काठमाडौँ । झापा गाउँपालिकाका हरिप्रसाद राजवंशीले यसपालि दसैँको टीका लगाउँदा सोचेका थिए, ‘अबको १० दिनमा धान भित्र्याउँछु, साहुको ५० हजार ऋण तिर्छु र छोरीको बिहेको छिनोफानो गर्छु ।’ 

खेतमा लहलह झुलेको धान देख्दा उनको मन फुरुङ्ग थियो । तर कात्तिक १५ गतेदेखि तीनदिने बेमौसमी झरीले उनको सपना मात्र बगाएन, वर्षभरि खाने गाँस नै खोस्यो ।

काट्न ठिक्क पारेको धान खेतमै डुबेपछि अहिले हरिप्रसादको परिवार आँसुमा छ । आँसु पुछ्दै उनले भने, ‘पानीले धान मात्र डुबाएन हजुर, हाम्रो त जिन्दगी नै डुबायो । सरकारले राहत दिन्छ भन्छन्, तर हाम्रो पेटमा माड लाग्ने कहिले हो थाहा छैन । साहुले ऋण माग्न थालिसके, हामी चाहिँ के खाएर बाँच्ने ?’

हरिप्रसाद एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । उनीजस्तै देशभरका लाखौँ किसान यतिबेला बेमौसमी वर्षाले दिएको चोटमा मलहमको पर्खाइमा छन् । तर सरकार भने क्षतिको फाइल ओसारपसारमै अलमलिइरहेको छ ।

• ऋण काढेर लगाएको बाली आँखै अगाडि सखाप

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कले भन्छ- तीन दिनको वर्षाले २ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको कृषि उपज नष्ट भयो । किसानका लागि यो केवल अङ्क होइन, यो उनीहरूको पसिना र रगतको मूल्य हो ।

विशेष गरी कोशी प्रदेशको झापा, मोरङ र सुनसरीका किसान सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् । झापामा मात्रै ८० करोड ७३ लाखको धान नष्ट भएको छ । पाक्ने बेलाको धानमा पानी पसेपछि बालामै उम्रिन थालेको छ । तरकारी खेती गरेर गुजारा चलाउने तराईका साना किसानहरूको अवस्था झन् दयनीय छ । २२ करोडभन्दा बढीको तरकारी खेतमै कुहिएको छ ।

मकवानपुरको भीमफेदीका किसानको व्यथा पनि उस्तै छ । ‘हामीले रोपेको धान त सबै काम नलाग्ने भयो, अब वर्षभरि कसरी खाने ?’ स्थानीय सोमलाल घलान भन्छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको बर्दियाका किसानको अवस्था झन् कहालीलाग्दो छ । त्यहाँका थारु समुदायका कतिपय किसानले बाली मात्र गुमाएनन्, पुस्तौँदेखि जोत्दै आएको जमिन नै गुमाएका छन् ।

ठाकुरबाबा नगरपालिकाका बाढीपीडित किसान भन्छन्, ‘धान त गयो गयो, खोला पसेर खेत नै बगर बनाइदियो । अब अर्को वर्ष केमा खेती गर्ने ?’

सरकारी प्रतिवेदनले नै बाढी र कटानका कारण देशभर २७० हेक्टर (करिब ४०० बिघा) खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएको पुष्टि गरेको छ । बर्दियामा मात्रै १५४ हेक्टर जमिनमा क्षति पुगेको छ । मल नपाएर पिल्सिएका किसानको खेत नै बगर बनेपछि उनीहरूको पुनर्स्थापना कसरी हुन्छ भन्ने कुनै टुङ्गो छैन ।

• सिँचाइ छैन, कसरी गर्ने अर्को खेती ?

हिउँदे बाली लगाउने समय नजिकिँदै गर्दा किसानका लागि अर्को बज्रपात आइलागेको छ । वर्षाले सिँचाइका मुहान र कुलोहरू भत्काइदिएको छ । बागमती, कमला र नारायणी सिँचाइ आयोजनादेखि बर्दियाको राजापुर र झापाको भूमिगत सिँचाइसम्म बाढीले क्षति पुर्‍याएको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार यी संरचना बनाउन मात्रै ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्छ । भत्किएका कुलो नबनेसम्म अब किसानले खेतमा पानी लगाउन पाउने छैनन् ।

• सरकारको जवाफ : ‘बजेट छैन, फाइल पठाएका छौँ’

अर्बौँको क्षति व्यहोरेर किसानहरू भोकभोकै पर्ने अवस्था आउँदा पनि सङ्घीय सरकारको संयन्त्र भने सुस्त छ । कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरू ‘बजेट छैन’ भन्दै पन्छिन खोजेका छन् ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशी भन्छन्, ‘हामीसँग क्षतिपूर्ति दिने यकिन बजेट छैन । अर्थ मन्त्रालय र विपद् प्राधिकरणमा फाइल पठाएका छौँ । उताबाट निर्णय नभई हामीले केही गर्न सक्दैनौँ ।‘

उता, विपद् प्राधिकरणले कृषि पूर्वाधारको फाइल भर्खर प्राप्त भएको र अध्ययन भइरहेको जनाएको छ । प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतले तथ्याङ्क प्रशोधनपछि मात्र अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरिने बताइन् ।

• तीनवटै तहबाट आश मर्‍यो : पञ्चकाजी श्रेष्ठ

सरकारले क्षतिको विवरण सङ्कलन र फाइल ओसारपसार गरिरहँदा किसानका प्रतिनिधि छाता संगठन भने सरकारको रवैयाबाट निराश बनेका छन् ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठले तीनवटै तहका सरकारबाट किसानले राहत पाउने आशा मरिसकेको बताएका छन् । उनले कृषि मन्त्रीसँग भेटेर कुरा राख्दा पनि ‘तथ्याङ्क आउँदै छ’ भन्नेबाहेक ठोस प्रगति नभएको गुनासो गरे ।

‘हामीले कृषि मन्त्रीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका थियौँ । उहाँहरू हाम्रो संयन्त्रबाट तथ्याङ्क आउँदै छ भन्नुहुन्छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘तथ्याङ्क कहिले आउने हो र पीडितले कहिले पाउने हुन् ?क्षतिपूर्ति नसके पनि तत्काल राहत त दिनुपर्‍यो त नि भन्ने हाम्रो माग हो ।’

उनका अनुसार स्थानीय र प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारलाई देखाएर पन्छिने गरेका छन् । ‘स्थानीय तहलाई भन्यो भने चुनावका लागि बजेट मिलाउँदै छौँ, हामीसँग छैन, संघले दिए होला भन्छन् । प्रदेशले पनि संघले दिएको बजेट सीमाभित्र छ, अरू उपाय छैन भन्छन्,’ श्रेष्ठले आक्रोश पोखे, ‘यसरी तीनवटै तहबाट जनतालाई राहत दिने खालको कुनै कुरा आएको छैन ।’
श्रेष्ठले आफू एक महिना उपत्यका बाहिर रहेर फर्कँदा पनि सरकारी तदारुकतामा कुनै परिवर्तन नपाएको बताए ।