काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका महत्त्वपूर्ण दुई मुलुक ओमान र इजरायलसँग श्रम सम्झौता गर्ने प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिने निर्णय गरेको छ । ओमानसँग नयाँ श्रम समझदारी गर्ने र इजरायलसँगको विद्यमान श्रम सम्झौतालाई नवीकरण गर्ने प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले यसबारे जानकारी दिँदै भने, ‘नेपाल सरकार र ओमान सरकारबिच हुने श्रम समझदारीपत्रलाई स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ । साथै, नेपाल र इजरायल सरकारबिच हुने श्रम सम्झौतालाई पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ ।’ 

मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेसँगै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले लामो समयदेखि अगाडि बढाएको यो प्रक्रियाले अब मूर्तरूप पाउने देखिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेले इजरायल र ओमानसँग श्रम सम्झौताको तयारीलाई तीव्रता दिने बताए । उनले सरकारले इजरायल र ओमानसँग श्रम सम्झौता गर्न स्वीकृति दिएसँगै मन्त्रालयले सम्झौता प्रक्रियालाई तीव्र गतिमा अघि बढाएको उल्लेख गरे । 

‘लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृत नहुँदा रोकिएको प्रक्रिया अब अघि बढ्छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकको दुई देशसँग श्रम सम्झौताका लागि अनुमति प्रदान गरेको पत्र आएसँगै मन्त्रालयले सम्झौताका लागि सम्बन्धित मुलुकहरूसँग छलफल गर्ने तयारी गरेका छौं,’ उनले भने, ‘दुवै देशसँग छलफल गरी सम्झौतामा हस्ताक्षरको मिति र स्थान तय गर्न आन्तरिक गृहकार्य सुरु गरेका छौं ।’

श्रम सम्झौता कहिले हुन्छ ?

मन्त्रिपरिषद्ले इजरायल र ओमानसँग श्रम सम्झौता गर्न स्वीकृति नदिँदा लामो समय प्रक्रिया रोकिएको थियो । अघिल्लो सरकार हुँदा नै प्रक्रिया अघि बढाउने गरी तयारी थाले पनि जेनजी आन्दोलनका कारण प्रक्रिया ढिलो भएको थियो । 

नयाँ सरकार गठनपछि लामो समयसम्म श्रम मन्त्री नपाउँदा पनि सम्झौता अन्योलमा परेको थियो । तर सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले नै श्रम सम्झौताका लागि स्वीकृत गरिसकेकाले अब प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । 

मन्त्रालयका अनुसार अब नेपालले ओमान र इजरायललाई श्रम सम्झौताका लागि पत्राचार गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेले दुवै देशलाई पत्राचार र छलफल गरेपछि दुवै देशले हस्ताक्षर गर्ने अधिकारी तोक्ने बताए । उनले दुवै देशले हस्ताक्षर अधिकारी तोकेपछि दुई देशबिच सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने मिति र समय तोकिने बताए । 

नेपाल र ओमानबिच २२ वैशाख २०७६ मा श्रम सम्झौताको मस्यौदा तयार भएको थियो । काठमाडौंमा भएको उच्चस्तरीय प्राविधिक बैठकले मस्यौदा तयार पारेर शून्य लागतमा कामदार पठाउने गरी सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । सम्झौतामा नेपालले गर्नुपर्ने दायित्व, ओमान सरकारको जिम्मेवारी, रोजगारदाताले गर्नुपर्ने कार्य लगायत विषय उल्लेख रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ओमानमा हाल २५ हजार हाराहारी नेपाली श्रमिक रहेको ओमानस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । ओमानमा विशेषगरी घरेलु श्रमिकका रूपमा नेपाली महिला जाने गरेका छन् । 

प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लिखित रूपमा मन्त्रालयमा आएलगत्तै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित देशहरूसँग पत्राचार गरिनेछ । ‘सरकारले बाटो खोलिदिएको छ, अब हामी निर्णय प्रमाणीकरण भएर आएपछि परराष्ट्र मन्त्रालय र सम्बन्धित देशका दूतावासहरूसँग समन्वय गरेर उपयुक्त मिति र स्थान तय गर्छौं,’ घिमिरेले भने । 

अब सरकारले कसरी अघि बढाउँछ प्रक्रिया ? 

प्रवक्ता घिमिरेले सम्झौताका लागि धेरै लामो समय नलाग्ने बताएका छन् । दुवै पक्षको आपसी सहजता, समय र हस्ताक्षर गर्ने अधिकारीको तह निर्धारण गरेपछि सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने उनको भनाइ छ । ‘हामीले यताबाट प्रस्ताव पठाउँछौं । उताबाट जवाफ आएपछि मिति तय हुन्छ । यो काम हामी छिट्टै सम्पन्न गर्ने प्रयासमा छौँ,’ उनले भने । 

त्यस्तै, साउदी अरेबियासँगको श्रम सम्झौताका लागि पनि करिब जनवरी २५–२६ तिर गर्ने गरी अनौपचारिक कुराकानी भइरहेको प्रवक्ता घिमिरेले बताए । उनले इजरायलसँग यसअघि भएको सम्झौताको म्याद सकिएको र नवीकरणको प्रावधान नभएकाले यसपटक नयाँ सम्झौता गर्न लागिएको बताए ।

प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार इजरायलसँग मुख्यतया दुईवटा विधामा सम्झौता हुनेछ । जसमा होम बेस्ड केयरगिभर र लङ टर्म केयरगिभरमा सम्झौता गर्ने तयारी छ । यी दुई विधामा सम्झौता गर्दा इजरायल जाने नेपाली श्रमिकहरूको हक, हित, सुरक्षा, र बिमाको सुनिश्चितता गर्ने प्रवक्ता घिमिरेले बताए । 

त्यस्तै, कार्यस्थलको सुरक्षा र कुनै दुर्घटना भइहालेमा उद्धार तथा फिर्ता जस्ता विषयलाई सम्झौताले समेट्नेछ । हाल इजरायलमा कृषि क्षेत्रमा ‘लर्न एण्ड अर्न’ कार्यक्रम अन्तर्गत पनि नेपालीहरू गइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, सरकारले इजरायल र ओमानसँग श्रम सम्झौता गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति प्रदान गरेसँगै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले यसलाई सकारात्मक कदमको रूपमा लिएका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले उक्त निर्णयको स्वागत गर्दै सम्झौता प्रक्रियालाई तत्काल टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताए ।

भण्डारीले श्रम सम्झौता हुँदा सबैभन्दा ठुलो फाइदा श्रमिक स्वयंलाई हुने बताउँदै यसले कामदारको सुरक्षा र सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी गर्ने स्पष्ट पारे । ‘श्रम सम्झौता भएपछि नेपाली श्रमिकले सम्बन्धित देशको श्रम कानुन अनुसारको न्यूनतम सेवा सुविधा, तलब र सुरक्षाको प्रत्याभूति पाउँछन्,’ भण्डारीले भने, ‘यसले कामदारलाई कानुनी रूपमा बलियो बनाउँछ र सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषय पनि सुनिश्चित हुन्छन् ।’

पूर्वअध्यक्ष भण्डारीले श्रम सम्झौता सरकारी स्तरमा भएपनि कामदार पठाउने जिम्मा भने निजी क्षेत्रलाई दिइनुपर्ने धारणा राखे । उनले सरकारले जीटुजी मोडलको नाममा आफैँ म्यानपावर कम्पनी जस्तो भएर कामदार पठाउन नहुने तर्क गरे ।

इजरायलको हकमा केही विशिष्ट क्षेत्र (जस्तै केयरगिभर) मा सरकारी स्तरबाटै कामदार गइरहेको भएपनि नयाँ सम्झौताले निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

 
सम्झौता गर्दा कामदारको स्वास्थ्य, सुरक्षा र पारिश्रमिकका विषयमा खुला छलफल गरेर अधिकतम फाइदा हुने गरी बुँदाहरू समेट्नुपर्नेमा भण्डारीले जोड दिए । ‘यो काम तुरुन्तै गर्नुपर्छ । जति छिटो सम्झौता हुन्छ, त्यति नै छिटो नेपाली कामदारले कानुनी र सुरक्षित बाटोबाट रोजगारीको अवसर पाउँछन्,’ उनले भने ।
 
इजरायलका लागि भाषा र स्वास्थ्य परीक्षण पास गरेर पनि ‘लक्की ड्र’ (गोलाप्रथा) मार्फत छनोट हुन नसकेका करिब १२ देखि १३ सय श्रमिकहरूको विषयमा मन्त्रालयले कुटनीतिक पहल गरिरहेको उनले बताए । प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘उहाँहरू जान इच्छुक हुनुहुन्छ । हामीले इजरायली राजदूत र कूटनीतिक च्यानल मार्फत उहाँहरूलाई पनि समेटिदिन आग्रह गरेका छौँ । तर यो विषय इजरायल सरकारको निर्णयमा भर पर्छ ।’

ओमानसँग हुँदैछ ऐतिहासिक श्रम सम्झौता 

नेपाल र ओमानबिच सन् १९७७ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । तर त्यसको ५० वर्षपछि मात्रै दुई देशबिच पहिलोपटक औपचारिक श्रम सम्झौता हुन लागेको हो । यो सम्झौतालाई नेपाली श्रमिकको सुरक्षा र अधिकारका दृष्टिले निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।

ओमानसँगको सम्झौताको मस्यौदा २२ वैशाख २०७६ मै काठमाडौँमा भएको उच्चस्तरीय प्राविधिक बैठकले तयार पारिसकेको छ । सोही समयमा श्रमिकलाई शून्य लागतमा ओमान पठाउने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । ओमानले यसअघि नै नेपालले पठाएको मस्यौदामा सहमति जनाउँदै पत्र पठाइसकेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयसँगै अब दुई देशका अधिकारीहरूबीच औपचारिक हस्ताक्षर हुने बाटो खुलेको छ ।

हाल ओमानमा झन्डै २५ हजार नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेको ओमानस्थित नेपाली दूतावासको तथ्यांक छ । सम्झौतामा नेपालको दायित्व, ओमान सरकारको जिम्मेवारी र रोजगारदाताले पालना गर्नुपर्ने सर्तहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएका छन् ।

विशेषगरी ओमानमा घरेलु श्रमिकका रूपमा ठुलो संख्यामा नेपाली महिलाहरू अवैध बाटो वा भिजिट भिसा प्रयोग गरी पुग्ने गरेका छन् । सरकारले घरेलु श्रमिक पठाउन प्रतिबन्ध लगाए पनि लुकीछिपी जाने क्रम रोकिएको छैन । अब हुने औपचारिक सम्झौताले यस्ता समस्या समाधान गर्न र श्रमिकको कानुनी सुरक्षा सुनिश्चित गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा मन्त्रालयले गरेको छ । 

इजरायलसँगको सम्झौता : पुरानै निरन्तरता, तर नयाँ चुनौती

इजरायलसँगको श्रम सम्बन्धलाई सरकारले २०७७ सालकै सम्झौताको निरन्तरताका रूपमा अघि बढाएको छ । १४ असोज २०७७ मा भएको ‘इजरायलको विशिष्ट श्रम बजारमा नेपाली कामदारको अस्थायी रोजगारी सम्बन्धी सम्झौता’ अनुसार सरकारी संयन्त्र मार्फत केयरगिभर पठाउन सुरु गरिएको थियो । 

उक्त सम्झौतामा स्वतः नवीकरण हुने प्रावधान नभएका कारण पाँच वर्षपछि नयाँ सम्झौताकै रूपमा प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रवक्ता घिमिरेले बताए । उनले इजरायलसँगको यो सम्झौताले केवल केयरगिभर मात्र नभई कृषि, निर्माण, होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा समेत नेपाली श्रमिक पठाउने ढोका खोल्ने विश्वास गरेको बताए । 

उनले विशेषगरी इजरायलले लर्न एन्ड अर्न कार्यक्रम मार्फत नेपाली विद्यार्थी र कृषि क्षेत्रका कामदारको ठुलो माग गर्दै आएको बताए । तर इजरायलसँग श्रम सम्झौता नवीकरणमा ढिलाइ सन् २०२३ मा हमासको आक्रमणमा परेर १० जना नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु मुख्य कारण बनेको थियो ।

इजरायलले हाल २ हजारदेखि २ हजार ५ सयसम्म थप नेपाली श्रमिक तत्कालै लैजान सकिने बताउँदै आएको छ । यसअघि २०७८ सालमा १ हजार ६ सय केयरगिभर पठाइएको थियो । ओमान र इजरायल दुवै देशसँगका यी सम्झौताहरूले नेपालको वैदेशिक रोजगारीलाई विविधीकरण गर्न र खाडी मुलुकको विकल्पका रूपमा सुरक्षित गन्तव्यहरू पहिचान गर्न सहयोग पुग्नेछ ।