काठमाडौं । नेपाली बजारमा अखाद्य र गुणस्तरहीन वस्तुको बिगबिगी हुनु कुनै नयाँ विषय होइन । वर्षौँदेखि सरकारी अनुगमन केवल चाडपर्वमा देखिने ‘कर्मकाण्डी’ प्रक्रियामा मात्र सीमित रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । तर पछिल्लो समय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले आफ्नो सक्रियता बढाएको दाबी गरिरहेको छ । भर्खरै कार्यान्वयनमा आएको ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०८१’ ले विभागलाई थप शक्तिशाली बनाएको त छ, तर के कागजी रूपमा बलियो कानुन आउँदैमा उपभोक्ताको थालीमा पुग्ने खानेकुरा सुरक्षित हुन सक्छन् ? 

एकातिर विभागले दैनिक रूपमा कारबाहीका विवरण सार्वजनिक गरिरहेको छ भने अर्कोतिर बजारमा जारको पानी, दूषित दुध र विषादीयुक्त तरकारीको जोखिम अझै कम हुन सकेको छैन । व्यवसायीहरू विभागको अनुगमनलाई ‘सुधारको प्रयास’ भन्दा पनि ‘तर्साउने हतियार’ का रूपमा चित्रण गर्छन् । उपभोक्ताहरू भने सरकारी ल्याबको सुस्त रिपोर्टिङ र नाकाहरूमा हुने चेकजाँचको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

के नयाँ ऐनले साँच्चै उत्पादकदेखि बिक्रेतासम्मलाई जिम्मेवार बनाउन सकेको छ ? कि यो केवल केही साना व्यवसायीलाई जरिवाना गरेर ‘काम गरेको देखाउने’ मेलो मात्र हो ? यसै विषयमा केन्द्रित रहेर विभागकी महानिर्देशक मतिना जोशी वैद्यसँग रातोपाटीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश (विस्तृत भिडियोमा हेर्न सकिन्छ) : 

पछिल्लो समय खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागले बजार अनुगमन र कारबाहीको दायरा निकै बढाएको छ । पहिले चाडपर्वमा मात्र देखिने विभाग अहिले अरु बेला पनि निकै सक्रिय देखिन्छ, विभागको रणनीति परिवर्तन भएको हो ?

अहिले हामीसँग नयाँ ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०८१’ कार्यान्वयनमा आएको अवस्था छ । यो नयाँ ऐनले हामीले गर्ने कामलाई सार्वजनिकीकरण गर्नुपर्ने माग गर्छ । अहिले उपभोक्ताहरू पनि आफ्नो स्वास्थ्य र गुणस्तरप्रति निकै जागरूक हुनुहुन्छ । त्यसैले विभागले खाद्यवस्तु तथा पेय पदार्थको गुणस्तरबारे नियमित अनुगमन गरिरहेको छ । आयातीत खाद्य वस्तुको पनि बोर्डरमै चेकजाँच गर्ने सुविधा थपिएको छ । हालै नेपालगन्ज नाकामा मुंगको दालमा हरियो रङ्ग लगाएको पाइएको थियो । जसमा हामीले तत्काल सक्रियता देखायौँ ।

यस्ता क्रियाकलापले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने भएकाले हामी र हाम्रा मातहतका कार्यालयहरू तदारुकताका साथ लागिपरेका छौँ । हामीले गरेका कारबाहीका विवरणहरू विभागको वेबसाइटमार्फत दैनिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने गरेका छौँ ।

यो नयाँ ऐनले विभागलाई पहिलेको तुलनामा कस्तो थप अधिकार दिएको छ ?

नयाँ ऐनमा धेरै नयाँ र प्रभावकारी प्रावधानहरू छन् । यसले सम्पूर्ण खाद्य शृङ्खलालाई वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । प्राथमिक उत्पादकदेखि प्रशोधक, ढुवानीकर्ता, सङ्कलनकर्ता र भण्डारणकर्तासम्म सबैको दायित्व स्पष्ट रूपमा किटान गरिएको छ । यदि कसैले आफ्नो दायित्व पूरा गरेन भने त्यसलाई कसुरको रूपमा स्थापित गरिएको छ । न्यून स्तरको वा दूषित खाद्य वस्तु भेटिएमा महानिर्देशकले ती वस्तु बजारबाट तत्काल फिर्ता  गर्ने आदेश दिन सक्ने अधिकार छ । यो ऐन उपभोक्ताको लागि मात्र होइन, उद्योगीको हितमा पनि छ । यदि शङ्का लागेर रोक्का गरिएको वस्तु परीक्षण गर्दा गुणस्तरयुक्त पाइयो भने २४ घण्टाभित्र रिलिज गर्नुपर्ने र १५ दिनभित्र परीक्षण प्रतिवेदन दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसले गर्दा उद्योगीले अनावश्यक समय कुर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ ।

नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि सजायको प्रकृति र जरिवानाको मात्रामा कस्तो परिवर्तन भएको छ ?

पुरानो ऐनमा सजायको व्यवस्था अलि कम थियो र दूषित तथा न्यून गुणस्तरलाई एउटै बास्केटमा राखिएको थियो । अहिले हामीले यसलाई वर्गीकरण गरेका छौँ । दूषित खाद्य वस्तु उत्पादन वा बिक्री गर्नेलाई कसुरको प्रकृति हेरी कडा जरिवाना र जेल सजायसम्मको व्यवस्था छ । जरिवानाको मात्रा पनि उल्लेख्य रूपमा बढाइएको छ ताकि व्यवसायीहरू गलत काम गर्न निरुत्साहित होऊन् । यसले बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र गुणस्तरीय वस्तुको सुनिश्चितता गर्नेछ ।

तर व्यवसायीहरूको गुनासो छ कि विभागले अनुगमनलाई व्यवसायी तर्साउने हतियार बनायो, यसमा तपाईंको के भनाइ छ ?

अनुगमन गर्ने कर्मचारीहरू निजामती सेवा ऐन र अन्य कानुनले बाँधिएका हुन्छन् । कसैलाई ब्ल्याकमेलिङ गर्ने वा अनावश्यक दुःख दिने काम गर्न पाइँदैन । यदि कुनै कर्मचारीले गलत नियत राखेको उजुरी आएमा हामीले कारबाही पनि गरेका छौँ । अनुगमन हतियार होइन, यो त बजार सुधार गर्ने एउटा नियमित प्रक्रिया हो । हामीले मौसम र आवश्यकता अनुसार अनुगमन गर्छौँ, जस्तै गर्मीमा दुध र पानी, सिजनमा फलफूलमा विषादीको प्रयोग आदि । यो उपभोक्ताको स्वास्थ्य रक्षाका लागि गरिएको प्रयास हो, व्यवसायी तर्साउन होइन ।

अनुगमनका क्रममा अहिले बजारमा देखिएका मुख्य समस्या के–के हुन् ?

जारको पानीमा समस्या देखिएको छ । जारको पुनः प्रयोग र प्रोपर ह्यान्डलिङ नहुँदा सूक्ष्म जीवाणुको सङ्क्रमण भेटिन्छ । डेरी र मासुजन्य उत्पादनमा पनि स्वच्छता कायम गर्न चुनौती छ । गोठदेखि नै सुधार हुन आवश्यक छ । दुध कलेक्सन गर्दा प्लास्टिकका भाँडा प्रयोग हुनु, ढुवानीमा तापक्रम नमिल्नु र दुध नफाटोस् भनेर कास्टिक सोडा मिसाउनु जस्ता समस्या छन् ।

मासु पसलहरू सुविधायुक्त छैनन्, खुल्ला रूपमा बिक्री भइरहेको छ । फलफूल र तरकारीमा पनि किसानहरूलाई कुन विषादी कति प्रयोग गर्ने भन्ने प्राविधिक ज्ञानको कमीले गर्दा विषादीको अवशेष बढी भेटिने गरेको छ । हामीले नाकाहरूमा यसको कडा चेकजाँच गरिरहेका छौँ ।

किसानहरूले अज्ञानतावश विषादीको बढी प्रयोग गरिरहेको भन्नुभयो, उनीहरूलाई प्राविधिक सहयोग र सचेतना दिन विभागले कृषि मन्त्रालयसँग कसरी समन्वय गरिरहेको छ ?

हामीले कृषि मन्त्रालय र स्थानीय तहका कृषि शाखाहरूसँग समन्वय गरिरहेका छौँ । किसानलाई कुन बालीमा कस्तो विषादी प्रयोग गर्ने र पर्खनुपर्ने अवधि (वेटिङ पिरियड)बारे जानकारी दिन तालिमहरू सञ्चालन गर्ने योजना छ । विभागले चेकजाँच गर्ने मात्र होइन, उत्पादन स्थलमै पुगेर सुधारका लागि परामर्श दिने काम पनि गरिरहेको छ । किसान सचेत नभई बजार मात्र सुधार्न गाह्रो हुने भएकाले हामीले यो पक्षमा पनि ध्यान दिएका छौँ ।

अखाद्य वस्तु भेटिँदा तत्काल गरिने ‘अन–द–स्पट’ कारबाही र कानुनी प्रक्रियामा लगिने मुद्दाबिचको सन्तुलन कसरी मिलाउनुहुन्छ ?

खाद्य ऐन अनुसार यदि कसैले निरीक्षणमा अवरोध पुर्‍यायो भने स्थानीय प्रशासनको रोहवरमा २० हजार रुपैयाँसम्म ‘अन–द–स्पट’ जरिवाना गर्न सकिन्छ । बाँकी कारबाहीका लागि वस्तुको नमुना परीक्षण गरिन्छ । यदि न्यून गुणस्तरको देखिएमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र दूषित देखिएमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा चल्छ । साथै, गुणस्तरहीन वस्तु व्यवसायी आफैले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर बजारबाट फिर्ता गर्नुपर्ने र त्यसलाई नष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

विभागले फिल्डमै परीक्षण गर्न मोबाइल भ्यान परिचालन गरेको छ, यो कतिको प्रभावकारी छ र यसको दायरा कसरी बढाउँदै हुनुहुन्छ ?

मोबाइल ल्याबोरेटरी भ्यान निकै प्रभावकारी टुल हो । यसले तत्काल विषादीको स्क्रिनिङ, होटलको तेलमा टीपीएम जाँच्ने र रङ्गको परीक्षण गर्न सक्छ । यसले उपभोक्तामा जागरूकता र व्यवसायीमा सतर्कता ल्याउँछ । हाल हामीसँग भएका भ्यानहरू परिचालनमा छन्, यद्यपि केही भ्यानहरू आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएका छन् । हाम्रो लक्ष्य प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा मोबाइल ल्याब पुर्‍याउने हो ताकि फिल्डमै नतिजा दिन सकियोस् ।

मोबाइल भ्यानहरूको सङ्ख्या कम हुँदा देशभरि पहुँच पुग्न गाह्रो देखिन्छ, के निजी प्रयोगशालाहरूसँग सहकार्य गरेर परीक्षणको दायरा बढाउने कुनै सोच छ ? 

पक्कै पनि, सरकारी स्रोत साधन मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ । हामीले केही निजी प्रयोगशालाहरूलाई पनि निश्चित मापदण्डका आधारमा सूचीकृत गर्ने र उनीहरूको परीक्षण रिपोर्टलाई मान्यता दिनेबारे छलफल गरिरहेका छौँ । साथै स्थानीय तहका प्रयोगशालाहरूलाई पनि स्तरोन्नति गरेर एकीकृत रूपमा काम गर्ने हाम्रो योजना छ । यसले गर्दा परीक्षणको दायरा पनि बढ्छ र रिपोर्ट पनि छिटो आउँछ ।

ल्याब रिपोर्ट आउन ढिला हुँदा दोषी उम्किने सम्भावना हुन्छ, रिपोर्ट चाँडो ल्याउन के पहल भइरहेको छ ?

ऐनले नै १५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिनुपर्ने समयसीमा तोकेको छ । हामीले रिपोर्टिङलाई छिटो बनाउन सफ्टवेयर विकास गर्दैछौँ । अहिले प्रविधिको प्रयोग गर्दै ह्वाट्सएप ग्रुपहरूबाट नाका र प्रदेशका ल्याबहरूसँग तत्काल समन्वय गर्ने गरेका छौँ । हाम्रो प्रयास सकेसम्म छिटो र पारदर्शी रूपमा नतिजा निकाल्ने हो ताकि तत्काल एक्सन लिन सकियोस् ।

मिसावट रोक्न ब्याच नम्बर ट्र्याकिङ र होटलहरूको स्तरीकरण (लोगो वितरण) को अवस्था अहिले के छ ?

प्याकेड फुडमा अनिवार्य रूपमा विभागको लाइसेन्स नम्बर हुनुपर्छ । उपभोक्ताले यो नम्बर हेरेर मात्र सामान किन्नुपर्छ । होटल र रेस्टुरेन्टको हकमा हामीले खाद्य स्वच्छताको आधारमा स्तरीकरण गरेर स्टिकर टाँस्ने गरेका छौँ ।

राजमार्गका होटल र तारे होटलहरूमा यो कार्य भइरहेको छ । जनशक्तिको केही कमी भए पनि हामीले स्थानीय तहसँग मिलेर यसलाई तीव्रता दिँदैछौँ ।

होटलहरूमा टाँसिएका ती लोगो वा स्टिकरहरूको आधिकारिकता र म्यादबारे उपभोक्ताले कसरी विश्वस्त हुने ? के कुनै डिजिटल माध्यमबाट त्यसको सत्यता जाँच्न सकिन्छ ?

हामीले स्टिकरमा जारी गरिएको मिति र म्याद स्पष्ट उल्लेख गर्ने गरेका छौँ । आगामी दिनमा क्यूआर कोड प्रणाली लागु गर्ने हाम्रो योजना छ । जसलाई स्क्यान गरेर उपभोक्ताले सो होटलको पछिल्लो ग्रेड र अनुगमन विवरण तत्काल हेर्न सक्नेछन् । यसले गर्दा व्यवसायीले गलत ग्रेड देखाउन पाउने छैनन् र पारदर्शिता बढ्नेछ ।

एकीकृत अनुगमन नहुँदा व्यवसायीलाई मार पर्ने गरेको छ, मूल्य, नापतौल र स्वच्छता हेर्ने निकायहरूबिच समन्वय कसरी हुन्छ ?

हामी मुख्यतया खाद्य स्वच्छता र दाना पदार्थको गुणस्तर हेर्छौँ । उपभोक्ताको हकहित हेर्ने छुट्टै विभाग छ भने प्रशासनको पनि आफ्नै भूमिका छ । यी सबैको समन्वयका लागि ‘संयुक्त अनुगमन निर्देशिका’ छ । कुन क्षेत्रको अनुगमन गर्ने हो, त्यसको नेतृत्व सोही क्षेत्रको प्राविधिकले गर्ने गरी रोल डिफाइन गरिएको छ । एकीकृत अनुगमनले व्यवसायीलाई पनि सहज हुन्छ र नतिजा पनि राम्रो आउँछ ।

विदेशबाट आउने तरकारी र खाद्यान्नको नाकामा गरिने परीक्षणको अवस्था अहिले कस्तो छ ?

नाकाहरूमा कडा परीक्षण भइरहेको छ । भारतसँगका ९ र चीनसँगका २ नाकाका साथै एयरपोर्टमा पनि हाम्रा ल्याबहरू छन् । नेपाल नेसनल सिंगल विन्डो सिस्टममार्फत अनलाइन डकुमेन्टेसन र परीक्षणपछि मात्र भन्सारले प्रवेश अनुमति दिन्छ । सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार फलफूल र तरकारीको प्रत्येक ब्याचको विषादी परीक्षण अनिवार्य गरिएको छ । वर्षमा करिब ५० देखि ७० हजार कन्साइनमेन्टहरूको परीक्षण भइरहेको छ ।

अन्त्यमा, उपभोक्ता र व्यवसायीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

खाद्य स्वच्छता हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो । उपभोक्ताले सामान किन्दा लेबल, उत्पादकको ठेगाना, डीएफटीक्युसी नम्बर र म्याद हेर्ने बानी बसाल्नुपर्छ । केही कैफियत देखिएमा विभागको वेबसाइट, इमेल वा फोनमार्फत २४ घण्टाभित्र कम्प्लेन गर्न सक्नुहुन्छ । व्यवसायीहरूलाई पनि आफ्नो दायित्वप्रति जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्छु । हामी मुद्दा चलाउनुभन्दा पनि सुधार होस् भन्ने चाहन्छौँ । तर लापरबाही गरेमा कानुनी कारबाहीबाट कोही पनि बच्न सक्दैन । सबै मिलेर मात्र बजार स्वच्छ बनाउन सकिन्छ ।

तस्बिर/भिडियो : योगेन्द्र नगरकोटी