काठमाडौँ । भारतको राजधानी दिल्लीमा वायु प्रदूषणको स्थिति गम्भीर श्रेणीमा पुगेपछि दिल्ली सरकारले नियन्त्रणका लागि थप कडा कदमहरूको घोषणा गरेको छ ।

सरकारले विद्यालयहरूमा भौतिक उपस्थितिमा हुने पढाइ बन्द गर्नुका साथै निजी कार्यालयहरूमा समेत कर्मचारी कटौतीको निर्णय लिएको हो ।

बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री कपिल मिश्राले प्रदूषणलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले दुई वटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार दिल्लीभित्र सञ्चालित सबै सरकारी र निजी कार्यालयहरू अब ५० प्रतिशत कर्मचारीको क्षमतामा मात्र चल्नेछन्। बाँकी ५० प्रतिशत कर्मचारीले घरबाटै काम (वर्क फ्रम होम) गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै, निर्माण कार्यमा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण प्रभावित भएका सबै दर्तावाल र प्रमाणित निर्माण मजदुरहरूको खातामा १० हजार भारु सिधै हस्तान्तरण गर्ने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ।

‘हावा विषालु छ, सरकार बेपत्ता छ’

यसैबिच संसद्को शीतकालीन सत्रमा भाग लिन पुगेका सांसदहरूले दिल्लीको वायु प्रदूषणलाई लिएर सरकारको कडा आलोचना गरेका छन्। उत्तर प्रदेशका सांसद चन्द्रशेखर आजाद ‘हावा विषालु छ, सरकार बेपत्ता छ’ लेखिएको प्लेकार्ड बोकेर संसद् परिसरमा पुगेका थिए ।

उनले वायु गुणस्तर सूचकाङ्क ४५० नाघ्दा पनि सरकारले केही नगरेको र मुद्दालाई लुकाउन खोजेको आरोप लगाए ।

आम आदमी पार्टीका सांसद अशोक मित्तलले भने दिल्लीको एक्युआई ५०० पार गरेको उल्लेख गर्दै सरकारले आलोचना मात्र गर्नुभन्दा ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।

वायु गुणस्तरको पछिल्लो अवस्था

बुधबार दिल्लीको एक्यूआई ३२८ मापन गरिएको छ, जुन ’खराब’ श्रेणीमा पर्दछ। मंगलबार यो ३७७ रहेको थियो । 

बुधबार बिहान ९ बजेसम्म पनि दिल्लीका ४० मध्ये ३० वटा वायु गुणस्तर अनुगमन केन्द्रहरूमा हावाको अवस्था ‘अत्यन्त खराब’ श्रेणीमा देखिएको थियो। पूरा सहर हिजोआज तुवाँलोको बाक्लो पत्रले ढाकिएको छ ।