काठमाडौँ । फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि काठमाडौँ र भरतपुर महानगरपालिकाका साथै धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख (मेयर)ले समेत उम्मेदवारी दिने देखिएको छ । उनीहरूले उम्मेदवारी दिएको खण्डमा सम्बन्धित स्थानीय तहको मेयर पद रिक्त हुनेछ । 

 काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सहभागी हुनेगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सँग सहमति गरेका छन् । आज बिहान भएको सात बुँदे सहमतिमा बालेनलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ । यसका लागि उनी मेयर छाडेर संसदीय राजनीतिमा हाम फाल्नुपर्ने छ । बालेन निकट स्रोतका अनुसार उनले दुई साताभित्र मेयर पदबाट राजीनामा दिने तयारी गरेका छन् । 

यस्तै भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख रेनु दाहाललाई नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले चितवन–३ बाट उम्मेदवार सिफारिस गरेको छ । उनी संसदीय राजनीतिमै लाग्नेगरी तयारीमा लागेको उनी निकट स्रोतको भनाइ छ । 

यस्तै धरानका उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङले पनि निर्वाचनमा भाग लिने उद्देश्यका साथ श्रम संस्कृति पार्टी खोलेका छन् । उनले अहिले उपमहानगरको काम भन्दा पनि पार्टीको गतिविधिमै ध्यान दिइरहेका छन् । 

अहिलेको योजनाअनुसार बालेन, रेनु र हर्क तीनै जनाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन चाहेमा बहालवाला पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ को उपदफा (ख) मा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्ति निर्वाचनमा उठ्न अयोग्य रहने व्यवस्था रहेको छ ।

जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएको खण्डमा उपनिर्वाचन गर्नेबारे पनि स्थानीय तह ऐनमा उल्लेख छ । स्थानीय तह ऐन २०७३ को दफा ३ को उपदफा २ बमोजिम कुनै कारणवश पद रिक्त भएमा निर्वाचन आयोगसँग परामर्श लिई नेपाल सरकारले उपनिर्वाचन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । तर एक वर्षभन्दा कम समय बाँकी रहेको अवस्थामा निर्वाचन नहुने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

‘जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्ष एवं नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षको पदावधि समाप्त नहुँदै निजको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा बाँकी पदावधिका लागि निर्वाचन आयोगको परामर्श लिई नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिनेछ । तर एक वर्ष भन्दा कम पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचन गरिने छैन’, ऐनमा उल्लेख छ ।

आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ माघ ६ गते उम्मेदवारी दर्ता गराउने समय तोकेको छ । माघ ११ गते राष्ट्रियसभा निर्वाचन र फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन गराउनुपर्ने बाध्यता भएकाले सरकारले स्थानीय तहको रिक्त स्थानमा पदपूर्तिका लागि यो वर्ष अर्को मिति तोक्ने सम्भावना कम छ । 

स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पदावधि २०८४ वैशाखमा सकिँदै छ । त्यसकारण रिक्त रहेका पदका लागि उपनिर्वाचन हुने सम्भावना कम नै रहेको आयोगका एक अधिकारीले बताए ।