काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोष (ईपीएफ), नागरिक लगानी कोष (सीआईटी) लगायत सरकारी कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयरमा लगानीका सम्बन्धमा पाउँदै आएको अतिरिक्त सुविधा राष्ट्र बैंकले खोसेको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन संशोधनमार्फत राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । 

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एउटा व्यक्ति वा संस्थाले अधिकतम १५ प्रतिशत र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिकताम १ प्रतिशत मात्रै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । योभन्दा धेरै लगानी भएमा राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्छ । 

तर, कर्मचारी सञ्चाय कोष, नागरिक लगानी कोष लगायतले भने एकभन्दा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्था राष्ट्र बैंकले अहिले हटाइदिएको छ । 

अब तोकिएको सीमाभन्दा धेरै लगानी भएको अवस्थामा यसलाई बिक्री गरेर सो सीमाभित्र ल्याउन पाँच वर्षको समय दिइएको छ । यस अनुसार २०८७ असार मसान्तभित्र यो सीमा कायम गरिसक्नुपर्नेछ । 

यो अवधिमा सीमा कायम गर्न नसके कारबाही हुने चेतावनी समेत राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।