थिति थियो। त्यसैले गठबन्धनलाई बचाउनका लागि मधेसवादी दल एक कदम पछाडि हटेको ती नेताले बताए। 

अब सभामुख, मन्त्रीलगायत अन्य नियुक्तिको विषयमा के गर्ने भन्नेबारे छलफल हुन बाँकी रहेको बताइएको छ। यस विषयमा जनकपुरमा रहेका लोसपा नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्ण यादवसँग छलफल गरेका छन्, यद्यपि छलफलको अन्तर्वस्तु बाहिर आएको छैन।

८५ दिनमा मधेस भवनमा के–के भयो?

• ‘जेनजी’ आन्दोलनपछि मुख्यमन्त्रीको राजीनामा

‘जेनजी’ आन्दोलनपछि जनमत पार्टीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री सतिश सिंहले राजीनामा दिएदेखि कांग्रेसका कृष्ण यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सहमति हुने दिनसम्म मधेसको राजनीति उथलपुथल रह्यो। यो बिचमा तीन जना मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् भने एमालेका सभामुख रामचन्द्र मण्डल र प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीले पदबाट हट्नुपर्‍यो। राप्रपाका कञ्चन विच्छाको पद नै गयो भने माओवादीका दुई जना सांसद कारबाहीमा परे। दुई महिना २५ दिन अर्थात् ८५ दिनमा मधेसमा यस्ता थुप्रै घटना भए।

भदौ २३ गतेदेखि ‘जेनजी’ आन्दोलन सुरु भएपछि २४ गते जनमत पार्टीबाट मुख्यमन्त्री भएका सतिश सिंहले फेसबुकमार्फत राजीनामाको घोषणा गरेका थिए। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतको निर्देशनमा उनले राजीनामा दिए पनि पछि उनले मधेसमा भइरहेको आन्दोलनलाई शान्त पार्न आफूले फेसबुकबाट मात्र राजीनामा दिएको र अवस्था सुध्रिएका कारण आफू नै मुख्यमन्त्री रहेको जिकिर गरेका थिए। 

तर, जनमत पार्टीले उनलाई लिखित रूपमै राजीनामा दिन निर्देशन दियो। तैपनि उनी राजीनामा दिन तयार भएनन्। आफ्नै पार्टीले उनलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाएपछि सिंहले प्रदेश सभामा त्यसको सामना गर्ने अडान लिए।

• कांग्रेस, एमाले र जनमतको गठबन्धन

त्यसपछि मुख्यमन्त्री सिंहलाई हटाउन कांग्रेस, एमाले र जनमत पार्टी एक भए। उनीहरूले मुख्यमन्त्री सिंहलाई हटाएर अर्को मुख्यमन्त्री चयन गर्न तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीलाई पत्र बुझाए। त्यसपछि सिंहले आफू संसद्मा विश्वासको मत लिने भन्दै समय व्यवस्थापनका लागि सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई पत्र पठाए।

• पार्टी विभाजन र मुख्यमन्त्रीको राजीनामा

असोज २८ गते सभामुख मण्डलले प्रदेश सभा बैठक बोलाए। उक्त बैठकमा सिंहले आफ्नो मन्तव्य राख्दै पदबाट राजीनामा दिए। त्यही दिन राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी फुट्यो। पार्टी विभाजन भएर दीपक साहको नेतृत्वमा ‘जनस्वराज पार्टी’ निर्माण भयो। निर्वाचन आयोगले दिएको समयअनुसार जनमत पार्टीका मधेस प्रदेश सभा सदस्य सतिश सिंह र त्रिभुवन साहले जनस्वराज पार्टीमा सनाखत गरे। त्यस विरुद्ध जनमत पार्टीका नेताहरूले नारा–जुलुस पनि गरे।

• जनमत पार्टीले छाड्यो गठबन्धन

त्यसको भोलिपल्ट असोज २९ गते जनमतले कांग्रेस र एमालेको साथ छाडेर लोसपा नेपालका उपाध्यक्ष जितेन्द्र सोनललाई मुख्यमन्त्री बनाउन बनेको पाँच दलको गठबन्धनलाई साथ दियो। जबकि यसअघि कांग्रेसका सांसद कृष्ण यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउन जनमतले हस्ताक्षर गरेर प्रदेश प्रमुखलाई पत्र बुझाएको थियो।

सोनल र कृष्ण यादव दुवैले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरे। जनमतको साथ आफूलाई रहेको भन्दै पत्र लिएर कृष्ण यादव पनि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगे भने सोनलले आफूसँग हस्ताक्षर रहेको दाबी गरे।

• सोनलको शपथ ग्रहण

त्यसपछि पुनः जनमतले विज्ञप्ति जारी गरेर आफूहरूको समर्थन सोनललाई रहेको प्रस्ट पार्‍यो। प्रदेश प्रमुखले जितेन्द्र सोनलको गठबन्धनलाई नै मान्यता दिइन्। त्यसपछि कांग्रेस र एमालेका नेता तथा सांसदहरूले मधेस भवनमा नारा–जुलुस प्रदर्शन गरे। नारा–जुलुसकै बिच मुख्यमन्त्रीमा सोनलले शपथ लिए र बिस्तारै वातावरण शान्त हुँदै गयो।

• मुखमा मोसो दलेपछि...

सोनलले कात्तिक २२ गते विश्वासको मत लिने गरी सभामुख मण्डललाई समय व्यवस्था गर्न पत्र पठाए। कात्तिक २२ गते विश्वासको मत लिने दिन माओवादी केन्द्रका सांसद रहबर अन्सारीले आफ्नो मुखमा मोसो दलेर प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री सोनललाई मत नदिने स्पष्ट पारे। त्यसपछि माओवादीकै अर्की सांसद माला कर्णले पनि आफूले मत नदिने बताइन्। 

जनस्वराज पार्टीको पक्षमा सनाखत गरेका सतिश सिंह र त्रिभुवन साह पनि प्रदेश सभामा अनुपस्थित भइदिए। प्रदेश सभामा होहल्ला भयो। सोनल नेतृत्वको गठबन्धनले नेताहरूसँग कुरा गर्न समय माग गर्‍यो। सभामुख मण्डलले १० मिनेटका लागि सदन स्थगित गरे। आधा घण्टासम्म नेताहरू नआएपछि सभामुख मण्डलले विश्वासको मतको प्रक्रिया सुरु गरे लगत्तै मुख्यमन्त्री सोनलले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिए।

अब प्रदेश सभाको ठुलो दल (एमाले) बाट मुख्यमन्त्री बन्ने भएपछि कांग्रेस एमालेको साथ छाडेर सोनल नेतृत्वको गठबन्धनमा आयो। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा नाराबाजी र प्रदर्शनहरू सुरु भए। एमालेले पनि मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्‍यो। यता सात दलको तर्फबाट पनि मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी भयो। यसले मधेस प्रदेशको अवस्था तनावग्रस्त भयो। 

कसैले संविधानको धारा १६८ को (२) अनुसार सरकार बन्ने भन्यो भने कसैले (३) अनुसार। यसैमा खिचातानी सुरु भयो। सोनल नेतृत्वको सात दलीय गठबन्धनले तत्कालीन प्रदेश प्रमुखलाई सरकार चाँडै गठनका लागि आह्वान गर्न दबाब दिन थाल्यो। कात्तिक २३ गते दिनभर मधेस भवनमा यही क्रम चलिरह्यो र सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइयो।

• पानस होटलमा शपथ

कात्तिक २४ गते बिहान ४ बजे प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीले आफूलाई सन्चो नभएकोले उपचारका लागि काठमाडौँ जान लागेको र उपचार गराएर फर्केपछि अरू प्रक्रिया सुरु गर्ने भनी मुख्यमन्त्री सोनललाई जानकारी गराएकी थिइन्।

तर, महोत्तरी र सिन्धुलीको सिमानामा पर्ने पानस कटेजमा बिहान ५:३० बजे एमालेका प्रदेश सांसद सरोज यादवलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा शपथ खुवाएपछि मधेसको राजनीतिमा ठुलो तरङ्ग उत्पन्न भयो। त्यसपछि मधेस अशान्त भयो। सात दलको तर्फबाट प्रदर्शनहरू सुरु भए। प्रदेश सभामा तोडफोड हुनुका साथै कर्मचारीमाथि पनि कुटपिट भयो।

• प्रदेश प्रमुख भण्डारी पदमुक्त

यो विवादका कारण सङ्घीय सरकारले कात्तिक २५ गते तत्कालीन प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई पदमुक्त गरी डा. सुरेन्द्र लाभलाई प्रदेश प्रमुखमा सिफारिस गर्‍यो। त्यसले थोरै भए पनि मधेस प्रदेशमा आन्दोलन शान्त भयो। तर, नयाँ मुख्यमन्त्री यादवलाई छिर्न नदिने भन्दै मधेस भवन अगाडि सात दलको प्रदर्शन चलिरह्यो। कात्तिक २६ गते प्रदेश प्रमुखमा लाभ नियुक्त भए।

• मुख्यमन्त्री विरुद्ध रिट

प्रदेश प्रमुख भण्डारीले यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा कात्तिक २६ गते रिट पर्‍यो। २७ गते त्यसमा सुनुवाइ भएपछि अदालतले दीर्घकालीन कामकाज गर्न मुख्यमन्त्री यादवलाई रोक लगायो। त्यही दिन सात दलको तर्फबाट अर्को रिट पनि सर्वोच्च अदालतमा पर्‍यो।

• महाभियोग दर्ता

कात्तिक २७ गते सभामुख रामचन्द्र मण्डलविरुद्ध प्रदेश सभामा आन्दोलनरत सात दलले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे। महाभियोग दर्ता गराउन जाँदा तनावको स्थिति सिर्जना भयो। 

सभामुख मण्डलले केही सांसदमाथि हातपात मात्र गरेनन्, सांसदहरूलाई उपसभामुख बबिता राउत इसरको कार्यकक्षमा थुनेर पनि राखे। तीन घण्टापछि थप सुरक्षाकर्मी आएर सांसदहरूको उद्धार गरेका थिए। त्यही दिन राति सभामुख मण्डलले बैठकमा लगातार १० दिनसम्म अनुपस्थित रहेको भन्दै प्रदेश सभा सदस्यहरू उर्मिला सिंह, मनिष सुमन, सञ्जय यादव, सिंहासन साह कलवार र शारदा प्रसाद कलवारलाई पदमुक्त गरे। 

उपसभामुख राउतले कात्तिक २८ गते सभामुख मण्डलले गरेको निर्णयलाई बदर गरेकी थिइन् तर राजपत्रमा सभामुख मण्डलको निर्णयलाई नै सदर गरेर सूचना जारी भयो। यता नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख लाभले प्रदेशमा संयमता अपनाउन सबैलाई अपिल गरेका थिए।

• चौरमा प्रदेश सभा बैठक

सात दलको आन्दोलन जारी नै रह्यो। सात दलले महाभियोगको प्रस्तावलाई अगाडि बढाउन उपसभामुख राउतलाई दबाब दिए। कर्मचारीहरू नभएको र प्रदेश सभामा ताल्चा लागेको कारण उपसभामुखले कात्तिक २९ गते चौरमै बैठक बोलाएर महाभियोग प्रस्तावलाई आफूले अगाडि बढाउने निर्णय गरिन्।

त्यस्तै सोही दिन बिहान मुख्यमन्त्री सरोज यादवले प्रदेशवासीको नाममा सम्बोधन गरेका थिए। सो सम्बोधनको क्रममा आफू असुरक्षित रहेको बताउँदै मधेसमा जति पनि घटना भएका छन्, ती भारतले गराएको दाबी प्रस्तुत गरे। यता सोही दिन सभामुख मण्डलले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए, तर त्यो बैठकमा कुनै पनि दल सहभागी भएनन्।

• सभामुख पदमुक्त

मङ्सिर ४ गते बसेको प्रदेश सभाको बैठकले दुई तिहाइ बहुमतबाट रामचन्द्र मण्डललाई सभामुख पदबाट मुक्त गर्‍यो। सभामुख मण्डलले मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा सकारात्मक भूमिका नखेलेको भन्दै सात दलले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो। सभामुख रामचन्द्र मण्डलको पद गयो। 

उता तत्कालीन मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई सर्वोच्च अदालतले नीतिगत तथा दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि कार्य नगर्न निर्देशन दिएको थियो। अन्तिम निर्णय गर्न पटक–पटक पेसी चढ्यो तर मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’ मा गएको थियो।

• २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन आदेश

मङ्सिर १५ गते सर्वोच्चमा भएको बहसपछि अदालतले तत्कालीन मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन आदेश दियो। २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत नलिएमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार सरकार गठन गर्न पनि आदेश दियो। त्यो आदेश लिएर सात दलका नेताहरू जनकपुर फर्किए। त्यसपछि मङ्सिर १७ गते बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री सरोज यादवले राजीनामा दिए।

मुख्यमन्त्री यादवले राजीनामा दिएपछि सात दलभित्र अबको मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने विषयमा छलफल सुरु भयो। प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभले सरकार बनाउन समय तोकेपछि सात दलका नेताहरूको दौडधुप बाक्लिएको थियो। 

मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका कृष्ण यादव र लोसपाका नेता जितेन्द्र सोनलले दाबी गरेका थिए। मङ्सिर १८ गते रातिसम्म बैठक बस्यो तर सहमति बन्न सकेन। दुवै जना आ–आफ्नो अडानमा रहेकाले सहमति जुट्न सकेन।

मङ्सिर १९ गते बिहानदेखि दलहरूको बिचमा पुनः छलफल सुरु भयो। सरकारको नेतृत्व नपाए विपक्षमा बस्ने कांग्रेसले चेतावनी दिएपछि मधेसी दलका नेताहरू गलेका थिए। सात दलीय गठबन्धनबाट कांग्रेस हटेपछि यता माओवादी, नेकपा (एस), जसपा नेपाल, लोसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबिच मात्र सरकार बन्ने अवस्था थिएन। 

त्यसरी सरकार अर्काको हातमा जाने देखेर दलहरू बाध्य भएर कांग्रेसका कृष्ण यादवको नाममा सहमति जनाएको बताइन्छ।