भारतलाई सजाय हुने खालका अमेरिकी नीतिहरू सार्वजनिक हुँदै गर्दा गत हप्ता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई नयाँ दिल्लीमा न्यानो स्वागत गरेका छन् । मोदीको सन्देश प्रस्ट थियो– भारत सार्वभौम शक्ति हो, उसलाई बलपूर्वक विश्वमा विद्यमान ‘पश्चिमा र बाँकी विश्वको’ बढ्दो ध्रुवीकरणमा कुनै एउटा पक्ष रोज्न लगाउन सम्भव छैन । भारत अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा आफ्नै बाटो लिँदै अघि बढ्ने छ ।

अमेरिकाका लागि भारतको ज्यादै ठुलो महत्त्व छ । उसको दीर्घकालीन रणनीतिक स्वार्थका लागि भारत जत्तिको महत्त्वपूर्ण अर्को प्रमुख शक्ति नै छैन भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । जनसङ्ख्याको आकार, भौगोलिक अवस्थिति तथा सैन्य क्षमताका कारण भारत नै त्यस्तो एक मात्र मुलुक हो, जसले एसियामा प्रभुत्व कायम गर्ने चीनको प्रयासलाई चुनौती दिन सक्छ । साथै प्रकारान्तरले अमेरिकालाई वैश्विक वर्चस्वशाली शक्तिको रूपमा टिकाउन सक्छ ।

जर्ज डब्ल्यु. बुसको कार्यकालदेखि नै अमेरिकी वरिष्ठ अधिकारीहरू हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा स्थिर शक्ति सन्तुलन कायम राखिराख्नका लागि भारतसँगको साझेदारी महत्त्वपूर्ण हुने मान्यता राख्दै आएका थिए । पछिल्लो दशकसम्म आइपुग्दा अमेरिका–भारत सुरक्षा सम्बन्ध पनि तीव्र गतिमा गहिरिँदै गएको छ । खासगरी सैन्य–अन्तर्संचालन, खुफिया सहकार्य तथा प्रविधि आदान–प्रदानको क्षेत्रमा सहकार्य गहन बन्दै गएको थियो । तर यसबारे ठुलो हल्लाखल्ला वा बयानबाजी भने गरिएको थिएन ।

यस्तो प्रगतिको केही हिस्सा डोनाल्ड ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा पनि हासिल भएको थियो । त्यसबेला उनले चीनमाथिको दबाब बढाउने, पाकिस्तानको सहयोग कटौती गर्ने तथा भारतसँगको सहकार्य विस्तार गर्ने बाटो लिएका थिए । यी सबै कदम उनको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको केन्द्रमा थिए । त्यसको नतिजा अहिले हामी सबैका सामु छर्लङ्ग छ । भारतले अहिले अरू सबै मुलुक भन्दा धेरै सैन्य अभ्यास अमेरिकी सेनासँग गर्छ । साथै भारतको सबैभन्दा ठुलो व्यापारिक साझेदारका रूपमा अमेरिका नै अगाडी आएको छ ।

यस्तो प्रगति हुँदै गर्दा पनि अमेरिकाले भारतलाई चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । अमेरिका अफगानिस्तानबाट भद्रगोल शैलीमा बाहिरियो । राष्ट्रपति जो बाइडेनको कार्यकालमा फिर्ता भएको भएता पनि यसको महत्त्वपूर्ण निर्णय भने ट्रम्पकै पालामा भएको थियो । जसका कारण अफगानिस्तान तालिबान आतङ्ककारीको कब्जामा पुग्यो । यस्तो कदमले अमेरिकी नेताहरूको निर्णय क्षमता तथा विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रश्न उठ्ने आधार तयार गर्‍यो ।

सन् २०२२मा बाइडेन प्रशासनले पाकिस्तानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट राहत दिलाउन सहयोग गरे । लगत्तै ४५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको सम्झौता गरे । सम्झौतामा पाकिस्तानको सैन्य आधुनिकीकरण गर्न अमेरिकाले उपलब्ध गराएको ‘एफ–१६ फ्लीट’ को सुधारको विषय थियो । यसले भारतलाई शीतयुद्धको नमिठो सम्झना गरायो । जुनबेला अमेरिकाले पाकिस्तानलाई हतियार उपलब्ध गराउने गर्थ्यो । ट्रम्पले त्यही कदमलाई थप सघन बनाए । जसमा उनले आफ्नो व्यक्तिगत लाभ सम्बन्धी सम्झौता पनि गरे । अप्रिलमा ‘क्रिप्टोकरेन्सी’ सम्बन्धी सम्झौता त्यसको एउटा उदाहरण हो ।

अमेरिकाले भारतका चासोहरूमा धेरै पटक खेलबाड गर्दागर्दै पनि आफूप्रति लचक होस भन्ने चाहना राख्न भने छोडेको छैन । रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्दा अमेरिकाले आर्थिक प्रतिबन्धहरू लगायो । जसमा अमेरिकाले भारतको साथ खोज्यो । तर इजरायल र टर्की जस्ता अन्य अमेरिकी साझेदारको जस्तो भारत त्यस्तो प्रतिबन्धमा सघाउन तयार भएन । उल्टै रुसबाट छुट मूल्यमा तेल खरिद बढायो । त्यति टाढा चलेको द्वन्द्वमा आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थको तिलाञ्जली दिन भारतले उचित ठानेन । 

अझ उक्त अवस्थामा त रुसमाथिको पश्चिमा दबाबको फाइदा चीन एक्लैले लिने अवस्था थियो । भारतले यस्तो परिस्थिति पहिले पनि भोगेको थियो । सन् २०१९ मा ट्रम्पले इरान विरुद्ध कठोर प्रतिबन्ध लगाए । त्यसलाई समर्थन गर्ने नाममा भारतले आफ्नो लागि भरपर्दो तथा सबैभन्दा सुपथ मूल्यको इन्धन स्रोत गुमायो । उता चीनले भने त्यसलाई अवसरका रूपमा लिँदै सस्तो मूल्यमा इरानी कच्चा तेलको आयात बढायो । यसबाट चीनलाई व्यापक छुटमा इन्धन मात्रै प्राप्त भएन, उसले त्यहाँ आफ्नो सुरक्षा कदम राख्ने अवसर पनि पायो ।

युक्रेनमा रुसको आक्रमणको समयमा पनि समान अवस्था देखियो । रुसलाई पश्चिमा बजारमा प्रतिबन्ध लगाइदिँदा चीनले रुसको आर्थिक जीवनको प्रमुख सहयोगीको भूमिकामा आफूलाई उभ्यायो । यसले गर्दा चीनको इन्धन आपूर्ति प्रणाली सशक्त भयो । जमिनबाट हुने आपूर्तिको मार्ग मजबुत बनायो । कुनै दिन ताइवानमा आक्रमण गर्नुपर्दा चीनले रुसको इन्धन गुमाउने छैन भन्ने चीनलाई थाहा छ । यसले चीनलाई रणनीतिक लाभ दियो । उता भारतको भने रणनीतिक स्वार्थमा धक्का लाग्ने अवस्था आयो । तर भारतले कम्तीमा रुसबाट सस्तो तेल किन्न भने रोकेन ।

ट्रम्प प्रशासनले यसलाई स्विकार्न सकेन । भारतबाट अमेरिकामा हुने आयातमा थप २५ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाइदियो । जुन बढ्दै ५० प्रतिशतसम्म पुग्यो । भारतले ‘रुसका घातक गतिविधिहरू’ रोक्ने अमेरिकी प्रयास कमजोर बनाइरहेको दाबी गर्दै थप प्रतिबन्धको धम्की पनि दियो । तर ट्रम्पले रुसी ऊर्जाका अन्य प्रमुख आयातकर्तालाई भने केही गरेनन् । हंगेरीलाई प्रतिबन्धमा छुट भयो । जहाँ निरङ्कुश प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बानको शासन छ । 

ट्रम्पको निकट सहयोगी भएकै कारण उनलाई छुट दिइएको छ । यता भारतीय सामानहरूमा लगाइएका अमेरिकी भन्सार महसुलहरू अहिले त चिनियाँ निर्यातमा लागू गरिएको भन्दा बढी भइसकेका छन् । यो भारतमाथिको अमेरिकी आर्थिक युद्ध बन्न पुगेको छ । कुनै अर्थमा पनि आर्थिक युद्ध भन्दा कम छैन यो ।

अमेरिकाले भारतलाई अपरिहार्य साझेदार भन्ने गरेको छ । तर व्यवहारमा भने भारतीय हितलाई किनारा लगाउने काम गरिरहेको छ । भारतले हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको स्तम्भका रूपमा सेवा गरोस् भन्ने चाहन्छ । तर भारतको आर्थिक शक्ति, क्षेत्रीय सुरक्षा र रणनीतिक स्वायत्तता जस्ता संवेदनशील विषयलाई सोझै कमजोर पार्ने नीतिहरू अवलम्बन गर्छ । ट्रम्पको विदेश नीति यस्तै भद्रगोल छ भन्न सकिन्छ । तर अवस्था त्यति मात्रै जटिल छैन । 

हालको अमेरिकी रवैयामा अन्तर्निहित ढाँचा अन्य राष्ट्रपतिको कार्यकालमा पनि उही ढङ्गको भेटिन्छ । त्यसको परिणाम स्वरूप बढ्दो रूपमा भारतले तिक्तता तथा अविश्वासको सामना गरिरहेको छ । भारतले सधैँ अमेरिकाको मुख ताकेर बस्नु जोखिमपूर्ण हुनसक्छ भन्ने ठान्दै छ । आफ्नो आत्मनिर्भरता सशक्त बनाउनका लागि उसले अन्य विकल्प हेर्नुपर्ने ठान्दै छ । रुसबाट सुरु गरेर अन्य वैकल्पिक साझेदारहरूसँगको सम्बन्ध बलियो बनाउँदै आफ्नो स्वार्थको रक्षा गर्नु बाहेक भारतले अब अरू कुनै विकल्प देख्दैन ।

पुटिनको नयाँ दिल्ली भ्रमणलाई अमेरिकाले ‘वेक अप कल’ का रूपमा लिनुपर्छ । अब जबरजस्ती र मनोमानीका आधारमा सम्बन्ध चल्दैन । त्यसले मित्रतामा विचलन ल्याउने निश्चित छ । चीनको आक्रामक उदयलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि अमेरिकाले भारतसँग लचिलो, दुवैको स्वार्थमा आधारित ‘नरम गठबन्धन’ गरेर अघि बढ्न सक्छ । 

यसरी हेर्दा  भारतलाई अमेरिका जति आवश्यक छ त्यो भन्दा बढी अमेरिकालाई भारतको आवश्यकता रहेको छ । भारतलाई आफ्नो आदेश मुताबिक हिँड्न बाध्य पार्नुको सट्टा अमेरिकाले समान साझेदारका रूपमा व्यवहार गरेर सम्बन्धको पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ । भारतसँगको सम्बन्ध सुदृढ बनाउन अमेरिकी नीति निर्माताले चाहे जस्तो भारत तयार गरेर सम्भव छैन । उसले भारत अहिले जस्तो छ, त्यसैसँग सम्बन्ध राम्रो बनाउनुपर्छ ।

(प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)