काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का निवर्तमान सांसद सोबिता गौतमले अदालतको फैसला आइसकेर जरिवाना बदर भइसक्दा समेत निर्वाचन आयोगले आफ्नो सूची अद्यावधिक नगरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत कडा आपत्ति जनाएकी छिन्।

अदालतको फैसला र पूर्ण पाठ आइसकेपछि पनि पुरानै सूची सार्वजनिक गरेर दुष्प्रचार जारी राखिएको भन्दै उनले यसलाई आपत्तिजनक र गैरकानुनी काम भनेकी हुन्। निर्वाचनको मुखमा उम्मेदवारहरूमाथि राजनीति नगर्न चेतावनी दिँदै उनले तत्काल आफ्नो गल्ती सच्याउन निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन्।

यसअघि, निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले गरेको जरिवानाको निर्णयलाई उच्च अदालत पाटनले बदर गरिदिएको थियो। गौतमसहित रास्वपाका निवर्तमान सांसदहरू गणेश पराजुली, शिशिर खनाल र विराजभक्त श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा अदालतले आयोगको निर्णय गैर कानुनी र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत रहेको ठहर गरेको हो।

निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३१ बमोजिम आफूहरूले निर्वाचन खर्चको विवरण जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौँमा बुझाइसकेको र सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक समेत गरिसकेको दाबी गर्दै उनीहरू अदालत पुगेका थिए।

निर्वाचन आयोगले २०८० साउन ९ गते एक प्रेस विज्ञप्तिमार्फत उनीहरूले निर्वाचन खर्च सार्वजनिक नगरेको भन्दै जनही १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने र कालो सूचीमा राख्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो। आयोगको सो एकतर्फी निर्णयले आफ्नो मानमर्दन भएको महसुस गरी उनीहरूले उच्च अदालत पाटनमा उत्प्रेषण, प्रतिषेध र परमादेशको माग गर्दै रिट निवेदन दिएका थिए।

सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले निवेदकहरूले आम्दानी र खर्चको विवरण बुझाएको प्रमाण मिसिल संलग्न कागजातबाटै देखिएको स्पष्ट पारेको छ। साथै, सामाजिक सञ्जाल र आमसञ्चार माध्यमबाट विवरण सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा उनीहरूले कानुनी दायित्व पूरा नगरेको भन्न नमिल्ने अदालतको फैसलामा उल्लेख छ।

अदालतले आयोगको निर्णयलाई बदर गर्दै जरिवाना गर्ने प्रक्रियामा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पालना नभएको ठहर गरेको छ। कुनै पनि व्यक्तिलाई सजाय गर्नुअघि सफाइको मौका दिनुपर्नेमा आयोगले सोझै जरिवाना तोक्नु न्यायसङ्गत नभएको अदालतको निष्कर्ष छ। यस फैसलासँगै उनीहरूमाथि लगाइएको जरिवाना र कालो सूचीमा राख्ने निर्णय कानुनी रूपमा खारेज भएको थियो।