काठमाडौँ । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) को केन्द्रीय समितिको प्रथम पूर्ण बैठक मंगलबारदेखि राजधानीमा सुरु भएको छ। बैठकमा पार्टीको अध्यक्ष परिषद्का अध्यक्ष अशोक जयसवालले पार्टीको तत्कालीन कार्ययोजना र राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन्।

'जेनजी' आन्दोलनको जगमा गठन भएको दाबी गरिएको यस पार्टीले माक्र्सवाददेखि कृत्रिम वौद्धिकता (एआई) सम्मलाई जोडेर अघि बढ्ने नीति अख्तियार गरेको छ।

बैठकमा पेस गरिएको दस्तावेज अनुसार, नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा), प्रगतिशील राष्ट्रिय अभियान, सन्तोष परियार नेतृत्वको समूह र जेनजी आन्दोलनका नेतृत्वदायी वामपन्थी समूहबिच एकता गर्दै गत मंसिर ७ गते प्रलोपाको घोषणा गरिएको थियो।

अध्यक्ष जयसवालले पेस गरेको प्रस्तावमा पार्टी निर्माणका चार मुख्य आधारहरू प्रस्तुत गरिएको छ, जसमा जेनजी तथा युवा शक्ति, समावेशी एवं सामाजिक शक्ति, वामपन्थी-देशभक्त शक्ति र सामाजिक क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू रहेका छन्।

पार्टीले आफ्नो सैद्धान्तिक आधारमा ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवादलाई स्वीकार गर्दै विज्ञान, सूचना प्रविधि र ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ (एआई) को विकासलाई आत्मसाथ गर्ने उल्लेख गरेको छ। प्रस्तावमा 'रैथाने समाजवादमैत्री ज्ञान र संस्कृतिमा आधारित नेपाली चरित्रको समाजवाद' को बाटो तय गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

प्रलोपाले आगामी दुई महिनाभित्र १० हजार युवालाई स्वयंसेवी (भोलेन्टियर्स) को रूपमा संगठित गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ। जयसवालले पेस गरेको कार्यक्रममा भ्रष्टाचारविरुद्ध देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्न 'प्रगतिशील युवा स्वयंसेवी' दस्ता निर्माण गरिने उल्लेख छ। साथै, प्रत्येक केन्द्रीय सदस्यले एक महिनाभित्र कम्तीमा १०० जना पार्टी सदस्य बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

संगठनमा मौलाएको सामन्ती र नोकरशाही प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न पार्टीले 'प्रत्यक्ष लोकतान्त्रिक सिद्धान्त' अपनाउने जनाएको छ। पार्टीको संरचनामा अनुभवी, युवा र जेनजी गरी तीनै पुस्ताको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने बताइएको छ। निर्णय प्रक्रियामा आम सदस्यको स्वामित्व स्थापित गर्न प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको विधि र सूचना प्रविधिको उच्च प्रयोग गरिने अध्यक्षको प्रस्तावमा समेटिएको छ।

आगामी निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै प्रलोपाले विचार मिल्ने शक्तिहरूसँग पार्टी एकता गर्ने र मुद्दा मिल्नेहरूसँग चुनावी तालमेल गर्ने नीति लिएको छ। उम्मेदवार छनोटमा तल्लो तहको सिफारिसलाई प्राथमिकता दिइने भए पनि यस पटकका लागि केन्द्रले अन्तिम रूप दिने प्रस्ताव गरिएको छ।

बैठकमा पेस गरिएको समसामयिक प्रस्तावमा सरकार र जेनजी आन्दोलनबिच भएको सम्झौतालाई स्वागत गर्दै कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने उल्लेख छ।