काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले २०७२ सालको संविधान अनुकूल हुने गरी नयाँ अध्यागमन ऐन ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। बिहीबार राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरूले ३३ वर्ष पुरानो ऐनका भरमा अध्यागमन प्रशासन चलाउँदा थुप्रै समस्या देखिएको बताएका हुन्।

सांसदहरूले हाल कार्यान्वयनमा रहेको २०४९ सालको अध्यागमन ऐनलाई सरकारले आफू अनुकूल नियमावली, नीति, कार्यादेश र मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट चलाउने गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद नरबहादुर विष्टले नेपालको अध्यागमन प्रणाली निकै कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ ऐन निर्माणका लागि समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बताए। उनले कानुनी र संरचनागत सुधार बिना अध्यागमन व्यवस्थित हुन नसक्ने जिकिर गरे।

त्यस्तै, नेकपा (एमाले) की सांसद रुक्मिणी कोइरालाले नेपाली नागरिक विदेश जाँदा मात्र नभई नेपाल आउने विदेशीहरूको निगरानीका लागि समेत कडा कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखिन्। उनले विदेशीको आवागमन नियमन गर्ने व्यवस्था समयसापेक्ष बनाउन राज्यले थप कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की सांसद मदनकुमारी शाहले भिजिट भिसासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताइन्। उनले नेपालको अध्यागमनमा अनुगमनको कमी, अस्पष्ट नीति, पुरानो पद्धति र न्यून स्रोतसाधन मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको उल्लेख गरिन्। वैदेशिक रोजगारीका नाममा भिजिट भिसाको दुरुपयोग हुनुको पछाडि अध्यागमनको कमजोरी रहेको उनको तर्क छ।

बैठकमा सहभागी अधिकांश सांसदहरूले अध्यागमनलाई आधुनिक र सुरक्षित बनाउन कानुनी सुधारसँगै प्रविधिमैत्री जनशक्ति र संरचनागत परिवर्तन अपरिहार्य रहेको धारणा राखेका छन्।