भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि परिवर्तित परिस्थितिमा निजी क्षेत्रको सुरक्षा र मनोबल उच्च बनाउन सरकारलाई आग्रह गर्ने उद्देश्यले करिब दुई महिनाअघि यही ठाउँमा हामीले ‘राष्ट्रिय आर्थिक बहस भाग-२’ कार्यक्रम आयोजना गरेका थियौँ । कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, अर्थमन्त्रीज्यू, मन्त्रीज्यूहरू लगायत सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो । 

कार्यक्रममा जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको गलत घुसपैठमा संलग्न भई आगजनी र तोडफोड गर्नेहरूमाथि हामीले मुलुकको समग्र निजी क्षेत्रका तर्फबाट कारबाहीको माग गरेका थियौँ । त्यसैगरी निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन ‘निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति’ मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन हाम्रो दोस्रो आग्रह थियो ।

स्थायित्वका लागि निर्वाचनको विषय पनि हामीले उठाएका थियौँ । निजी क्षेत्र प्रभावित भएको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि पनि आग्रह गरेका थियौँ ।

डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन सम्बन्धी विवाद सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको पहलमा समाधानोन्मुख छ । यसका लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपाल सरकार तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

निर्वाचन लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने विधि हो । आसन्न निर्वाचनका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसहित मन्त्रिपरिषद्का सबै माननीय मन्त्रीज्यूहरू र नेपाल सरकारको अग्रसरता एवं मिहिनेत प्रशंसनीय छ । निर्वाचनमा सहभागिताका लागि मुलुकका सबै राजनीतिक दलहरूले देखाएको तत्परताले देश निर्वाचनतर्फ अघि बढेको देखिएको छ ।

यो चुनावी वातावरण लोकतन्त्रप्रतिको वर्तमान सरकारको समर्पणको एक उदाहरण हो भन्ने मलाई लाग्छ । हामी शान्ति र स्थायित्वका लागि विवेकी, लचिलो र प्रतिबद्ध छौँ भन्ने यो अर्को एउटा उदाहरण हो ।

तर यति हुँदाहुँदै पनि समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको संरक्षणको विषय भने अझै पनि ओझेलमा परेको हामीलाई भान भएको छ । निजी क्षेत्रले निर्वाध रूपमा काम गर्न पाउने वातावरणको ग्यारेन्टी अझै हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्र अझै पनि ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैन ।

गलत काम गर्नेहरूमाथि कारबाही नहुँदा दण्डहीनता मौलाउँदै जाने हो कि भन्ने आशङ्का बढ्नु स्वाभाविकै हो । उद्यमी र उद्यमशीलता विकासका लागि सहज नीतिगत व्यवस्था, निजी क्षेत्रको सम्मान, निर्वाध पेसा व्यवसाय गर्न पाउने सुनिश्चितता र सम्पत्तिको सुरक्षा महसुस नगर्दासम्म मुलुकमा लगानी हुँदैन ।

लगानी नभई रोजगारी हुँदैन । रोजगारी नभई आयस्तरमा सुधार हुँदैन । आयस्तर बढ्न सकेन भने मानव विकासमा अपेक्षाकृत सुधार पनि हुन सक्दैन । शिक्षा र स्वास्थ्य सर्वसुलभ बनाउन राजस्व बढ्नुपर्छ । राजस्व बढ्न निजी क्षेत्रले काम गर्न पाउने वातावरण र काम गर्न प्रोत्साहित गरिने नीति आवश्यक छ ।

पछिल्लो डेढ वर्षदेखि सरकार करिब डेढ खर्ब रुपैयाँले घाटामा छ । बैंकहरू करिब ११ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न तयार छन्, तर निजी क्षेत्र रकम लिएर उद्यम गर्न चाहँदैन । त्यसैले राजस्वको रकमले कर्मचारीको तलब भत्ता पनि नपुग्ने अवस्था आएको छ ।

पूर्वाधारमा लगानी हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने पूर्वाधारमा पनि विभिन्न बहाना बनाएर अवरोध हुने गरेको छ । पूर्वाधार निर्माण र उद्योग कलकारखाना भएनन् भने रोजगारी कसरी सम्भव होला ? स्वदेशमै रोजगारी दिने कल्पना कसरी साकार होला ?

सरकारले वर्षमा ३ हजारदेखि ३५ सय जनालाई मात्र रोजगारी दिन सकेको छ । निजी क्षेत्र संकुचित हुँदा त्यहाँ पनि अवसर छैन । त्यसैले युवाहरू विदेशिन बाध्य छन् । विदेशमा पुगेर निजी व्यवसायमा नेपाली युवाहरू काम गर्न हुने हो भने नेपालमै निजी उद्योग तथा प्रतिष्ठानमा काम गर्न किन नहुने ? समस्या एउटै छ- यहाँ निजी क्षेत्रले काम गर्न पाएको छैन । नीतिगत अवरोध छ, प्रक्रियाहरू झन्झटिला छन् र व्यवसायीमैत्री वातावरण बन्न सकेको छैन । सर्वसाधारणमा समेत निजी क्षेत्रप्रति नकारात्मक भावना छ । पछिल्लो समयको आगजनी र तोडफोडले थप निराश बनाएको छ ।

त्यसैले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सामूहिक पहल आवश्यक भएको महसुस गर्‍यो । र, आज समाजका सबै सरोकारवालालाई यहाँ आमन्त्रित गरेका हौँ । यही र यस्तै सार्वजनिक कार्यक्रमहरू मार्फत हामीले अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत तथा रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान दिइरहेको निजी क्षेत्रप्रतिको यहाँहरूको दृष्टिकोण जान्न खोजेका हौँ ।

हामीले प्रतिबद्धता नै चाहेका छौँ । यदि आज हामीले राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन गरी लोकतन्त्र संस्थागत गर्न सकेनौँ भने यदि हामीले निजी क्षेत्रलाई सुरक्षित र सम्मानित भई काम गर्न दिएनौँ भने हामी सफल हुन सक्दैनौँ । यदि हामी असफल भयौँ भने हाम्रो असफलता हामीमा मात्र सीमित रहँदैन, हाम्रो आउने पुस्तामा पनि सर्नेछ । त्यसैले अब हामीले सोच्नैपर्छ- भावी पुस्ताका लागि हामी एक असफल मुलुक हस्तान्तरण गर्न चाहन्छौँ कि समुन्नत नेपाल ? यी प्रश्नको जवाफका लागि पनि अब अर्थतन्त्रको एजेन्डा सबैको साझा एजेन्डा हुनुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको ठम्याइ छ ।

नेपालको राजनीतिमा ७५ वर्षमा आधा दर्जनभन्दा बढी निर्णायक र परिवर्तनकारी राजनीतिक आन्दोलन भए तापनि समयानुकूल सर्वसाधारणको जीविकामा अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेन । यसकारण पनि समय-समयका राजनीतिक परिवर्तनहरू दिगो हुन सकेनन् । जनतामा निराशा बढ्नुको मुख्य कारण उनीहरूको जीवनयापन सहज हुन नसक्नु हो । मुलुकमा पेसा व्यवसाय र रोजगारीका अवसर पर्याप्त भएनन् र यसका प्रत्याभूतिहरू सरकारी दस्तावेजमा मात्र सीमित भए । यसको मूल कारण निजी क्षेत्रबाट हुने आर्थिक गतिविधि प्राथमिकतामा परेनन् वा निजी क्षेत्रको सुझावलाई वास्ता गरिएन ।

त्यही निराशाको एउटा स्वरूप गत भदौको जेनजी समूहका युवाहरूको आन्दोलन हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । मूलतः सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणका लागि भएको आन्दोलनमा गलत घुसपैठका कारण धेरैतिर आक्रमण र आगजनी भयो । प्रायः सबैजसो आन्दोलनमा प्रभावित हुने निजी क्षेत्र यसपटक पनि तारो बन्यो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको हालसम्मको अध्ययन अनुसार आन्दोलनका क्रममा करिब ४० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति भएको छ भने झन्डै ८१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी निजी क्षेत्रले बेहोर्नुपर्‍यो ।

शान्ति र स्थायित्व मार्फत समृद्धि प्राप्तिका क्षेत्रमा अझै धेरै चुनौती छन् । ढलेका निजी क्षेत्रका संरचनाहरू पुनर्निर्माण त होलान्, तर फेरि निशानामा पर्दैनन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । मलाई लाग्छ, निजी क्षेत्रको मनोबल नेपालको इतिहासमै अहिलेसम्मकै सबैभन्दा न्यून विन्दुमा पुगेको छ । यसले पुँजी पलायनको जोखिम त बढाएकै छ, मुलुक असफलतातर्फ उन्मुख हुने हो कि भन्ने अर्को संशय पनि जन्माएको छ ।

सन् २०११ यता राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तन भएका आठ देशहरूमध्ये श्रीलंका बाहेक अन्य मुलुकमा शान्ति र स्थायित्व हुन सकेको छैन । यही संवेदनशीलतालाई मनन् गरी राजनीतिक स्वार्थरहित उद्यमी व्यवसायीको भूमिका सरोकारवालाहरूबाट समेत महसुस भएको हुँदा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र उद्यमी व्यवसायीहरूको सक्रियतामा सरकार, राजनीतिक दलहरू र युवा पुस्ताको सहभागितामा शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि हामी आज जुटेका हौँ ।

निर्वाचन मार्फत स्थायित्व र निर्वाध पेसा व्यवसाय गर्न पाउने प्रत्याभूतिसहित उद्यमशीलता विकासमा हरेक दल, नागरिक समाज, युवा पुस्ता र आम नागरिकको सकारात्मक सहयोग र सद्भाव आवश्यक छ ।

पहिलो र प्राथमिक कामको रूपमा सरकार, राजनीतिक दलहरू, निजी क्षेत्र र जेनजी समूहको प्रतिबद्धता प्रष्ट परिभाषित गरी आज साझा प्रतिबद्धता आओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।

देशका रोजगारदाता, सेवा प्रदायक, पूर्वाधार निर्माणकर्ता, राजस्व संकलनमा योगदान एवं सम्पत्ति निर्माण गर्ने उद्यमी व्यवसायीको मनोबल उच्च राखी लगानी बढाउन, निर्वाध पेसा व्यवसाय गर्न पाउने र सम्पत्तिको हक सम्बन्धी नैसर्गिक अधिकारको सम्मान हुने गरी उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई प्राथमिक महत्त्वको क्षेत्रका रूपमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट पारित गरी ‘निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति’ लागु गरियोस् भन्ने हाम्रो माग हो । यो रणनीति निर्माण गरी लागु गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

यस रणनीति अन्तर्गत उद्यमी व्यवसायीलाई द्रुत सेवा र सुरक्षा प्रदान गर्ने सुनिश्चितता गरी बन्द, हड्ताल, तोडफोड, आगजनी लगायतका आक्रमण निषेधित क्षेत्रका रूपमा संरक्षण प्रदान गरियोस् । उद्योग, कलकारखाना, प्रतिष्ठान र निजी आवास लगायत सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन छुट्टै ‘हटलाइन’ र द्रुत सुरक्षा दस्ता तयार पारी सेवा प्रदान गरियोस् ।

भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएको गलत घुसपैठ मार्फत कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र निजी क्षेत्रका सम्पत्ति एवं सार्वजनिक सेवा प्रतिष्ठानमा लुटपाट तथा आगजनीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइयोस् ।

सहज व्यवसाय दर्ता, खारेजी, सहुलियतपूर्ण कर्जा एवं बजार सुनिश्चितताका लागि आवश्यक सुविधासहितको ‘युवा उद्यमशीलता विकास योजना’ लाई निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीतिको मुख्य अङ्गका रूपमा कार्यान्वयन गरियोस् । यसले स्वदेशमा उद्यमशीलता बढाउन र युवाहरूलाई सम्भावना देखाउन मद्दत पुग्नेछ ।

राजनीतिक दलहरू, जसले तीन दशकभन्दा लामो समय मुलुकको शासन सत्ता सम्हाल्नुभयो, उहाँहरूले पनि सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा युवा पुस्ताले उठाएको प्रश्नको समीक्षा गर्ने र यसका लागि गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।

लोकतन्त्र, बजार अर्थतन्त्र, शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि प्रतिबद्ध भएर काम गरी उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई प्राथमिक महत्त्वको क्षेत्रका रूपमा मान्यता दिई निर्वाध पेसा-व्यवसाय गर्न पाउने सुनिश्चितताका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त हुनुपर्छ ।

नवयुवा पुस्तालाई पनि हाम्रो आग्रह छ- भ्रष्टाचारमुक्त समाज र सुशासनका लागि भएको आन्दोलनको मर्म अनुरूप मुलुकमा सदाचार कायम गर्न यहाँहरूले निरन्तर पैरवी गरिरहनुपर्छ । युवा उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपाल सरकार र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग सहकार्य गर्न यो पुस्तालाई मेरो आग्रह र प्रस्ताव पनि छ ।

साथै, भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएको लुटपाटबाट हौसिएका व्यक्तिहरू, भागेका कैदीहरू र आपराधिक मनस्थितिका मानिसहरूबाट यस्तै किसिमका विध्वंस दोहोरिने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले लुटपाट एवं आगजनीमा संलग्नमाथि कारबाही गर्न यहाँहरूले पनि सरकारलाई सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ ।

म आजको यस कार्यक्रमबाट मुलुकका जिम्मेवार सञ्चारकर्मी साथीहरूसँग पनि विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु । सञ्चार जगत् भनेको कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको पनि अनुगमन गर्ने राज्यको चौथो अङ्ग हो । त्यसैले मिडियालाई ‘न्यायाधीशको पनि न्यायाधीश’ भनिन्छ । 

कुनै एक जना चिकित्सकले उपचारका क्रममा लापरवाही गर्‍यो भने एक जना बिरामीलाई असर हुन सक्छ, तर एक जना पत्रकारको गलत समाचारले सयौँको ज्यान जान सक्छ, अर्बौँको धनसम्पत्तिमा क्षति पुग्न सक्छ, हजारौँको रोजगारी र अर्बौँको राजस्व गुम्न सक्छ । त्यसैले सूचनाको यो शक्ति र पत्रकारको गहन जिम्मेवारीको सही सदुपयोग होस् भन्ने मात्र मेरो आग्रह हो । हिजोका गलत समाचार र मिथ्या सूचनाले हामीले कस्तो क्षति व्यहोर्नुपर्‍यो भन्ने तथ्य हाम्रासामु छर्लङ्ग छ ।

मिडिया आफैँमा जिम्मेवार निकाय भएकाले नै संविधानले मिडियामाथि नियन्त्रण नगर्ने ग्यारेन्टी गरेको हो । त्यसैले सामाजिक न्याय, सद्भाव, नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्दै देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरणको प्रत्याभूतिका लागि यहाँहरू आफैँ संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।

मुलुक जटिल मोडमा भएका बेला राज्यले सबै पेसा, व्यवसाय तथा क्षेत्रका नागरिकको भूमिका थप जिम्मेवार र संवेदनशील खोज्छ । हामी निजी क्षेत्र पनि राष्ट्र, समाज र व्यावसायिक धर्मप्रति प्रतिबद्ध छौँ । महासंघद्वारा जारी व्यावसायिक आचारसंहिता लगायत अन्य संगठनद्वारा तयार पारिएका असल व्यावसायिक अभ्यास एवं व्यावसायिक उत्तरदायित्वको पूर्ण पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।

अन्त्यमा, समाजका सबै वर्ग र क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूको सहभागिता रहेको यस सम्मानित सभामा मेरो मनले केही प्रश्नको उत्तर खोजिरहेको छ ।

– के ऋणधन गरेर लगानी गर्ने व्यवसायीले सेवा दिएर नाफाको अपेक्षा गर्नु अपराध हो ?
– यदि होइन भने निजी क्षेत्रलाई किन सधैँ अपमानित गरिन्छ ?
– हाम्रा निजी सम्पत्तिमाथि नै किन आक्रमण र आगजनी हुन्छ ?
– के व्यवसायीले जोखिम लिएर धेरैलाई रोजगारी दिनु गलत हो ?
– के हामीले कर तिरेर राज्य सञ्चालनका लागि खर्च जुटाउनु गलत हो ?
– के पूर्वाधार निर्माण गर्नु र आम जनतालाई सेवा दिनु गलत हो ?

कल्पना गरौँ— मुलुकको स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार, यातायात, कृषि, सूचना प्रविधि तथा वित्तीय क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी नहुने हो भने मुलुकको अवस्था के होला ?

हामी निजी क्षेत्रले करिब ५५ लाखलाई रोजगारी दिएका छौँ । के सरकार एक्लैले यति ठुलो रोजगारी सिर्जना गर्न सम्भव छ ? राज्यप्रतिको यही जिम्मेवारी बोध गर्दै हामीले कोभिड महामारीको प्रतिकूल अवस्थामा अदालतले समय दिँदा पनि राजस्व बुझाउन अपिल गर्‍यौँ । संशोधित लक्ष्य अनुसार राजस्व उठ्यो पनि, तर निजी क्षेत्रलाई आरोप लगाउन भने छोडिएन । निजी क्षेत्रको सक्रियता बिना राज्यको दैनिक कार्य सञ्चालन असम्भव छ । त्यसैले निजी क्षेत्रले सम्मानित भएर काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु हामी सबैको दायित्व हो ।

नेपालकै पुँजी परिचालन गरेर ठुला पूर्वाधार र स्टार्टअपमा लगानी गरी स्वदेशमै ठुलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पहलमा सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई समेटेर ‘नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड’ स्थापना गरेका छौँ । यसले मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा एउटा इँटा थप्ने हाम्रो विश्वास छ ।

निजी क्षेत्र समृद्धिको सारथी हो । सबैले मनन गरौँ, ‘प्राइभेट सेक्टर पावर्स द नेसन’ ।

निर्धारित समयमै निर्वाचन होस् र स्थायित्व कायम होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । आगामी दिनमा कुनै पनि बहानामा निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण नहोस्। मुलुकमा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउनु हुँदैन । निर्वाध पेसा व्यवसाय गर्न पाउनु सबैको नैसर्गिक अधिकार हो । त्यसैले ‘निजी क्षेत्र : समृद्धिको सारथी’ भन्ने नारालाई सबैले आत्मसात् गरौँ ।

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको राष्ट्रिय आर्थिक बहस भाग-२ मा अध्यक्ष ढकालले दिएको मन्तव्य)