काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले गरेका निर्णयहरू एकपछि अर्को गर्दै सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको छ । 

सरकारले गरेका निर्णयहरूमाथि लगातार प्रश्न उठ्दा कार्की नेतृत्वको सरकारमाथि पनि नैतिक प्रश्न खडा भएको छ ।

विभिन्न देशमा रहेका राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णयदेखि भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाउने निर्णयसम्म सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । 
जेनजी आन्दोलनपछि जुन प्रयोजनका लागि सरकार गठन भएको थियो, त्योभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्दा न्यायालयले सरकारलाई सबक सिकाएको अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल बताउँछन् । ‘अन्तरिम सरकारको उद्देश्य चुनाव गराउने मात्रै हो, तर सरकारले एकपछि अर्को गर्दै दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय गर्दा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई सम्झाइदिएको हो,’ अधिवक्ता पौडेलको बुझाइ छ । 

अर्कोतर्फ, सरकारले विभिन्न संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने उद्देश्यले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न खोज्दा राष्ट्रपतिले त्यसलाई रोकिदिए । 

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमध्ये संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकियो । सरकारले गत मंसिर २ गते विशेष सेवा ऐन, २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पठाएको थियो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश रोकेर विशेष सेवा ऐन, २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश गत मंसिर ५ गते जारी गरेका थिए ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सरकारले संसदीय सुनुवाइबिनै संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्न सक्ने र नियुक्तिपछि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएपछि सुनुवाइ गर्न सकिने प्रावधान राखेपछि राष्ट्रपति कार्यालयले अध्ययनका लागि भन्दै त्यसलाई रोकेर राखेको हो । यसअघि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाएका राष्ट्रपतिले यस पटक अन्तरिम सरकारले उस्तै व्यहोरा पठाएपछि त्यसलाई रोकेका हुन् ।

संविधानले निश्चित गरेको गणपूरक संख्यालाई अध्यादेशबाट संशोधन गर्न मिल्दैन । तर, प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारले गणपूरक संख्या घटाउने गरी अध्यादेश जारी गर्न खोजेको देखिन्छ । संविधानको धारा २८४ अनुसार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीसहित ६ जना सदस्य हुन्छन् । प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता संवैधानिक परिषद्का सदस्य रहने व्यवस्था छ । तर सरकारले सामान्य बहुमतका आधारमा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको प्रावधान ल्याउन खोजेको थियो । 

कुलमानबाटै ‘धोखा’ 

अन्तरिम सरकार गठनपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले चुनाव नलड्ने र पार्टीमा आबद्धता नजनाउने घोषणा गरेकी थिइन् । तर, सरकारमै सहभागी ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले ‘उज्यालो पार्टी’ खोले र त्यसको अध्यक्षमा कुनै व्यक्तिलाई खडा गरेर राजनीतिमा होमिए । कार्की अदृश्य भए पनि राजनीतिमा सक्रिय भइसके । तर कार्की मौन छिन् । 

गत कात्तिक १२ गते बालुवाटारमा सम्पादकहरूसँगको साक्षात्कारमा प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो सरकारमा सहभागी भएकाहरू चुनाव नलड्ने स्पष्ट पारेकी थिइन् । उनले ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङमात्रै चुनाव लड्ने भनेर आफूले सुनेको उल्लेख गरिन् । उनले सम्पादकहरूसँग भनेकी थिइन्, ‘अहिले सरकारमा सहभागी हुनुभएका कोही पनि मन्त्री चुनाव लड्नुहुन्न । गृहमन्त्री ओमप्रकाशजीले त चुनाव गरेको भोलिपल्ट वकालतमा फर्किन्छु भन्नुभएको छ ।’ 

तर, सम्पादकहरूसँगको अन्तक्र्रियामा उनले बोलेको पूरा भएन । कुलमानले पार्टी घोषण गरे, सार्वजनिक सभामै निर्वाचन लड्ने स्पष्ट सुनिए । 

सरकारका तीन वटा निर्णय सर्वोच्चबाट बदर

यो सरकार बनेपछि भएका तीन वटा निर्णयमा पनि सर्वोच्चले रोक लगाइदियो । निर्वाचन प्रयोजनका लागि बनेको कार्की नेतृत्वको सरकारले विभिन्न देशका ११ जना राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय, भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने निर्णय र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाउने निर्णय बदर गरिदिएको छ । 

सोमबार मात्रै सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाउने कार्की नेतृत्वको सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको छ । अदालतले शाक्यलाई हटाउने कुलमानको निर्णय प्रतिशोधपूर्ण भएको ठहर गरेको छ । 

जेनजी आन्दोलनको बलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बनेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले शाक्यलाई ‘पूर्वाग्रही’, ‘प्रतिशोधपूर्ण’ र ‘स्वेच्छाचारी’ ढंगले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएको भन्दै अदालतले त्यसका विरुद्ध परमादेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शाक्यलाई पुनस्र्थापित गर्ने आदेश दिएपछि उनले अब विद्युत् प्राधिकरणमा आफ्नो कार्यकालभरि काम गर्न पाउनेछन् । यससँगै कुलमानविरुद्ध शाक्यले विगत पाँच वर्षदेखि लडिरहेको न्यायिक लडाइँ जितेका छन् ।

भूमि आयोग पनि कार्की फेल

यसअघि भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा पनि सर्वोच्चले रोक लगाएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको हो । 

मन्त्रिपरिषद्को गत असोज २३ गते बसेको बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले दायर गरेको रिटमा यसअघि सर्वोच्चले तत्काल खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । भूमि आयोगसम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ आइसकेको छैन । यद्यपि सर्वोच्चले निर्वाचन प्रयोजनका लागि बनेको सरकारले भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

६ महिने पदावधि रहेको र चुनाव गर्ने प्रयोजनका लागि बनेको अन्तरिम सरकारले त्यससँग सरोकार नै नभएको र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णयमा रुचि राख्न नहुने भनी आदेश दिएको हो ।

राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय रोक्न आदेश

गत कात्तिक १६ गते सर्वोच्च अदालतले ११ राजदूत फिर्तासम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अधिवक्ताहरू प्रतिभा उप्रेती, अनन्तराज लुईंटेलले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । 

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा दुई वटा विषयलाई आधार बनाएको थियो । पहिलो, सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार निर्वाचन गराउने उद्देश्यले बनेकाले यो सरकारको जिम्मेवारी राजदूत फिर्ता गराउने होइन भनेर स्पष्ट सन्देश दिएको थियो । ‘संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी अन्तरिम सरकार गठन भएको भन्ने राष्ट्रपतिको कार्यालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको विषयलाई सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको थियो । 

राजनीतिक र कूटनीतिक क्षतिप्रति सचेत भएर लिइएको निर्णय हो भनेर विश्वास गरिने खालको हुनुपर्छ । जुनजुन देशमा कार्यरत राजदूत फिर्ता बोलाइयो, उनीहरू किन फिर्ता बोलाइए भनेर सरकारले औपचारिक रूपमा कारण दिएको छैन । राजदूत फिर्ता बोलाउनुको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको देखेर नै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।’

विभिन्न मुलुकहरूमा सरकारको प्रतिनिधि भएर काम गर्ने राजदूतहरूको परिचालन र फिर्तालाई सरकारको विशेषाधिकार मानिन्छ । उनीहरूलाई जुनसुकै बेला पनि सरकारले फिर्ता बोलाउन सक्ने मान्यता पनि छ । तर सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनको यो अवस्थामा राजदूत सिफारिस भए पनि संसदीय सुनुवाइ हुने आधार नभएपछि अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अहिलेको अवस्थामा राजदूत फिर्ता भएपछि संसदीय सुनुवाइ नहुने भएकाले राजदूत फिर्ता गर्नुको औचित्य नभएको अर्थ सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संविधानको धारा २९२ बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्ने भन्ने अवस्था औंल्याएको थियो ।

जसले नैतिकता र जवाफदेहिताको आधारमा राजीनामा दिए

नेपालमा नैतिकता र जवाफदेहिताको आधारमा पूर्वप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका उदाहरणहरू धेरै छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले २०३० सालमा सिंहदरबारमा आगलागी भएपछि राष्ट्रिय सम्पत्ति जलेको र त्यसको जिम्मेवारी लिएर प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यस्तै २०३६ साल वैशाख १९ गते विद्यार्थी आन्दोलनका कारण शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारीबाट पनि राजीनामा दिएका थिए । २००७ सालमा बीपी कोइरालाले मोहनशमशेर राणाको प्रधानमन्त्रीत्वमा बनेको सरकारमा गृहमन्त्री रहँदा विद्यार्थी नेता चिनियाँकाजी श्रेष्ठको मृत्यु भएपछि नैतिकताका कारण राजीनामा दिएका थिए । 

२०६६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाली सेनाका प्रमुख सेनानी रुकमांगत कटुवालसँगको सम्बन्धका कारण नौ महिनामै पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यस्तै २०३६ सालमा तत्कालीन सहायक शिक्षामन्त्री कल्पना विष्टले अनौपचारिक रूपमा विश्वकपमा सहभागी हुने विषयमा दिएको अभिव्यक्तिकै कारण मन्त्रीबाट राजीनामा दिएकी थिइन् । 

२०४५ साल फागुनमा केशरबहादुर विष्टद्वारा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । दशरथ रंगशालामा खेल भइरहेको समयमा आएको हावाहुरीका कारण ७१ जना नागरिकको ज्यान गएपछि विष्टले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएका थिए । 

यस्तै २०६८ सालमा तत्कालीन रक्षा मन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले सरकारमा सहभागी भएर देश टुक्रने अभिव्यक्ति दिएपछि आलोचना भएको थियो । त्यसपछि उनले राजीनामा दिएका थिए । तत्कालीन सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारका कृषि मन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीले २०७२ असार १५ मा नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएका थिए । पराजुलीले काठमाडौंको मूलपानीमा धान दिवस मनाउँदा महिलामाथि अशिष्ट व्यवहार गरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि उनलाई राजीनामा दिन पार्टीले निर्देशन दिएको थियो । 

२०७२ मा ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालले बर्खास्त गरेका थिए । ज्ञवालीमाथि सोलु करिडोर प्रसारण लाइन बनाउँदा अनियमितता गरेको आरोप लागेको थियो । नैतिकताको आधारमा राजीनामा माग्दासमेत ज्ञवालीले राजीनामा नदिएपछि उनलाई बर्खास्त गरिएको थियो । 

२०७२ सालमा पुरुषोत्तम पौडेलद्वारा खेलकुद मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिव नियुक्तिमा पौडेलले पदीय आचरण अनुसार काम नगरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पौडेललाई राजीनामा दिन निर्देशन गरिएको थियो । 

त्यस्तै २०७४ सालमा दिलनाथ गिरीद्वारा सहरी विकासमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा पार्टी अध्यक्ष कमल थापासँग भएको विवादलाई मुख्य कारण बनाएपछि हेपिएर पदमा बस्नु उचित नहुने भन्दै गिरीले राजीनामा दिएका थिए । २०७५ सालमा तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले बंगलादेशमा पढ्न जाने छात्राको बारेमा दिएको अभिव्यक्तिको विषय सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी भएपछि उनले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएका थिए । 

यस्तै २०७६ सालमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा भएको ७० करोडको घुस र कमिसन विवाद सार्वजनिक भएपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएका थिए । 

जेनजी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २३ गते २२ जना बालबालिका तथा युवाको ज्यान गएपछि निवर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएका थिए ।