काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले निर्माण क्षेत्रका ठेक्कापट्टा तोडिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंकिङ प्रणालीमा पर्ने बताएका छन् ।

पूर्वाधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको ‘रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन’ सम्बन्धी अन्तर्क्रियामा उनले निर्माण व्यवसायी र बैंकिङ क्षेत्र एकअर्काका परिपूरक रहेको उल्लेख गरे । 

प्रवक्ता पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल ५७ खर्ब कर्जामध्ये ठुलो हिस्सा निर्माण क्षेत्रले उपभोग गरिरहेको जानकारी दिए। 'विभिन्न कारणले ठेक्का भंग हुँदा वा सम्झौता टुट्दा निर्माण कम्पनी र उनीहरूसँग जोडिएका सप्लायर्सहरू कर्जा लिनबाट वञ्चित हुने अवस्था आउँछ,' पौडेलले भने, 'यसले बैंकको कर्जा वाचलिस्ट वा खराब कर्जामा परिणत हुन्छ, जसले बैंकको प्रोभिजन बढाउँछ र नाफा घटाउँछ ।' 

उनका अनुसार ठेक्का तोडिएपछि बैंकले जारी गरेको बिड बन्ड, पर्फर्मेन्स बन्ड र एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी जस्ता गैरकोषमा आधारित सुविधाहरूमा पनि दायित्व सिर्जना भई बैंकको खर्च बढ्ने जोखिम रहन्छ । 

कार्यक्रममा पौडेलले नेपालमा कर्जा उपभोग गर्ने करिब १९ लाख ऋणीमध्ये करिब १ लाख ३० हजार कालो सूचीमा परेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे। 'आर्थिक रूपमा सक्रिय र सक्षम वर्ग नै कालो सूचीमा पर्दा कर्जाको माग र विस्तारमा संकुचन आएको छ,' उनले भने । पछिल्लो समय बैंकहरूको कर्जा प्रवाह क्षमता भए पनि माग नहुनुमा निर्माण क्षेत्रका समस्याहरू पनि जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ थियो । 

ज्वाइन्ट भेन्चर जेभीमा काम गर्ने परिपाटीमा देखिएको विकृतितर्फ इंगित गर्दै प्रवक्ता पौडेलले कडा टिप्पणी गरे । 'ठेक्का पाउनका लागि विदेशी वा ठुला  कम्पनीलाई जेभी पार्टनरका रूपमा देखाउने तर काम भने एउटा कमजोर पार्टनरले मात्र गर्ने प्रवृत्ति छ,' उनले प्रश्न गरे, 'जेभीलाई अवार्ड गर्ने हो भने जेभी आफैंले जिम्मेवारी किन नलिने ? कागजमा बलियो पार्टनर देखाउने तर काम गर्ने बेला कमजोरलाई अघि सार्दा आयोजनाहरू रुग्ण बनेका छन् ।' 

पौडेलले जेभीमा रहेका सबै पार्टनरलाई समान रूपमा जिम्मेवार बनाउनुपर्ने धारणा राखे । 'एउटा पार्टनर कालोसूचीमा पर्दा अर्कोलाई असर नपर्ने व्यवस्था हामीले केही हदसम्म गरेका छौं, तर मुख्य कुरा जेभीका सबै साझेदार काममा पनि उत्तिकै जवाफदेही हुनुपर्छ,' उनले थपे । 

निर्माण व्यवसायीहरूले कर्जा पुनर्तालिकीकरणमा नीतिगत अस्थिरता भएको भन्ने गुनासोमा जवाफ दिँदै पौडेलले यो नियमित प्रक्रिया नभएको स्पष्ट पारे । 

'कर्जा पुनर्तालिकीकरण भनेको कोभिड, भूकम्प वा सरकारबाट भुक्तानी रोकिएको जस्तो विशेष परिस्थितिमा दिइने सुविधा हो, यो सधैंको लागि होइन,' उनले भने । गत वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले लचकता अपनाएको स्मरण गराउँदै उनले समयमै काम सम्पन्न हुने र भुक्तानी हुने हो भने यस्तो सुविधा आवश्यक नै नपर्ने बताए ।