पूर्वसचिव भीम उपाध्यायले भने : मुख्य कागजातमा मेरो हस्ताक्षर छैन, पाना पछि थपियो
सारांश
- तत्कालीन सचिव भीमप्रसाद उपाध्यायले नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिज प्रकरणमा आफ्नो हस्ताक्षर नभएको र पाना थपिएको दाबी गरे।
- उनले आर्थिक चलखेल भएको कागजातमा हस्ताक्षर नभएको र आफू सरुवा भइसकेपछि सम्झौता भएको बताए।
- उपाध्यायका अनुसार उनको कार्यकालमा टेन्डर प्रक्रिया सुरु भए पनि सम्झौतामा जग्गाको क्षेत्रफल फरक परेको थियो।
काठमाडौँ । नेपाल ट्रस्टको दरबारमार्गस्थित जग्गा थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिलाई लिजमा दिँदा भएको अनियमितता प्रकरणमा तत्कालीन सचिव भीमप्रसाद उपाध्यायले मुख्य कागजातमा आफ्नो हस्ताक्षर नभएको र सो पाना पछि थपिएको दाबी गरेका छन् ।
उनले अनुसन्धानका क्रममा दिएको बयानमा आर्थिक चलखेल भएको मुख्य कागजातमा आफ्नो हस्ताक्षर नै नभएको र सो पाना पछि थपिएको (इन्सर्ट गरिएको) भनेका छन् ।
‘कागजातको पेज नं. २५ मा ‘लिस्ट अट्याच्ड’ लेखी प्रस्तावकले हस्ताक्षर गरेका छन्, तर १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रकम उल्लेख भएको पेज नं. २६ मा नेपाल ट्रस्टको छाप र मेरो हस्ताक्षर छैन’ उनले भने ।
आफू २०७३ असोजमा नै सरुवा भइसकेको र थामसेर्कुसँगको अन्तिम सम्झौता २०७४ जेठमा मात्र भएको हुँदा प्रक्रिया सुरु गरे पनि अन्तिम नतिजा र कार्यान्वयन पक्षमा आफ्नो भूमिका नरहेको उपाध्यायको तर्क छ । उनले स्पष्ट शब्दमा भनेका छन्, ‘मेरो कार्यकालमा टेन्डर प्रक्रिया सुरु भएको हो, तर कार्यान्वयनमा लैजाँदा म त्यहाँ थिइनँ ।’
उनका अनुसार अन्य सबै पानामा कार्यालयको छाप र ८ जनाको हस्ताक्षर छ, तर रकम उल्लेख भएको उक्त पानामा थामसेर्कुको मात्र छाप छ र पछाडि पट्टि जम्मा ७ जनाको मात्र हस्ताक्षर छ । यसले सो पाना पछि फेरिएको वा थपिएको हुन सक्ने उनको जिकिर छ ।
उपाध्यायले आफ्नो कार्यकाल (२०७२ असोज २९ देखि २०७३ असोज १ सम्म) मा टेन्डर प्रक्रिया अघि बढेको स्वीकार गरे पनि रकम उल्लेख भएको मुख्य पानामा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेका छन् । उनले बयानमा भनेका छन्,
उपाध्यायले आफ्नो पालामा तयार भएको टेन्डर डकुमेन्ट र पछि भएको सम्झौतामा जग्गाको क्षेत्रफल फरक परेको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘मेरो कार्यकालमा प्रकाशित टेन्डरमा कित्ता नं. ४६०६ को १ रोपनी १४ आना जग्गा मात्र उल्लेख थियो । तर, मिति २०७४ जेठ १४ मा सम्झौता हुँदा कित्ता नं. ४६०५ समेत थपिएको देखिन्छ ।’
आफू सरुवा भएर गइसकेपछि भएको सम्झौतामा कसरी जग्गा थपियो भन्ने जानकारी तत्कालीन जिम्मेवार अधिकारीलाई नै हुने उनले बताएका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
लक्ष्यको आधा पनि उठेन लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक राजस्व
-
झापा अदालतद्वारा ६० प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट
-
सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा बर्खा लाग्नासाथ बढ्छ दुर्घटनाको जोखिम
-
बाढी–पहिरोका कारण अवरुद्ध छन् यी राजमार्ग (विवरणसहित)
-
हृदयघात भएको पहिलो १० मिनेटमा के गर्ने ?
-
दिनदिनै लौकाको जुस पिउँदा शरीरलाई हुन्छ यस्ता फाइदा
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण