काठमाडौँ ।  सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा  राष्ट्रियसभाको सांसदको अयोग्यताको विषयलाई लिएर दायर रिटमा पेसी तोकिएको छ । २०७७ सालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा गरिएको मनोनयन गरेपछि सांसद हुन अयोग्य भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले फरक–फरक रिट दिएका थिए । दुवै जनाले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा गरिएको मनोनयन बदरको माग गर्दै रिट दिएका थिए ।

त्रिपाठीले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय र वामदेव गौतमलाई विपक्षी बनाएर सोमबार निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।  निवेदनमा गौतमलाई मनोनयनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिस नै बदनियतपूर्ण एवं दुराशयपूर्ण हुनुका साथै संविधानको धारा २, ७४, ८६ (२) (ख) एवं ७८ (४) को सर्वथा विपरित रहेको दाबी गरिएको छ  ।

‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्तिलाई सङ्घीय संसद्को सोही कार्यकालभित्र राष्ट्रियसभामा मनोनीत गरिनु जनताको अभिमतको गम्भीर अपमान हो । प्रथम दृष्टि मैँ यो संविधानको जालसाजीपूर्ण एवम् कपटपूर्ण प्रयोग हो’, त्रिपाठीले भनेका छन् ।  २०७७ असोज १ गते तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संविधानको धारा ८६ (२)(ख) बमोजिम गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा मनोनीत गरेकी थिइन् । राष्ट्रपतिले गौतमलाई २०७७ भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस बमोजिम मनोनीत गरेकी हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्को उक्त सिफारिस बदनियत पूर्ण एवं दुराशयपूर्ण हुनुका साथै संविधानको धारा २, ७४, ८६ (२) (ख) एवम् ७८ (४) को सर्वथा विपरीत निवेदनमा भनिएको छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्तिलाई सङ्घीय संसद्को सोही कार्यकालभित्र राष्ट्रियसभामा मनोनीत गरिनु जनताको अभिमतको गम्भीर अपमान र संविधानको जालसाजीपूर्ण एवं कपटपूर्ण प्रयोग गरिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सहभागी भई सो निर्वाचनमा पराजित भइसकेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिद्वारा मनोनीत सिटमा मन्त्रिपरिषदद्वारा  सिफारिस गरिनु संविधान विपरीत हुनुका साथै संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारभूत मूल्य मान्यताको समेत बर्खिलाफ रहेकोले अन्य वैकल्पिक उपचारको अभावमा सो कार्यलाई बदर गराउन सम्मानित अदालत समक्ष संविधानको धारा ४६र १३३ (२) (३) बमोजिम उपस्थित भएको छु’ निवेदकले रिटमा भनेका छन् ।

रिट निवेदकले निवेदनको टुंगो नलागेसम्म गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको हैसियतले कुनै कार्य नगर्नु नगराउन र निजलाई मन्त्रिमण्डलमा सामेल नगर्नु नगराउन सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गर्न माग गरेका छन् ।