काठमाडौँ । नेपाली राजनीतिको रंगमञ्चमा समय–समयमा यस्ता दृश्यहरू देखिन्छन्, जसले आम नागरिकलाई एउटा अनौठो अन्योल र आश्चर्यको भूमरीमा फसाइदिन्छ । पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेबिच भएको सहमतिले राजनीतिक वृत्तमा मात्र होइन, चिया पसलदेखि बौद्धिक विमर्शसम्म नयाँ तरंग पैदा गरेको छ ।

आइतबार बिहानको त्यो मिर्मिरेसँगै दुई प्रभावशाली युवा नेताहरूबिच एउटा यस्तो समझदारी बन्यो, जसले आगामी निर्वाचनको खाका कोर्ने दाबी गरेको छ । सहमतिअनुसार निर्वाचनपश्चात् बालेन रास्वपाका संसदीय दलका नेता र भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्नेछन् भने रवि लामिछाने पार्टीको सांगठनिक बागडोर सम्हाल्ने सभापतिमै यथावत् रहनेछन् ।

बाहिरबाट हेर्दा यो शक्ति सन्तुलनको एउटा सुन्दर तस्बिर देखिए पनि यसको गहिराइमा पुग्दा बालेनले एउटा सुनिश्चित वर्तमानलाई त्यागेर अनिश्चित भविष्यको ‘उधारो’ सपनामा आफूलाई होमेको स्पष्ट देखिन्छ । यो कदमलाई कतिपयले राजनीतिक परिपक्वता भनेका छन् भने कतिपयले यसलाई 'उधारोमा मक्ख' भनेका छन् । 

किस्तीमा आएको प्रधानमन्त्री छोडेका बालेन

यो राजनीतिक घटनाक्रमको जरा खोज्न जेनजी आन्दोलनको रापिलो समयतर्फ फर्कनुपर्ने हुन्छ । भदौ २३ र २४ गतेको त्यो जनविद्रोहले नेपाली राजनीतिको दशकौँ पुरानो र स्थापित किल्लालाई हल्लाइदिएको मात्र थिएन, सत्ताको संरचनालाई नै छिन्नभिन्न पारेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार ढल्दै गर्दा बालुवाटारबाट हेलिकप्टर चढेर भाग्नुपरेको थियो । देशमा नेतृत्वको एक प्रकारको रिक्तता अर्थात् ‘भ्याकुम’ सिर्जना भएको त्यो संवेदनशील घडीमा सुरक्षाको कमान सम्हालेको नेपाली सेनाले मुलुकलाई संवैधानिक संकटबाट जोगाउन र निकास दिन जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद थालेको थियो । जंगी अड्डामा भएको त्यो गहन र तनावपूर्ण छलफलमा सेनाले आन्दोलनकारीलाई देश सम्हाल्ने एउटा निर्विवाद पात्रको नाम माग्यो । त्यतिबेला सबैको मुखमा एउटै नाम थियो ‘बालेन’ ।

त्यो समय बालेनका लागि यस्तो थियो, जहाँ प्रधानमन्त्रीको पद कुनै राजनीतिक जोडघटाउबिनै ‘किस्ती’ मा सजाएर उनकै सामुन्ने पस्कन खोजिएको थियो । आम नागरिक समाज, तन्नेरी पुस्ता र देशका सुरक्षा निकायसमेतको एउटा ठुलो हिस्सा उनलाई देशको कार्यकारी प्रमुखको रूपमा हेर्न लालायित थियो, तर बालेनले अस्वीकार गरे ।

आफ्नै अगाडि आइपुगेको र लगभग सुनिश्चित भइसकेको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीलाई बालेनले अस्वीकार गर्दा उनको आलोचना पनि भयो । बारम्बारको आग्रह र देशलाई नेतृत्वविहीनताबाट जोगाउने चुनौतीपूर्ण अनुरोधलाई उनले पन्छाए । बालेनको त्यो इन्कारीले राजनीतिक विश्लेषकहरूलाई मात्र होइन, उनलाई एउटा भरोसाको केन्द्र मान्ने जनमानसलाई पनि अवाक् बनायो ।

अन्ततः सुशीला कार्की, कुलमान घिसिङ र हर्क साम्पाङ जस्ता नामहरूमा मन्थन सुरु भयो । बालेनकै कानुनी सल्लाहकार तथा वर्तमान गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको मध्यस्थतामा सुशीला कार्कीको नाममा सहमति जुट्यो । जंगी अड्डाबाटै जेनजी अगुवाहरू  सुदन गुरुङ र रक्षा बमको टोलीले कार्कीलाई फोन गरेर सहमत गराए । 

बालेनले त्यतिबेला पाएको त्यो ‘सुनौलो अवसर’ किन छोडे भन्ने प्रश्न आज पनि अनुत्तरित छ । अहिले रास्वपासँग गरेको सहमतिले उनलाई पुनः त्यही पदको वरिपरि ल्याएर उभ्याएको छ । फरक यति छ, यस पटक त्यो पद ‘उधारो’ छ । 

अनि उधारो प्रधानमन्त्री

राजनीतिशास्त्रीहरू बालेन र रविबिचको यो सहमति तत्कालको ठोस प्रतिफलभन्दा पनि भविष्यमा हुन सक्ने एउटा महत्त्वाकांक्षी सम्झौता मात्र हो । संविधानतः प्रधानमन्त्री बन्नका लागि संसदमा बहुमत अर्थात् १३८ सिटको संख्या पर्छ, जुन नेपालको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा कुनै एउटा दलका लागि फलामको चिउरा चपाउनुसरह हो । आजको मितिमा रास्वपाले आगामी निर्वाचनमा एक्लै बहुमत ल्याउँछ वा बालेनको अनुहारकै भरमा सत्ताको साँचो हात पार्छ भन्ने कुरा एउटा ठुलो राजनीतिक जोखिम मात्र रहेको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ ।

बालेनले अहिले सम्हाल्दै गरेको काठमाडौँ महानगरको शक्तिशाली र कार्यकारी मेयरको कुर्सी छाडेर सांसदको उम्मेदवार बन्नुपर्नेछ । यदि निर्वाचनको नतिजा सोचेजस्तो आएन वा उनी आफैँले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित गर्न सकेनन् भने बालेनले आफूसँग भएको वर्तमान शक्ति र भविष्यको सपना दुवै गुमाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यो सम्झौताले उनलाई तत्काल कुनै कार्यकारी शक्ति दिँदैन ।

शक्ति सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि यो सहमति बालेनका लागि निकै चुनौतीपूर्ण र पेचिलो देखिन्छ । पार्टीको साङ्गठनिक संरचना, तल्लो तहसम्मका कमिटी, टिकट वितरणको अधिकार र आर्थिक स्रोतको साँचो रवि लामिछानेसँगै यथावत् रहनेछ । नेपालको राजनीतिक संस्कार र इतिहासलाई नियाल्दा पार्टी प्रमुख र सरकार प्रमुखबिचको शक्ति संघर्षले ठुला–ठुला सरकारहरू ढलेका उदाहरण प्रशस्तै छन् । बालेन प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बने पनि उनको लगाम र राजनीतिक भविष्य अन्ततः रविकै पार्टी संयन्त्रको हातमा हुन सक्छ ।

राजनीतिक विश्लेषक कैलाश राईका अनुसार बालेनले आफ्नो वर्तमान चर्चा र सामाजिक सञ्जालमा रहेको ‘हाइप’लाई मेयरको कार्यकाल सकिएपछि पनि सुरक्षित राख्न यो बाटो रोजेका हुन सक्छन् । मेयरको पद सकिएपछि उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित राजनीतिक ओझेलबाट बच्न उनले रास्वपाको काँध रोजेका त हुन्, तर यो बाटो जति लोभलाग्दो छ त्यति नै अनिश्चित छ । यद्यपि उनको भित्री मनमा के छ त्यो अर्कै पाटो हो । जेनजी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री बन्न आएको अवसर उनले लत्याए, यसको सोझो अर्थ हेर्दा उनी जनताबाट निर्वाचित हुन चाहन्छन् । अर्थात् जनअनुमोदित बन्न खोजिरहेका छन् । नत्र साढे तीन महिनाअघि प्रधानमन्त्री बन्न आएको अवसर त्यागेर फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा किन होमिन खोज्दैछन् त उनी ? 

बालेनका प्रमुख स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले यसलाई परिस्थितिको उपजका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनको तर्क छ– 'काठमाडौँ महानगरपालिकाको एउटा शहर सुधारेर मात्र समग्र देशको अवस्था परिवर्तन हुन सक्दैन ।' ‘राज्यको मूल संयन्त्र र नीति निर्माणको केन्द्रमै पुगेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेर नै मेयर बालेनले यो साहसिक कदम चाल्नुभएको हो,’ उनले भनेका छन् । 

जवाफदेहितामा प्रश्न

जवाफदेहिताको कुरा गर्दा बालेनको अढाइ वर्षको कार्यकालको समीक्षा गर्नैपर्ने हुन्छ । उनी एउटा ‘सेलिब्रेटी शासक’का रूपमा त उदाए, तर लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संवादको कसीमा भने उनी निकै कमजोर सावित भएका छन् । उनले मेयरको कुर्सीमा बसेदेखि आजसम्म एक पटक पनि औपचारिक पत्रकार सम्मेलन गरेर जनता र मिडियाका प्रश्नहरूको सामना गर्ने साहस गरेनन् ।

महानगरका विभिन्न नीतिगत निर्णयहरूमा प्रश्न उठ्दा वा विवाद सिर्जना हुँदा सामाजिक सञ्जालमा आक्रोशपूर्ण ‘स्टाटस’ लेखेर मौन बस्नु उनको स्थायी शैली बनेको छ । लोकतन्त्रमा अनिवार्य मानिने सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण र नागरिकसँगको प्रत्यक्ष संवाद जस्ता अभ्यासहरूबाट उनी सधैँ कोसौँ टाढा रहे । कार्यपालिकाको बैठक लाइभ गरेर पारदर्शी बनाउने त भनियो, तर त्यहाँ आफ्नै सहकर्मी वडाध्यक्ष र सदस्यहरूले उठाएका जायज र प्राविधिक प्रश्नहरूको उत्तर दिन उनले कहिल्यै आवश्यक ठानेनन् ।

तर कार्यकालकाे यो समयसम्म नैतिक पतन र भ्रष्टाचारको आरोप उनले सहनुपरेन । भलै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र वडाध्यक्षहरूसँग तनावपूर्ण उतारचढाव भने भोगे ।  

महानगरका एक वडाध्यक्ष भन्छन्, ‘बालेन एक यस्ता पात्रका रूपमा देखिएका छन् । जो केवल एकतर्फी संवादमा विश्वास गर्छन् र आफूलाई सधैँ कुनै पनि प्रकारको आलोचना वा प्रश्नभन्दा माथि राख्न चाहन्छन् ।’

नागरिक समाजका अगुवाहरू भन्छन्– एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देख्ने व्यक्तिमा हुनुपर्ने पहिलो र अनिवार्य गुण भनेको सार्वजनिक जवाफदेहिता र सहिष्णुता हो । नागरिक समाज र मिडियासँगको अस्वाभाविक दूरी र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूसँगको संवादहीनताले बालेनमा एउटा ‘निरङ्कुश लोकप्रियतावाद’ हाबी भएको संकेत गर्छ ।

उनले महानगरमा डोजर चलाएर वा फुटपाथ खाली गराएर केही दृश्य परिवर्तन त ल्याएका छन्, तर शासन पद्धति भनेको केवल भौतिक बलको प्रयोग होइन । वास्तविक शासन त प्रक्रिया, कानुनी पद्धति, सरोकारवालासँगको निरन्तर संवाद र सामूहिक अपनत्वको योगफल हो ।

बालेनले किस्तीमा आएको प्रधानमन्त्री पदलाई लत्याएर अहिले रास्वपासँग गरेको यो उधारो सम्झौतालाई कतिपयले राजनीतिक जुवा बताएका छन् । बालेनले अहिले जुन एउटा ‘उधारो सपना’का लागि आफ्नो वर्तमान साख, जनविश्वास र जिम्मेवारीलाई दाउमा राखेका छन्, त्यसले उनलाई कि त शिखरमा पुर्‍याउँछ कि त राजनीतिको एउटा यस्तो गहिरो खाडल हालिदिन्छ ।

राजनीतिमा ‘अहिले’ र ‘आज’ को महत्त्व ‘भविष्य’ को काल्पनिक आशाभन्दा धेरै बढी हुन्छ, तर बालेनले भने वर्तमानको कठोर यथार्थलाई छोडेर भविष्यको एउटा सुन्दर मृगतृष्णालाई अँगालेका छन् ।