काठमाडौँ । सूचना प्रविधिको प्रयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा थपेका चुनौती नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिको पहिलो बैठकले सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्मबाट निर्वाचनका समयमा प्रवाह हुने मिथ्या सूचना, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति तथा भ्रमपूर्ण जानकारीको नियन्त्रण गर्नेलगायत विषयमा विशेष संयन्त्र बनाएर नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको हो ।

निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा २६ को व्यवस्थाबमोजिम गठित केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिको पहिलो बैठकले आचारसंहिता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै विशेष संयन्त्रको आवश्यकता औँल्याएको हो ।

समितिका संयोजक एवं निर्वाचन आयुक्त सगुन शम्शेर जबराको संयोजकत्वमा बसेको बैठकमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी तथा आयुक्त डा जानकीकुमारी तुलाधरसहित समितिका अन्य पदाधिकारीको उपस्थिति रहेको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।

बैठकमा आचारसंहिताको प्रभावकारी परिपालना एवं कार्यान्वयनका लागि अन्तरक्रिया सहकार्य, सोका लागि प्रचलित कानुनले तोकेका नियामक निकायको भूमिका, आचारसंहिता कार्यान्वयनका चुनौती र नियन्त्रणका विविध पक्षमा छलफल भएको थियो । बैठकमा सहभागी सदस्यहरूले आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सचेतनामूलक, प्रवर्द्धनात्मक र दण्डात्मकजस्ता विधिलाई एकसाथ अघि बढाउन उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले सामाजिक सञ्जाल नियमनको विषय महत्त्वपूर्ण भएको र आयोगले सबै संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने बर्ता । उनले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा प्रविधि दुरुपयोग रोक्ने प्रभावकारी संयन्त्रसहित नियामक निकाय, अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकायसँगको सहयोग र सहकार्य अपरिहार्य रहेको धारणा राखे ।

आयुक्त डा तुलाधरले राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गरेर आचारसंहिता लागू गर्ने जानकारी गराउँदै निर्वाचनका समयमा प्रवाह हुने मिथ्या सूचना तथा भ्रमपूर्ण जानकारी न्यूनीकरणमा आयोग सचेत रहेको उल्लेख गरे । अनुगमन समितिका संयोजक रहेका निर्वाचन आयुक्त जबराले विगतका कमजोरीलाई सुधार गरी यस पटक निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनमा गुणात्मक उद्देश्य हासिल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षताका लागि आचारसंहिता कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेकाले सूचना प्रविधिको दुरुपयोगबाट हुने चुनौती रोक्न आयोगले सबै पक्षसँग सहकार्य गर्ने समितिका संयोजक जबराले स्पष्ट पार्नुभयो । बैठकमा निर्वाचन आयोग तथा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव एवं सुरक्षा निकायका प्रमुखको उपस्थिति थियो ।