काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पुनर्बहाली भएका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले चार वर्षपछि आफूले न्याय पाएको बताएका छन् । 

सोमबार सर्वोच्च अदालतले प्राधिकरणमा पुनर्वहाली गर्न आदेश दिएपछि रातोपाटीसँग कुरा गर्दै हितेन्द्रदेवले आफूले अपेक्षा गरेको छिटो न्याय चार वर्षपछि पूरा हुनु नै खुसीको कुरा भएको बताए । उनले परिणाम सकारात्मक आउनु अझै राम्रो भएको समेत बताए । 

‘मैले पहिलेलेखि नै न्यायालयले जे फैसला गर्छ स्वीकार गर्छु भनेकै थिएँ, मेरो माग छिटो सुनुवाइ होस् भन्ने थियो । चार वर्षपछि भए पनि अहिले फैसला आएको छ, यो नै राम्रो थियो, आफ्नो पक्षमा आउनु झन् सकारात्मक भयो,’ उनले भने । 

न्याायधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शाक्यलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध फैसला गरेको छ । 

योसँगै शाक्यले २०७९ भदौ र २०८१ चैतमा दिएको रिट निवेदन खारेज भएको छ । त्यस्तै, गत चैतमै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बर्खास्ती विरुद्ध दिएको रिट निवेदन समेत खारेज गरिदिएको छ । 

कुलमानलाई धक्का, सर्वोच्चले दियो हितेन्द्रको पक्षमा परमादेश

२०७८ सालमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई हटाएर घिसिङलाई नियुक्ति गरेपछि उनी सर्वोच्च गएका थिए । तर, फैसला नहुँदै उनको कार्यकाल सकिएको थियो । 

प्राधिकरणमा फर्किएपछि अब विद्युत् खपत, वितरण र प्रसारणसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिने शाक्यले बताए ।

त्यस्तै, निजी क्षेत्रलाई ऊर्जाको उत्पादन तथा वितरणमा सहजीकरण गर्ने उनले बताए । अहिले ऊर्जा सुरक्षा सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै यसमा सुधार गर्नु आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको उनको भनाइ छ ।

ऊर्जा क्षेत्र भीरमा पुगेको भन्दै यसलाई जोगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । वर्तमान सरकारले यसका साथ दिने उनको विश्वास छ । शाक्य भन्छन्, ‘यी सबै काम गर्न प्राधिकरण एक्लैले चाहेर पनि केही हुँदैन, फरक परिस्थितिमा सहज अवस्था बन्छ भन्ने विश्वास गरेको छु ।’