काठमाडौँ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गरेको छ। पुस ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले यसबारे जानकारी दिएका हुन्। सरकारले अबदेखि प्रत्येक वर्षको पुस १५ गतेलाई 'राष्ट्रिय च्याउ दिवस' का रूपमा मनाउने निर्णय समेत गरेको छ।

बैठकले डिजिटल नेपाल ट्रान्सफरमेसन प्रोजेक्टका लागि विश्व बैंकबाट प्रस्तावित ५० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लिन सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ। सो ऋणसम्बन्धी वित्तीय सम्झौताका लागि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरिएको छ। यस्तै, पुस २२ गते थाइल्याण्डको बैंककमा हुने एफएटिएफको विशेष बैठकमा सहभागी हुन नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय पनि भएको छ।

सरकारले भिसा नियमित नगरी नेपालमा बसोवास गर्दै आएका १५ जना विदेशी नागरिकहरूको विलम्ब शुल्क र जरिवाना मिनाहा गरी उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउने निर्णय गरेको छ। गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरूको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिजलाई पनि बैठकले स्वीकृति दिएको छ। नेपाली सेनाका तीन सहायक रथीलाई उपरथी र चार प्रमुख सेनानीलाई महासेनानी दर्जामा बढुवा गरिएको छ भने एक उपरथीको भारत भ्रमण स्वीकृत भएको छ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि इराकमा रहेका र त्यहाँको आधिकारिक भिसा प्राप्त गरेका नेपालीहरूलाई श्रम स्वीकृति दिने बाटो पनि सरकारले खोलेको छ। यसैगरी, नेपाल र भारत सरकारबिच स्वास्थ्य र औषधि क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धी परिमार्जित समझदारी पत्रलाई स्वीकृत गरिएको छ।

मधेस प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईलाई कायममुकायम मुकरर गरिएको छ भने उपमहालेखापरीक्षक इन्द्रप्रसाद आचार्यले उमेरहदका कारण अवकाश पाउने जानकारी गराइएको छ।