काठमाडौँ । जेनजी र सरकारबिच भएको १० बुँदे सम्झौता मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । सम्झौतामा उल्लेख भएका कतिपय माग पूरा गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि चुनावपछि आउने नयाँ सरकारले स्वामित्व ग्रहण गरेर संसद्को दुईतिहाइले अनुमोदन गर्नुपर्छ । 

चुनावी प्रयोजनका लागि बनेको सरकारले जेनजीको माग पूरा गर्ने नाममा सम्झौता गर्दै जाने र राजपत्रमा प्रकाशित गर्दैमा संविधानसँग जोडिएको विषय संसद् नभएको अवस्थामा सम्भव नहुने वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे बताउँछन् । 

‘जेनजीसँग १० बुँदे सम्झौता भएको भनिएको छ, त्यो यो अन्तरिम सरकारले सम्झौता गर्दैमा पूरा हुन्छ भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसो त यो सरकार गठनको विषय र संसद् विघटनको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ ।’ 

यो सरकारलाई विभिन्न समूहको माग सम्बोधन गर्न सम्झौता गर्ने अधिकार छैन,’ घिमिरेले भने, ‘संविधानसँग बाझिने विषयलाई सरकारलाई सम्झौता गर्ने म्यान्डेट कसले दियो भन्ने गम्भीर प्रश्न छ । ‘जेनजीसँग सम्झौता गर्दैमा माग पूरा हुन्छन् भन्ने हुँदैन । साथै, राजपत्रमा प्रकाशित गर्दैमा कार्यान्वयन हुन कठिन छ,’ घिमिरेले भने, ‘संवैधानिक जटिलताको विषय हल नगरी पूरा हुँदैन ।’

प्रतिनिधिसभा विघटित भएकाले सम्झौतामा उल्लेख जेनजीका सबै माग पूरा गर्न सम्भव देखिँदैन । संविधानमै संशोधन गर्न संसद्को दुईतिहाइ मत चाहिन्छ । प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिका लागि उम्मेदवार हुन न्यूनतम उमेर २१ वर्ष राख्ने सम्झौता पनि संसद्ले कानुन संशोधन गरेपछि मात्रै सम्भव हुन्छ ।  

जेनजी र सरकारबिच भएको सम्झौतामा न्यायपालिका, संवैधानिक परिषद्, संवैधानिक आयोग र न्यायपरिषद्लाई राजनीतिक तथा दलीय हस्तक्षेपबाट पूर्णरूपमा मुक्त राख्न र स्वायत्त तथा स्वतन्त्र ढङ्गले कार्यसम्पादन गर्न सक्षम बनाउन र राज्यका संरचनामा युवाहरूको प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चित गर्न उक्त आयोगहरूको संरचना तथा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रियामा सुधार गर्ने उल्लेख छ । 

संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधान बमोजिम प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरुको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद् सदस्य रहने व्यवस्था छ । जसमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहनेछन् भने सदस्यहरुमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख रहने व्यवस्था छ । जेनजी र सरकारबिचको सम्झौतामा संवैधानकि परिषद् राजनीतिक तथा दलीय हस्तक्षेपबाट पूर्णरुपमा मुक्त हुनुपर्ने बुँदा राखिएको छ । संवैधानिक परिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न संविधान संशोधनबाट मात्रै सम्भव छ । जेनजीले भनेजस्तो राजनीतिक दलबिनाको संवैधानिक परिषद् बनाउन कानुनी जटिलता रहेको देखिन्छ । 

हाल संवैधानिक परिषद्ले नियुक्त गर्ने १३ वटा संवैधानिक आयोग छन्- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम । यी सबै संवैधानिक आयोगमा संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिको सिफारिस गर्छ । संविधानमा संवैधानिक आयोगहरुमा सिफारिस हुन ४५ वर्ष उमेर हुनुपर्ने व्यवस्था छ । साथै नियुक्त हुने बेलामा कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नभएको व्यक्ति हुनुपर्ने, उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

जेनजीको माग अनुसार ४५ वर्षको उमेर हद हटाउन अहिलेको अन्तरिम सरकारबाट सम्भव नहुने संविधानविद्हरुको तर्क छ । जेनजीले २१ वर्ष उमेर हद राख्नुपर्ने सर्त राखेका छन् । तर चुनावी प्रयोजनका लागि बनेको सरकारलाई सम्झौता गर्ने अधिकार नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे बताउँछन् ।
 
जेनजीसँग भएको अर्को सम्झौता भनेको भ्रष्टाचार निवारणका लागि स्थायी आयोग गर्ने भनिएको छ । तर हाल भ्रष्टाचार सम्बन्धी अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र भएकाले अर्को स्थायी आयोग किन भन्ने विषयमा प्रश्न उठेको देखिन्छ । संविधानमै भ्रष्टाचार सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने र अभियोजन गर्ने अधिकार अख्तियारलाई दिएको छ । राजस्व छली र वित्तीय अपराध, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग लगायत निकायले अनुसन्धानको काम गरिरहेका छन् । जेनजीसँगको सम्झौता अनुसार आयोग गठनको विषय संविधानसँग बाझिने खालको देखिन्छ । 

हाल राजनीतिक दलको मात्रै होइन, सार्वजनिक पदमा बहाल सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग छ । अहिलेकै विभागले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति छानबिन गरेर राष्ट्रियकरण गर्ने र जफत गर्न सक्छ । जस्तो उदाहरणका लागि विगतमा भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएकाहरुको सम्पत्ति जफत गर्ने फैसला भएका छन् । 

वायुसेवा निगम (नेवानि)का अध्यक्ष, नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्धक भइसकेका रामाज्ञाप्रसाद चतुर्वेदीको भ्रष्टाचार गरेर आर्जन गरेको सम्पत्ति जफत गर्ने फैसला भइसकेको छ । २०६८ भदौ २१ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले चतुर्वेदीले भ्रष्टाचार गरेर सम्पत्ति आर्जन गरेकाले जफत गर्ने फैसला सुनाएको थियो । १३ वर्षअघिको उक्त फैसलामा काठमाडौं महानगरपालिका–३३, पेप्सीकोलामा रहेको २ रोपनी ११ आना जग्गा चतुर्वेदीले भ्रष्टाचारबाट आर्जित धनले खरिद गरेको ठहर गर्दै त्यसको आधा हिस्सा जफत गर्न आदेश दिएको थियो । चार वर्षअघि चतुर्वेदीको घरको छतबाट लडेर मृत्यु भएपनि उनको छोरा रितेशको नाममा रहेको सम्पत्ति जफत गर्न आदेश भएको थियो । 

नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेडको पूर्वप्रबन्धक रहेकै बेला नेवानिको अध्यक्ष नियुक्त भएका चतुर्वेदी विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २९ माघ २०५९ मा ६ करोड ९१ लाख ८२ हजार ५३५ रुपैयाँ गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसका दिवंगत नेता खुमबहादुर खड्कालाई पनि सर्वोच्च अदालतले २०६९ सालमा भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै डेढ रोपनीभन्दा बढी जग्गा जफत गर्न फैसला गरेको थियो ।

अर्को सरकारलाई खबरदारी गर्न, नीति निर्माणमा सघाउन र सुशासन कायम राख्न जेनजी युवाको प्रतिनिधित्व रहने गरी एक स्थायी ‘जेनजी परिषद्’ गठन गरिने भनिएको छ । सरकार र आन्दोलनकारी दुवै पक्षले यी संयन्त्रमार्फत सम्झौताको अक्षरशः पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । जेनजीले भनेको जेनजी परिषद् तत्काल पूरा हुने सम्भावना देखिँदैन । जेनजीको माग सम्बोधन गर्ने भन्दै राजपत्रमा प्रकाशित समेत गरेको छ तर त्यही राजपत्रमा प्रकाशित भएकै आधारमा जेनजी परिषद्लाई निर्वाचनपछि आउने सरकारले अनुमोदन गर्नेमा प्रश्न उठ्ने देखिन्छ ।