बारा । बाराको पथलैयास्थित गढीमाई साझेदारी वनले गत वर्ष कटान गरेको २८ हजार ८९६ क्युफिट काठ घाटगद्दीमा थुप्रिएको छ । सोही साझेदारी वनमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को ६ हजार ४४४ क्युफिट सालको काठ घाटगद्दीमै कुहिएको छ ।

२०७२ देखि ०७७ सालबिचको करिब १० हजार क्युफिट सालको काठ हैसियत बिग्रिएर माटोमा परिणत भएको सरोकारवाला बताउँछन् ।

गढीमाई साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राम एकवाल  प्रसाद तेलीले वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत नगरेर वन कार्यालयले फाइल अड्काउँदा कटान भएका काठ घाटगद्दीमा कुहिने अवस्थामा पुगेको बताए । उनले उपभोक्ताहरूमा काठको माग अत्यधिक भए पनि वितरण गर्न नपाएको गुनासो गरे ।

गढीमाई साझेदारी वनमा १९ हजार ५७० घरधुरी, १ लाख २० हजार उपभोक्ता आवद्ध छन् । जिल्लाको १६ वटा पालिकामध्ये ४ वटा स्थानीय तह र २४ वटा वडालाई यो साझेदारी वनले समेट्छ ।

गढीमाई साझेदारी वनमा चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनामा २८४ जनाले काठका लागि निवेदन दिएका छन् ।

यता बाराको कोल्हवीस्थित तामागढी साझेदारी वनमा पनि गत वर्ष कटान भएको ७ हजार २ सय क्युफिट काठ घाटगद्दीमा छ । सो साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रविन्द्र पनवरले उपभोक्तामा काठको माग धेरै भए पनि गत वर्ष कटान भएको काठ अहिलेसम्म  वितरण गर्न नसकिएको गुनासो गरे ।

हलखोरिया साझेदारी वनमा हैसियत बिग्रिएको करिब १२ हजार क्युफिट काठ माटोमा परिणत भएको छ । सो साझेदारी वनले गत वर्ष कटान भएको ५ हजार १ सय क्युफिट काठ हालसम्म उपभोक्तालाई वितरण गर्न सकेको छैन भने आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कटान भएको ४ हजार क्युफिट काठ घाटगद्दीमा छ ।

हलखोरिया साझेदारी वनले गत महिना वार्षिक साधारण सभा गरेर वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृतिका लागि वन कार्यालय पठाएको हो, तर हालसम्म कार्यक्रम स्वीकृत नहुँदा उपभोक्तालाई काठ वितरण गर्न नपाएको एक पदाधिकारीले जनाए ।

सहजनाथ बाहेक बारामा ३ वटा साझेदारी वनमा गत वर्ष ४० हजार क्युफिट काठ उत्पादन भएको थियो । समयमै वितरण गर्न नसके गत वर्ष उत्पादन भएको सालबाहेक अन्य जातका काठ यस वर्ष काम नलाग्ने गढीमाई साझेदारी वन समितिका अध्यक्ष राम एकबाल प्रसाद तेलीको भनाइ छ । 

बारामा ४१ वटा सामुदायिक, ४ वटा साझेदारी, केही निजी वन र डिभिजन वनको स्वामित्वमा रहेका राष्ट्रिय वन क्षेत्र छ ।

डिभिजन वन कार्यालय बाराको वन व्यवस्थापन शाखाको तथ्याङ्क अनुसार साझेदारी, सामुदायिक र राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा गरेर २० हजार क्युफिट पुरानो काठ कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेको छ । ती काठ लिलामीका लागि वनले पटक–पटक सूचना जारी गरे पनि आवेदन नआएको वन व्यवस्थापन शाखा प्रमुख मधुकान्त सिंहले जनाए ।

उपभोक्ताहरूले राजस्व बुझाएर पनि समयमै काठ नपाएको, झन्झटिलो प्रक्रिया भएको गुनासो गरेका छन् । सेवा शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संकलन खर्च सहित ‘ए’ ग्रेडको सालको काठको लागि प्रतिक्युफिट २ हजार १० रुपैयाँ राजस्व उपभोक्ताले बुझाउँछन् ।

२०७६ सालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना लागु गर्ने विषयमा उच्च निकायहरूबिच विवाद हुँदा ठुलो मात्रामा काठ घाटगद्दीमा कुहिएको हो ।

विश्रामपुर गाउँपालिका वडा नं ५ का वडाध्यक्ष अमिरीलाल प्रसाद गुप्ताले घर बनाउन झ्याल, ढोकाका लागि १ वर्षदेखि साझेदारी वनमा धाइरहेको बताए ।

‘काठ पाउँछ/पाउँदैन भन्ने थाहा छैन । दिक्क लागिसक्यो । कहिले जिल्ला वनले स्वीकृत दिँदैन, कहिले के भन्नुहुन्छ । अब म आउदिनँ,’ उनले भने, ‘म वडाध्यक्ष भएर पनि यति धाइरहेको छु भने अरु मानिसले कति दुःख पाइरहेका होलान् !’

गाउँमा काठका लागि धेरै उपभोक्ताले वडा कार्यालयबाट सिफारिस लिने गरेको तर ४/५ पटक धाउँदासमेत काठ नपाएपछि चुप लागेर बस्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

उपभोक्ताहरूले राजस्व बुझाएर पनि समयमै काठ नपाएको, झन्झटिलो प्रक्रिया भएको गुनासो गरेका छन् । सेवा शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संकलन खर्च सहित ‘ए’ ग्रेडको सालको काठको लागि प्रतिक्युफिट २ हजार १० रुपैयाँ राजस्व उपभोक्ताले बुझाउँछन् । बी, सी र डी ग्रेडको सालको हकमा १ हजार ६६० देखि ८६० रुपैयाँसम्म राजस्व बुझाउँदै आएका छन् ।

गढीमाई साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिको लेखा शाखाले यस वर्षको वार्षिक कार्ययोजनामा काठको मूल्य घटाएर पठाएको जनाएको छ ।

यता मधेसको प्रदेश वन निर्देशनालयका प्रमुख जगन्नाथ प्रसाद जयसवालले घाटगद्दीमा काठ कुहिन नदिन र उपभोक्ताहरूलाई सजिलोसँग समयमै काठ दिन पत्राचार भइरहेको बताए ।

‘बारा र रौतहटको साझेदारी वनको काठ दाउरा अनुगमनको सबै काम हामीले टुङ्ग्याइसकेका छौँ, कसैको बाँकी छैन,’ निर्देशनालय प्रमुख जयसवालले भने, ‘हामीले कार्ययोजना स्वीकृत गरेर पठाइसकेका छौँ ।’

डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख राजीभ कुमार झाले साझेदारी वनहरूको घाटगद्दी अनुगमन बाँकी रहेकाले सो पश्चात काठ वितरण अनुमति दिने बताए ।