पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले मातहतका अस्पतालहरूमा नयाँ व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एकैपटक ११ वटै अस्पतालमा व्यवस्थापन समिति गठन गरेको हो । यसअनुसार लेखनाथस्थित जनरल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा ऋषिराज जमरकट्टेल, दमौली अस्पतालमा कमलामोहन वाग्ले, बागलुङको बुर्तिबाङ अस्पतालमा कमल भुसाल, पर्वत अस्पतालमा यामबहादुर नेपाली, र धौलागिरी प्रादेशिक अस्पताल, बागलुङमा श्रीप्रसाद शर्मालाई अध्यक्ष नियुक्त गरिएको छ । 

यस्तै, बेनी अस्पतालमा डेकबहादुर बानियाँ, मध्यबिन्दु अस्पतालमा बालकृष्ण घिमिरे, मुस्ताङ अस्पतालमा तेन्जिङ थकाली, लमजुङ अस्पतालमा विजय गुरुङ, स्याङ्जा अस्पतालमा दिलकुमार भुजेल र मनाङ अस्पतालमा अर्विन गुरुङ नियुक्त भएको सरकारका प्रवक्ता डा. टकराज गुरुङले जानकारी दिए ।

कांग्रेसबाट ६ जना र एमालेबाट ५ जना गरी ११ वटा अस्पतालमा अध्यक्ष नियुक्त भएका हुन् । कांग्रेसले मध्यबिन्दु, लमजुङ, दमौली, पर्वत, मुस्ताङ र बुर्तिबाङ अस्पतालको नेतृत्व लिएको छ भने एमालेले धौलागिरी अस्पताल, बेनी, मनाङ, स्याङ्जा र लेखनाथको जनरल तथा सरुवा रोग अस्पतालको नेतृत्व पाएको छ ।

प्रदेश सरकारमातहत हाल १४ वटा अस्पताल र २ वटा आयुर्वेद अस्पताल छन् । सरकारले बनाएको नयाँ गठन आदेशअनुसार एक सय शय्याको अस्पतालमा स्नातक तह उत्तीर्ण भई सम्बन्धित जिल्लामा स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

९ सदस्यीय यस्ता समितिका सदस्यहरूमा अस्पताल रहेको स्थानीय तहको प्रमुख वा निजले तोकेको कार्यपालिका सदस्य, कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण सम्बन्धित जिल्लाको व्यक्तिबाट मन्त्रालयले मनोनीत गरेको एक महिलासहित दुई जना, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको अधिकृत प्रतिनिधि, समितिले मनोनीत गरेको अस्पतालमा कार्यरत स्थायी विशेषज्ञ चिकित्सकबाट एकजना, अस्पतालको नर्सिङ प्रमुख, र सदस्य सचिवका रूपमा मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट रहनेछन् । 

यस्तै ५० शय्याको अस्पतालमा स्नातक तह उत्तीर्ण भई सम्बन्धित जिल्लामा स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्ति अध्यक्ष हुनेछन्, यसमा ९ सदस्यीय समिति गठन हुनेछ, जसका सदस्यहरूमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण व्यक्तिमध्ये १ महिलासहित २ जना रहनेछन् ।

२५ शय्यासम्मका अस्पतालमा सम्बन्धित जिल्लामा स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिबाट प्रदेश सरकारले मनोनीत गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । यसका सदस्यहरू मन्त्रालयले तोकेका व्यक्तिहरू हुनेछन् । समग्रमा, नयाँ गठन आदेशअनुसार एक सय शय्याका, ५० शय्याका र २५ शय्याका अस्पतालमा समिति गठनका लागि योग्यता निर्धारण गरिएको छ । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेनजी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनी भई प्रयोगमा ल्याउन नमिल्ने भवनहरूको अनुमानित लागत तयार गर्न परामर्श सेवा लिने निर्णय गरेको छ । यसअघि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्राविधिकहरू खटाएर क्षति मूल्यांकन गरेको थियो ।

जलेका भवनहरूलाई तीन प्रकारमा विभाजन गरिएको छः हरियो स्टिकर भएका भवनहरूको मर्मत गरी सेवा सञ्चालन भइसकेको छ । रातो र पहेंलो प्रकृतिका भवनहरूको पुनर्निर्माण गर्न लाग्ने खर्चको विवरण तयार गर्न परामर्श सेवा लिने तयारी गरिएको प्रवक्ता गुरुङले बताए ।