काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा सरकारले विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरेको बजेटको ८.०३ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । यस वर्ष पुँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा हालसम्म जम्मा ८.०३ प्रतिशत अर्थात् ३३ अर्ब ८७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो । 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको मंसिर २७ गतेसम्मको आय–व्यय विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सोही अवधिमा ११ दशमलव ५८ प्रतिशत खर्च भएको थियो । जसमा ४० अर्ब ८० करोड छ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

खर्चको तुलनामा सरकारको आम्दानी (राजस्व संकलन) पनि सुस्त देखिएको छ । सरकारले यस वर्ष कुल १४ खर्ब ८० अर्बको राजश्वको लक्ष्य रहेको थियो भने मंसिरसम्म ५ खर्ब २० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य थियो । तर मंसिर महिनासम्म ४ खर्ब ९ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ७८.७४ प्रतिशत संकलन भएको छ । तर वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा भने १.६८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को सोही अवधिमा ४ खर्ब ५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मंसिरसम्मको लक्ष्य ४ खर्ब ९५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । तर गत वर्ष पनि लक्ष्य अनुसार राजश्व संकलन भएको थिएन ।

वैदेशिक अनुदानको अवस्था अझ नाजुक छ । ५३ अर्ब ४४ करोड अनुदान ल्याउने लक्ष्य राखेको सरकारले हालसम्म ५ अर्ब ११ करोड (९.५६ प्रतिशत) मात्र प्राप्त गर्न सकेको छ ।

गत वर्षको सोही अवधिमा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको २८ प्रतिशत राजस्व उठाएको थियो । यसरी गत वर्षको तुलनामा २ प्रतिशतले राजश्व संकलन पनि कमी रहेको देखिएको छ । विकास निर्माणका काम ठप्प प्रायः हुँदा बजारमा पुँजी परिचालन हुन सकेको छैन ।

विकास खर्चको सुस्तताको ठिक विपरीत सरकारको अनिवार्य दायित्व भुक्तानीको खर्च भने ह्वात्तै बढेको छ । तथ्याङ्क अनुसार विकास बजेट (पुँजीगत खर्च) ३३ अर्ब मात्र हुँदा सरकारले ऋणको सावाँ–ब्याज र सेयर लगानी लगायतको वित्तीय व्यवस्थापनमा भने १ खर्ब ३२ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।

यो विनियोजित बजेटको ३५.३२ प्रतिशत हो । त्यस्तै, कर्मचारीको तलब भत्ता र प्रशासनिक कार्यमा हुने चालु खर्च पनि उच्च छ । सरकारले हालसम्म चालु खर्चतर्फ विनियोजित बजेटको ३३.३९ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ९४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्चिइसकेको छ ।