काठमाडौं । समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेका सहकारी संस्थाले आफूलाई कारोबार सञ्चालन गर्न लबिङ गर्न थालेका छन् । संघीय सरकारले निर्णय गरेर समस्याग्रस्त घोषणा भएका आधा दर्जन भन्दा बढी सहकारी संस्था यस्तो माग गरेका हुन् ।
 
समस्याग्रस्त भएको लामो समयसम्म पनि आफ्ना बचतकर्ताले रकम फिर्ता नपाएको र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको भर पर्दा कहिल्यै सहकारी समस्याबाट मुक्त हुन नसक्ने भन्दै ती संस्थाका सञ्चालकहरूले मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई भेटेर कारोबार सञ्चालनको जिम्मा आफैँलाई दिन भनेका हुन् । 

यसरी कारोबार सञ्चालनका लागि माग गर्ने सहकारी संस्थाहरूमा सुरेन्द्र भण्डारी प्रबन्धक रहेको लालीगुराँस बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था, डीबी बम्जन लगायत सञ्चालक रहेको गोर्खा सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेड तथा सीबी लामा सञ्चालक रहेको कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेड र पशुपति सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेड छन् । 

त्यस्तै, केबी उप्रेती अध्यक्ष रहेको आइडियल यमुना बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, दीपक बाँस्कोटाको नेपाल वित्तीय सहकारी संस्था लिमिटेड तथा रामबहादुर गौतमश्री अध्यक्ष रहेको गौतमश्री बचत तथा ऋण सहकारी संस्था रहेका छन् ।
 
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री कुमार इङ्नामले सहकारी संस्थाले यस्तो प्रस्ताव लिएर मन्त्रालयमा आएको पुष्टि गरे । ‘उहाँहरू आउनुभएको छ, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले काम गरेन, यही तरिकाले १०० वर्षमा पनि समस्या समाधन हुँदैन, बरु हाम्रो समस्या हामी नै समाधान गर्छौं, समय पाएमा डेढ-दुई वर्षभित्र सबै सल्टाउन सक्छौं भन्नुभएको छ,’ मन्त्री इङ्नाम भन्छन्, ‘हामीले कार्ययोजना ल्याउनुस् भनेका छौं । कार्ययोजना कस्तो आउँछ हेरेर आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।’

करिब डेढ महिनादेखि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कामकारबाही ठप्प छ । त्योभन्दा अगाडि पनि उक्त समिति विभिन्न विवादमा तानिँदै आएको थियो । खासगरी प्रगति देखाउन कैयौं गुणा महँगो मूल्यमा हिसाब मिलान गराएको, सहकारी ठगीका दोषीलाई उन्मुक्ति दिएको, पीडितलाई बचत फिर्ताको नामा उल्टै पैसा हाल्न लगाएको तथा कार्यसम्पादनमा निकै कमजोर रहेको भन्दै समितिका पदाधिकारीको कारबाहीका लागि आन्दोलन नै हुँदै आएको थियो । यो अवस्थामा सहकारीहरूले आफैँ सहकारी सञ्चालनको लबिङ थालेका हुन् । 

आफैँलाई सञ्चालनको जिम्मेवारी दिन माग गर्ने पहिलो सहकारी हो लालीगुराँस । संस्थाका प्रबन्धक सुरेन्द्र भण्डारीले समेत आफूले मन्त्रालयसँग यस्तो माग गरेको स्वीकार गरे । 

‘हो, हाम्रो सहकारीको समस्या समाधान गर्न हामीलाई नै दिनुहोस् भनेका हौं, मन्त्रीज्यूहरू पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ, उहाँले कार्ययोजना माग्नुभएको छ । म २/४ दिनभित्रै कार्ययोजना लिएर मन्त्रालयमा जाँदैछु,’ भण्डारीले भने । 

उनले आफ्नो सहकारीमा ४ अर्बको समस्या रहेको भन्दै बजारबाट ११ अर्ब ऋण उठ्न बाँकी भएकाले दुई वर्षभित्र सबै रकम व्यवस्थापन गर्न सकिने बताए । उनले पनि व्यवस्थापन समितिले काम गर्नै नसकेको भन्दै आलोचना गरे । समितिका पदाधिकारीले कर्जा छुट गर्ने, सम्पत्ति कौडीको मूल्य दिने जस्ता काम गरेको उनले आरोप लगाए । 

‘मेरो सहकारी समस्याग्रस्त भएको दुई वर्ष हुन लाग्यो, ११ अर्बको ऋण छ, ४ अर्बको बचत फिर्ताको समस्या छ, मेरो गाई फार्म गयो, ३०० जना कर्मचारीको बिजोग भयो,’ उनी भन्छन्, ‘तर दुई वर्षसम्म समितिले के गर्‍यो त ? केही पनि गरेन । हामीलाई दिने हो भने त हामीले सबै समस्या समाधान गर्न सक्छौं ।’

उनले बैंकलाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेर समाधान गरेजस्तै हिसाबले समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए । बैंक समस्यामा पर्दा निश्चित कारोबार गर्नेगरी सीमा तोकेर जसरी शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेजस्तै गरेर आफूलाई जिम्मा दिने प्रस्ताव आफूले गरेको उनको भनाइ छ । 

आफूहरुले जिम्मा लिएपछि सुरुमा ५/७ महिना ऋण असुलीको काम गर्ने, त्यसपछि केही बचत फिर्ता भएपछि विस्तारै निश्चित अवधिसम्म सीमित बचत गर्न दिने र दुई वर्षभित्र बचतको सबै समस्या समाधान गरेर सहकारीलाई पूर्ववत् अवस्थामै पुर्‍याउने योजना प्रस्तुत गर्न लागेको उनले बताए । ‘यो बीचमा हामी बोर्ड पुनर्गठन गर्छौं, योग्य मान्छेलाई मात्रै सञ्चालक समितिमा राख्छौं, चलाउछौं,’ उनी भन्छन् ।

अहिलेको व्यवस्थापन समितिले सहकारी संस्थालाई फेरि समस्यामुक्त अवस्थामा पुर्‍याउनै नचाहेको उनको आरोप छ । ‘लालीगुराँस सहकारी संस्था पुल्चोकमा थियो, समस्याग्रस्त भयो भनेर अहिले बुद्धनगरमा पुग्यो भनेपछि अब पुल्चोकमै कसरी फर्काउने भन्ने सोच्नुपर्ने हो । तर उनीहरूले पशुपति आर्यघाटमा पुर्‍याउने उद्देश्य लिए,’ उनी भन्छन्, ‘सहकारी ऐन र कानुनहरूको मनसाय यस्तो होइन ।’

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा अहिले नियत र क्षमता दुवैको समस्या भएको भण्डारी बताउँछन् । ‘उहाँहरू राजनीतिक सोर्सफोर्सबाट आउनुभयो, सहकारी बुझेको, फाइनान्स बुझेको मान्छे हुनुभएन । अहिले त नियतमै समस्या देखियो,’ भण्डारी भन्छन्, ‘उहाँहरू कानुन अनुसार चल्नुपर्ने हो, तर आफैँ कानुन हुँ भनेजस्तो गर्दै हिँड्नुभएको छ ।’ 

अहिले पुनः सञ्चालनका लागि लबिङ गर्दै आएका सहकारी संस्थामा मात्रै २१ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बराबरको मागदाबी छ । साढे १६ हजार बचतकर्ताले बचत फिर्ताका लागि आवेदन दिएको समितिको तथ्यांक छ । 

यो रकममध्ये लालीगुराँसको ७ अर्ब १७ करोड, कान्तिपुर सेभिङको ६ अर्ब ७८ करोड, गोरखा सेभिङको ३ अर्ब २३ करोड, गौतमश्री बहुद्देश्यीय सहकारीको ३ अर्ब १० करोड, पशुपति सेभिङको १ अर्ब ११ करोड र नेपाल सहकारी वित्तीय संस्थाको ४१ करोड रुपैयाँ फिर्ताका लागि मागदाबी परेको छ । मागदाबीको विवरण भए पनि ऋण प्रवाहको विवरण भने समितिले प्रष्ट रुपमा सार्वजनिक गरेको छैन ।

मन्त्री इङ्नाम सहकारी क्षेत्रमा अहिले देखिएको समस्या बाहिर देखिएको जस्तो ठुलो रहेको नदेखिएको बताउँछन् । सहकारीको समस्या चाँडो समाधान होस् भन्ने पक्षमा आफू रहेको भन्दै यसका लागि जुनसुकै उपाय पनि अपनाउन सकिने उनको प्रष्टोक्ति छ ।