काठमाडौँ । मासु निर्यातको तयारी गरिरहेको नेपाललाई चीनको एउटा सर्तले गाह्रो बनाउने भएको छ । भारतबाट भैँसी ल्याएर नेपालमा प्रशोधन गरेर निर्यात गरिए त्यो मासु लिन नसकिने चीनले सर्त राखेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीले रातोपाटीसँग बताएका हुन् । 

मासु निर्यात गर्ने विषयमा नेपाल–चीनबिच सम्झौता भइसकेको छ । मासु प्रशोधन केन्द्र पनि सिन्धुलीमा तयार भइरहेको छ । 

नेपाल–चीनबिच (जीटुजी) सहमति भए पनि नेपालले निजी क्षेत्रबाट मासु निर्यात गर्नेछ । नेपालमा उपलब्ध भएसम्म नेपालकै भैँसी र राँगाको मासु निर्यात गर्ने र अपुग भए भारतबाट ल्याएर पनि निर्यात गर्ने नेपालको तयारी छ । तर चीनले यो सर्त अघि सारेपछि नेपाली मासु उत्पादक कम्पनीलाई समस्या पर्ने देखिन्छ । किनकि नेपालमै मासु अपुग छ, रागाभैँसी समेत पर्याप्त छैनन् । 

‘यसले अरू देशलाई कसरी निर्यात गर्ने समस्या हुने देखिएको छ । कृषि मन्त्रालयले भैँसी तथा राँगा प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ, त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि रातारात उत्पादन पनि हुने होइन,’ कृषि मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘त्यो कार्यक्रम सफल हुन्छ भन्ने पनि ग्यारेन्टी छैन, सफल भए पनि केही समय लाग्न सक्छ, त्यति बेलासम्म कहाँबाट पुर्‍याउने ?’

मन्त्रालयले ५० प्रतिशत अनुदान दिएर राँगा वा भैँसी प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । अनुदान सीधै किसानलाई भन्दा सहकारी, फर्म, कम्पनी वा समूहलाई दिइनेछ । 

भारतले नेपाललाई १५ वटा मुर्रा राँगा दिइसकेको छ । २०८० मङ्सिरमा दिएको सो राँगाको वीर्य प्रशोधनको काम भइरहेको छ । ती राँगाबाट वार्षिक एक लाख डोज वीर्य उत्पादन गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । यद्यपि त्यो वीर्य हाल प्रयोगमा आइसकेको छैन । प्रयोगमा ल्याउन अझै एक डेढ वर्ष लाग्ने बताइएको छ । यसले कम्तीमा एकदेखि दुई लाख भैँसीमा कृत्रिम गर्भाधान गराई नश्ल सुधार गराइनेछ । नश्ल सुधार भएपछि दुध उत्पादनका साथै राँगा र भैँसी पनि उत्पादन गर्ने लक्ष्य नेपालको छ । 

भारतले दिएको मुर्रा जातको राँगोबाट उत्पादन हुने भैँसी र राँगाको मासु चीनले लिने कि नलिने स्पष्ट छैन । तर भारतबाट आउने भैँसीको मासु भने चीनले नलिने भनेको ती अधिकारी दोहोर्‍याउँछन् । 

नेपालमा वार्षिक करिब एक लाख २० हजार मेट्रिक टन राँगा तथा भैँसीको मासु उत्पादन हुन्छ । ती सबै नेपालमै खपत हुन्छ । निर्यात गर्ने अवस्था नै छैन । निर्यात गर्न थप राँगा र भैँसी उत्पादन गर्नुको विकल्प पनि नेपालसँग छैन । 

२०६८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालमा ३१ लाख ७४ हजार राँगाभैँसी थिए भने २०७८ सालसम्म आइपुग्दा त्यो सङ्ख्या २९ लाख २३ हजारमा झरेको थियो ।