काठमाडौँ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय विमानस्थल अनियमितता प्रकरणमा पूर्वमन्त्री दिवंगत पोष्टबहादुर बोगटीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २ सय ९७ रुपैयाँ ५० पैसा बिगो दाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

तत्कालीन माओवादीभित्र सादगी नेताको छवि बनाएका दिवंगत बोगटीको सम्पत्तिको नाममा गाउँमा सानो टुक्रा जमिन मात्रै बाँकी छ । पार्टी राजनीतिमा लाग्दा आफ्नो भएको जग्गा जमिन विदुर ७ तुप्चेमा रहेको चण्डेश्वरी उच्च माध्यमिक विद्यालयलाई दान गरेका तिनै बोगटीमाथि अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको छ । अख्तियारले बोगटी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ बमोजिम बाध्यकारी कानुनलाई नजरअन्दाज गर्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको रायलाई नहेरी २०६९ माघ १५ को सञ्चालक समितिको २६९ औँ बैठकले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ एवं सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६३ विपरीत हुने गरी वार्ताको प्रस्ताव स्वीकार गरी  स्वीकृतिका लागि मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेको अभियोग लागेको छ ।

२०६९ वैशाख १ गते १६९.६९७ मिलियन अमेरिकी डलरसहितको लागत स्वीकृत भएको थियो । बोलपत्र आह्वानका लागि तीन वटा चिनियाँ कम्पनीले बोलपत्र पेस गरेका थिए । उक्त बोलपत्र मुकुन्दप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षताको बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले तीन वटै बाेलपत्रहरु China CAMC Engineering Co.Ltd. (CAMC), Sinohydro Corporation Limited र China International Water and Electric Corporation (CWE) बाट प्राप्त हुन आएका प्रस्तावहरूको प्राविधिक र व्यापारिक पक्षतर्फको कागजात अध्ययन गर्दा Bid Documents को ITB Clause 3.2 Technical Experience बमोजिम US$ 120 Millions को Airport Project पूरा गरेको नदेखिएकोले Technical Experience पूरा नगरेको भन्ने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । कानुन बमोजिम नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने थियो । तर, सो निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै समितिका अध्यक्ष पोष्टबहादुर बोगटी, सदस्यहरू लोक बहादुर खत्री, मनरुप शाही, ज्योती अधिकारी, मनोज कार्की, फुर्वा छिरिङ्ग शेर्पा, महानिर्देशक र सदस्य सचिव त्रिरत्न मानन्धर र आमन्त्रित सदस्य रञ्जनकृष्ण अर्यालको उपस्थितिमा बसेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०६९ असार ३१ गते प्राविधिक रूपमा अस्वीकृत भएपनि आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्न निर्देशन दिएको थियो।

अख्तियार दुरुपयोगले गरेको अनुसन्धानमा बोगटी नेतृत्वको समितिले आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्दा अत्यधिक बढी भएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्राधिकरणको अनुमानित लागत १ सय ६६ मिलियन डलर रहेको थियो । तर, सीएमसी कम्पनीको प्रस्ताव ३०५. १२३ मिलियन डलर रहेको थियो । जुन प्राधिकरणको अनुमानित लागत भन्दा ८५ प्रतिशतले बढी भएको अख्तियारको निष्कर्ष निकालेको छ । जुन प्रस्तावलाई प्राधिकरण अनुकूल नरहेको भनी २०६९ साउन ४ गते मूल्याङ्कन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको थियो । मूल्याङ्कन प्रतिवेदन प्राप्त भएपश्चात् पनि लामो समयसम्म जिम्मेवार तथा कार्यान्वयन गर्ने निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उक्त खरिद प्रक्रियाका बारेमा स्पष्ट निर्णय लिएको देखिँदैन। सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नरहेको बोलपत्रदाता CAMC Engineering Co. Ltd ले प्राधिकरणको लागत अनुमान भित्र रहेर परियोजना सञ्चालन गर्नको लागि २४ अगस्ट २०१२ (मिति २०६९/०५/०८) मा वार्ताको लागि लिखित प्रस्ताव गरेपछि प्राधिकरणले वार्ता गर्न सकिने नसकिने बारेमा मिति २०६९/०५/१३ मा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको राय माग गर्दा उक्त कार्यालयले मिति २०६९/०५/१८ को पत्रबाट सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ एवं नियमावलीमा वार्ता गर्ने प्रावधान नभएको राय दिएको देखिएको अख्तियारको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।

बोलपत्रदाता China CAMC Engineering Co. Ltd ले पुनः ४ डिसेम्बर २०१२ मा वार्ताको लागि प्रस्ताव पेस  गरेपश्चात् सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको रायलाई नजरअन्दाज गरी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पोष्टबहादुर बोगटी, सदस्यहरु लोक बहादुर खत्री, मनरुप शाही, ज्योती अधिकारी, मनोज कार्की, सदस्य सचिव र महानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धर र आमन्त्रित रञ्जनकृष्ण अर्याल सम्मिलित मिति २०६९/१०/१५ को सञ्चालक समितिको २६९ औँ बैठकले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ एवं सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ विपरीत हुनेगरी वार्ताको प्रस्ताव स्वीकार गरी सोको स्वीकृतिको लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरे गराएको देखिएको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ ।