काठमाडौँ । नेपालको हिमाली तथा पहाडी भेगको मौलिक पहिचानका रूपमा रहेको छुर्पीको उत्पादन, प्रशोधन र निर्यातलाई व्यवस्थित बनाउन नेपाल सरकारले कडा गुणस्तर मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१’ को अधिकार प्रयोग गर्दै छुर्पीका लागि नयाँ मापदण्ड निर्धारण गरेको हो । यसअघि छरिएर रहेका विभिन्न प्रावधानहरूलाई एकीकृत गर्दै मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी छुर्पीलाई दुग्ध पदार्थको सूचीमा संकेत नम्बर ०१.२५ थपेर सूचीकृत गरेको हो । 

यो नयाँ व्यवस्थाले स्थानीय बजारमा उपभोग हुने छुर्पी मात्र नभई नेपालबाट ठुलो परिमाणमा निर्यात हुने डग च्यु (कुकुरको आहारा)को गुणस्तरलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याएको छ ।

कानुनी आधार र प्रशासनिक स्पष्टता

यसअघि २०५७ र २०७७ सालमा प्रकाशित राजपत्रका सूचनाहरूलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै नयाँ ऐन बमोजिम यो मापदण्ड तयार पारिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।  मन्त्रालयले छुर्पीलाई गाई, चौंरीगाई वा भैँसीको दुधबाट बन्ने परम्परागत खाद्य पदार्थको रूपमा परिभाषित गरेको छ । स्थानीय स्तरमा यसलाई दुरुखा, दुरुख्वा, दुर्खो, दुखा वा च्यु भनेर चिनिने हुनाले ती सबै नामका उत्पादनमा यो मापदण्ड समान रूपमा लागु हुनेछ । यसले छुर्पीको व्यावसायिकतालाई वैधानिकता दिनुका साथै उपभोक्ताको स्वास्थ्य अधिकारलाई समेत सुरक्षित गरेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जनाएको छ ।

अब हाइ फ्याट र लो फ्याट छुर्पी

नयाँ मापदण्डले छुर्पीलाई मुख्यतया दुई भागमा वर्गीकरण गरेको छ । पहिलो वर्गमा घृतांशयुक्त छुर्पी (हाइफ्याट) रहेको छ । जसमा दुधको चिल्लो पदार्थ अर्थात् फ्याटको मात्रा कम्तीमा ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हुनुपर्ने अनिवार्य सर्त राखिएको छ । दोस्रो वर्गमा कम घृतांशयुक्त छुर्पी (लो फ्याट)लाई राखिएको छ, जसमा चिल्लो पदार्थ ५ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्छ । पछिल्लो समयमा कम चिल्लो भएको छुर्पी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डग च्युको रूपमा निर्यात गर्ने गरिएको छ । 

सरकारले यसरी वर्गीकरण गरेपछि अब उत्पादकहरूले कुन प्रयोजनका लागि कस्तो गुणस्तरको छुर्पी उत्पादन गर्ने भन्ने विषयमा प्राविधिक स्पष्टता कायम भएको विभागकी प्रमुख मतिना जोशी वैद्यले बताइन् ।

छुर्पी बनाउँदा प्राकृतिक स्वाद अनिवार्य

छुर्पी उत्पादनको विधिमा पनि मन्त्रालयले निश्चित प्रक्रिया तोकेको छ । मापदण्डमा दुधलाई उपयुक्त विधिद्वारा फटाएर निस्केको छेनालाई जाली वा कपडामा छान्नुपर्ने र त्यसरी प्राप्त भएको ठोस पदार्थलाई निश्चित चाप अर्थात् प्रेसर दिएर थिच्नुपर्ने प्रक्रियालाई अनिवार्य बनाइएको छ ।

आकार दिइएको ताजा छुर्पीलाई धुवाँ लगाएर वा नलगाई, छायामा वा ड्रायरको प्रयोग गरी निश्चित तापक्रम र आर्द्रतामा सुकाउनुपर्नेछ । यसरी सुकाउँदा छुर्पीको प्राकृतिक स्वाद र गुणस्तर कायम रहनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यो प्रक्रियाले छुर्पीको सेल्फ लाइफ अर्थात् भण्डारण क्षमता बढाउनुका साथै यसको बनोटलाई समेत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन मद्दत पुग्ने विभागको दाबी छ ।

पोषणसम्बन्धी कडा मापदण्ड,  ६० प्रतिशत प्रोटिन हुनुपर्ने

गुणस्तर निर्धारण गर्दा मन्त्रालयले विभिन्न रासायनिक तत्त्वहरूको सीमा समेत तोकेको छ । छुर्पीमा ओसको मात्रा अर्थात् जलांश बढीमा १४ प्रतिशत मात्र हुन पाउनेछ । जसले गर्दा छुर्पी छिट्टै सड्ने वा ढुसी लाग्ने सम्भावना कम हुने मापदण्डमा उल्लेख छ । त्यस्तै, सुक्खा तौलको आधारमा प्रोटिनको मात्रा कम्तीमा ६० प्रतिशत हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । प्रोटिनको मात्रा गणना गर्दा ‘नाइट्रोजन ६.३८’ को सूत्र प्रयोग गर्नुपर्ने प्राविधिक स्पष्टता पनि दिइएको छ । 

यस्तै छुर्पी डढाउँदा निस्कने खरानी अर्थात् कुल भष्मको मात्रा सुक्खा तौलको आधारमा बढीमा ७ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्थाले छुर्पीमा हुने अनावश्यक खनिज वा मिसावटलाई नियन्त्रण गर्नेछ ।

मिसावटमा प्रतिबन्ध

जारी मापदण्ड अनुसार उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्‍याउने अखाद्य वस्तुको मिसावटलाई मन्त्रालयले पूर्णतः निषेध गरेको छ । छुर्पीमा ढुङ्गा, बालुवा, सिसा, प्लास्टिक, माटो वा धातुका टुक्रा जस्ता कुनै पनि अजैविक अखाद्य पदार्थ हुनुहुँदैन । त्यस्तै उत्पादनको क्रममा पर्न सक्ने कपाल, भुस, चोकर, पराल, कपडाका टुक्रा वा कीरा र मुसाको अंश जस्ता जैविक फोहोरलाई पनि कडा रूपमा वर्जित गरिएको छ । 

छुर्पीलाई आकर्षक देखाउन प्रयोग गरिने हानिकारक रङ, विषादीको अवशेष र भारी धातुहरू सरकारले तोकेको मापदण्डभित्रै हुनुपर्नेछ । यदि कुनै पनि छुर्पीमा यस्ता मिसावट भेटिएमा उत्पादक र विक्रेतामाथि कडा कानुनी कारबाही गरिने प्रावधान ऐनमा छ ।

हानिकारक जीवाणु ई. कोली र साल्मोनेला भेट्न नहुने

खाद्य सुरक्षाको दृष्टिकोणले छुर्पीलाई जीवाणुमुक्त बनाउन पनि नयाँ नियम ल्याइएको छ । अबदेखि छुर्पीको परीक्षण गर्दा प्रतिग्राममा ‘ई. कोली’ र प्रति २५ ग्राममा ‘साल्मोनेला’ जस्ता हानिकारक जीवाणुहरू पूर्ण रूपमा अनुपस्थित हुनुपर्नेछ । यो मापदण्डले विशेषगरी निर्यात गरिने छुर्पीमा आउने गुणस्तरसम्बन्धी गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने विभागले जनाएको छ । उत्पादनको सुरुवाती चरणदेखि प्रशोधन, प्याकेजिङ, ह्याण्डलिङ, भण्डारण र ढुवानीको अन्तिम बिन्दुसम्म पनि पूर्ण स्वच्छता कायम गर्नुपर्ने मन्त्रालयको निर्देशन छ ।

छुर्पीको प्याकेजिङ गर्दा खाद्य ग्रेडको सामग्री मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने र लेबलमा सबै अनिवार्य विवरण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ को दफा १९ बमोजिम उत्पादकको नाम, ठेगाना, ब्याच नम्बर, उत्पादन मिति र उपभोग्य अवधि स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको हुनुपर्नेछ ।

छुर्पीको व्यापार थप सुरक्षित हुन्छ : विभाग

सरकारले जारी गरेको मापदण्डबारे खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रणकी प्रमुख मतिना जोशी वैद्यले अब छुर्पीको व्यापार थप सुरक्षित हुने बताउँछिन् ।

‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ कार्यान्वयनमा आएसँगै हामीले नेपालको मौलिक पहिचान बोकेको छुर्पीको स्पष्ट र विस्तृत मापदण्ड निर्धारण गरेका छौं, जसले गर्दा अब यसको उत्पादन र व्यापार थप सुरक्षित र व्यवस्थित हुनेछ,’ विभागकी प्रमुख वैद्यले रातोपाटीसँग भनिन् ।

उनका अनुसार विशेषगरी वैदेशिक बजारमा डग च्युको रूपमा निर्यात भइरहेको छुर्पीको गुणस्तरमा एकरुपता ल्याउन र उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न जलांश, प्रोटिन र सूक्ष्म जैविक मापदण्डमा कडा निगरानी राखिनेछ । अबदेखि हाइ फ्याट र लो फ्याट दुवै प्रकारका छुर्पीले तोकिएको प्राविधिक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने र मिसावटजन्य गतिविधि गर्नेलाई नयाँ ऐन बमोजिम कानुनी दायरामा ल्याइने उनले बताइन् ।

छुर्पीको यो मापदण्ड तय गर्नुअघि विभाग ले विभिन्न उत्पादन क्षेत्रबाट नमुना संकलन गरी तिनको प्रयोगशालामा विस्तृत प्राविधिक विश्लेषण र अध्ययन गरेको थियो । विभाग प्रमुख वैद्यका अनुसार छुर्पीजस्तै नेपालका अन्य रैथाने र परम्परागत परिकारहरूको पनि पहिचान जोगाउन र तिनलाई विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन विभागले व्यापक गृहकार्य गरिरहेको छ । छुर्पीपछि अब गुन्द्रुक, सेलरोटी र सुकुटी जस्ता अन्य नेपाली मौलिक खाद्य पदार्थहरूको पनि राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गर्ने प्रक्रियामा छ ।