केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले बहुमतले वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेपछि कांग्रेसमा विवाद छ । कार्यसम्पादन समिति बैठकको निर्णयमा महामन्त्रीद्वयसहित ५ जनाले फरक मत लेख्दै पुसभित्र विशेष महाधिवेशन गरिछाड्ने बताएका छन्, तर संस्थापनले नियमित महाधिवेशनको निर्णय भएपछि विशेष महाधिवेशनको औचित्य सकिएको बताएको छ । 

यसबारे अब यो विवाद समाधानका लागि के गर्नुहुन्छ भनेर हामीले कांग्रेस सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवलाई सोधेका छौँ । 

पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले आगामी वैशाखमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ, तर यसमा दुई महामन्त्रीसहित नेताहरूले फरक मत राखेका छन् । यसले निम्त्याएको विवाद समाधानका लागि के पहल भइरहेको छ ?

–केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले निर्णय गरिसकेपछि त्यो मितिमा महाधिवेशन हुन्छ । नेपाली कांग्रेसमा विगतमा पनि यस्ता फरक मतहरू आउने गर्थे, तर निर्णय सधैं बहुमतकै आधारमा हुन्थ्यो । अहिले कार्यसम्पादन समिति बैठकले वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका ल्याइसकेको छ । त्यसैले केन्द्रदेखि वडा समितिसम्मका सबै नेता–कार्यकर्ताले यो निर्णयलाई आत्मसाथ गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । निर्णय कार्यान्वयन गर्नु अब सबैको दायित्व हो, गर्नुपर्छ । 

दुई महामन्त्री, एक सहमहामन्त्री र दुई जना कार्यसम्पादन सदस्यहरूले त पुस मसान्तभित्रै विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्छ भनेर अडान राखिरहनुभएको छ नि ?

–व्यक्तिगत रूपमा फरक मत राख्न पाइन्छ, तर त्यसले केन्द्रीय समितिको संस्थागत निर्णयलाई अमान्य बनाउन सक्दैन । विशेष महाधिवेशन कुनै व्यक्तिले बोलाएर हुँदैन, यो केन्द्रीय समितिले बोलाउने हो । समितिले संस्थागत रूपमा वैशाखमा नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेको हुनाले सबै जना त्यसैअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ । 

यसअघि केन्द्रीय कार्यसमितिले पुस २६ देखि २८ गतेसम्म नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो, त्यो समयमा महाधिवेशन नगरेर सार्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? 

–कांग्रेसको महासधिवेशनको पहिलो जग भनेको क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण र वितरण हो । पार्टीले क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरण टुंग्याउन महामन्त्री गगन थापाको नेतृत्वमा ‘क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समिति बनाएको थियो । त्यो समितिले गत मंसिर १५ गते केन्द्रीय कार्यसमितिले सर्वसम्मत गरेको निर्णय बमोजिमको कार्यतालिकामा आफ्नो काम पूरा गर्न सकेन । अहिलेसम्म पनि समितिले नवीकरण र वितरणको फाइल केन्द्रमा बुझाएको छैन । सदस्यता नै काम नटुंगी अधिवेशन हुने कुरा भएन, त्यसैले पुसमा महाधिवेशन हुन सकेन र वैशाखमा सानुपर्ने अवस्था आयो । 

अर्कोतर्फ विधानविपरीत महामन्त्रीद्वयले विज्ञप्ति निकालेर केन्द्रीय कार्यसमितिको सर्वसम्मत निर्णयबाट आएको नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका स्थगित परिदिनुभयो । उहाँहरूले स्थगत गरिदिएका कारणले पनि कार्यसम्पादन समितिबाट अर्को कार्यतालिका ल्याउनुपर्‍यो । 

राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभामा पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार चयन गर्ने बेला नजिकिएको छ, यस्तो समयमा पार्टीभित्र विवाद हुँदा टिकट वितरण र पार्टीले ल्याउने नतिजामा असर गर्दैन ? 

–यसले कुनै असर गर्दैन, हामी मिलेरै अहिलेको विद्यमान व्यवस्थाअनुसार कार्यसम्पादन समितिबाटै टिकट वितरण गर्छौँ । 

असन्तुष्ट पक्षलाई मिलाउन आज सभापतिज्यूले छलफल भएको थियो, त्यहाँ के कुरा भयो ?

–निर्णय नहुन्जेलसम्म छलफल र बहस हुनु स्वाभाविक हो । तर निर्णय भइसकेपछि सबैले त्यसको स्वामित्व लिनुपर्छ । हामीले सबैलाई यो निर्णयलाई सहयोग गर्न आह्वान र अनुरोध गरेका छौँ र भोलि पनि गर्नेछौँ ।

पार्टी विधानको धारा १७ उपधारा २ अनुसार ४० प्रतिशतले विशेष महाधिवेशन बोलाउन पाउने र त्यो बाध्यकारी हुने विषय विशेष महाधिवेशन पक्षधरले राखिरहनुभएको छ नि ?  

–त्यो व्यवस्था नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका नआएको बेलाका लागि हो । अहिले नियमित महाधिवेशनकै कार्यतालिका आइसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशनको औचित्य रहँदैन । अहिले हाम्रो मुख्य प्राथमिकता भनेको निर्वाचन हो, निर्वाचनमा कांग्रेसलाई जिताउने र त्यसपछि वैशाखको नियमित महाधिवेशनलाई सफल पार्न सबै लाग्नुपर्छ । 

त्यसो भए अब विशेष महाधिवेशन हुँदैन, हुने सम्भावना छैन ?

विशेष महाधिवेशनको औचित्य गत मंसिर १५ गते केन्द्रीय कार्यसमितिले नियमित महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सर्वसम्मत रूपमा ल्याएपछि सकिएको हो । विशेष महाधिवेशन विशेष परिस्थितिमा गर्ने हो । नेतृत्व परिवर्तन गर्नका लागि गरिने विशेष महाधिवेशन सभापतिले राजीनामा दिएर सभापति नभएको बेलामा गर्ने हो । अहिले सभापतिजीले कार्यवाहक दिए पनि सभापतिबाट राजीनामा दिनुभएको छैन । अर्थात् सभापतिको पद रिक्त छैन । २०१४ सालमा सुवर्ण शमशेरले राजीनामा दिएर सभापति पद रिक्त भएकाले विशेष महाधिवेशन भएको थियो र विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला सभापति बन्नुभएको थियो ।