काठमाडौँ । बागमती प्रदेशमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम)  संरचना पुनर्लेखन गर्ने क्रममा प्राविधिक जनशक्ति कटौती गर्न लागिएको भन्दै वन सम्बद्ध विभिन्न पेसागत सङ्घ संस्थाहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐन २०७६ लगायतका कानुन तर्जुमा भइरहेको अवस्थामा मौजुदा दरबन्दी घटाउँदा सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै तीन वटा प्रमुख वन प्राविधिक सङ्घहरूले संयुक्त रूपमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

नेपाल वन प्राविधिक सङ्घ (एनएफए) बागमतीका अध्यक्ष उत्तम चापागाईँले प्रदेशको जैविक विविधता र पर्यावरणीय संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै संरचना पुनर्लेखन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । वन, वन्यजन्तु तथा जलाधार संरक्षणमा प्राविधिक जनशक्ति मेरुदण्डका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले छोटो अवधिमै दरबन्दी कटौती गरिँदा त्यसले वातावरणीय दिगोपन र सेवाको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिएका छन्।

नेपाल वन प्राविधिक सङ्घ (नेफ्टा), नेपाल फरेस्टर्स एसोसिएसन (एनएफए) र जुनियर फरेस्टर्स एसोसिएसन नेपाल (जेफान) बागमती प्रदेश कार्य समितिले मन्त्रालयलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा जनशक्तिको वास्तविक आवश्यकतामाथि गहिरो अध्ययन गरेर मात्र निर्णय लिन आग्रह गरिएको छ। प्राविधिकहरूको सीप अभिवृद्धि, क्षमता विकास र प्रोत्साहनका उपायहरू अवलम्बन गर्न सुझाव दिँदै उनीहरूले दरबन्दी कटौतीको साटो उचित व्यवस्थापनमा जोड दिएका छन्।

सङ्गठन तथा व्यवस्थापन संरचना पुनर्लेखनको प्रक्रियामा कर्मचारी सङ्घसंस्था, विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूको रायलाई प्राथमिकताका साथ समेट्न पनि माग गरिएको छ । 

संयुक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा एनएफएका अध्यक्ष उत्तम चापागाईँ, नेफ्टाका अध्यक्ष वसन्तराज गौतम र जेफानका अध्यक्ष राजेश कुमार साहले हस्ताक्षर गर्दै मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।