काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले खोला किनारा क्षेत्रमा दायाँबायाँ २० मिटर मापदण्ड सम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै विभिन्न सरकारी निकायसँग आठ वटा फाइल मगाउने आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले यो विवादलाई प्राथमिकता दिँदै आदेश गरेको हो । ‘विषयवस्तुको गाम्भीर्यलाई मध्यनजर गर्दै आदेशबमोजिमको कार्य सम्पन्न गरी माघ ४ गते पेसी चढाउनू,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तुको प्रकृति र वैशिष्ट्यलाई मध्यनजर गरी प्रस्तुत मुद्दा शीघ्र किनारा हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले माथि उल्लिखित सम्पूर्ण कार्य एक हप्ताभित्र सम्पन्न गरी पेसी चढाउनू ।’

यसअघि खोला किनारमा २० मिटरसम्बन्धी मापदण्डमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै सरकारले पुनरावेदन दिएको थियो । सरकारकै पुनरावेदन सम्बन्धी रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले काठमाडौँ उपत्यकाको बागमती तथा सहायक नदीहरूको दायाँबायाँ छाड्नुपर्ने दुरीका सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०६५ मंसिर १ को निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट महान्यायाधिवक्तामार्फत झिकाउने भनेको छ ।

त्यस्तै, दोस्रो नम्बरमा काठमाडौँ उपत्यकाका नदीहरूको बहाव क्षेत्र स्पष्ट देखिने २०२१ र ०२२ सालको सर्भे नापीनक्सा नापी विभागबाट झिकाउन आदेशमा भनिएको छ । तेस्रो नम्बरमा नदीको बहाव क्षेत्र निर्धारण गरेको रावल आयोग (२०५२) को प्रतिवेदन मालपोत विभागबाट झिकाउने आदेश गरेको छ ।

चौथो नम्बरमा काठमाडौँ उपत्यकाको बागमती, विष्णुमती तथा अन्य सहायक नदीहरूको दायाँबायाँ बनाइएको सडकको सीमा निर्धारण के कुन आधारमा गरिएको छ ? कुन सडकको नदीबाट के कति सडक सीमा कायम गरिएको छ ? सडक विभाग वा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको कार्यालयबाट सडक सीमाको नाप देखिने यकिन विवरण र नक्सासमेत झिकाउन आदेशमा भनिएको छ ।

२०६८ वैशाख ९ गते बरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्मासहितले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दिएका थिए । रिटमा काठमाडौँ उपत्यकाका नदी तथा खोला किनारामा मापदण्ड विपरीत संरचना बनेका र सो हटाउनुका साथै सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।

पाँचौँ नम्बरमा काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य नदी किनारामा गरिएको तटबन्ध वा टेवा पर्खाल नदीको बहाव वा भागलाई के कति छोडी के कति दुरीमा निर्माण गरिएको छ ? यससम्बन्धी कुनै मापदण्ड वा निर्णय भए सो समेतको यकिन विवरण सम्बन्धित निकायबाट यस अदालतलाई उपलब्ध गराइदिन भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा लेखी पठाउन भनिएको छ ।

छैटौँमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका मुख्य तथा सहायक नदीहरूको नदी किनाराको सीमाङ्कन कायम गर्ने सम्बन्धमा कुनै मापदण्ड वा अन्य काम कारबाही वा निर्णय भए गरेको भए सोको अद्यावधिक अवस्थाको जानकारी बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यालयबाट मगाउन भनेको छ ।

सातौँ नम्बरमा सर्वोच्च अदालतबाट २०७६ साउन २० काठमाडौँ उपत्यकाका बागमती तथा अन्य सहायक नदीहरूको नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको सीमाबाहेक दायाँबायाँ थप २० मिटर सीमा कायम गर्ने भन्ने आदेश भई सो आदेश कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई लेखी पठाएको र सो कार्यालयले २०७९ जेठ ३ अदालतलाई पठाएको प्रतिवेदन पठाउन भनिएको छ ।

आठौँ नम्बरमा मुद्दालाई यअसघि संयुक्त इजलासले विभिन्न मितिमा हेर्दाहेर्दै पेसीमा राखी विभिन्न आदेश गरेकामा सो आदेशको कार्यान्वयन तथा अनुगमनसम्बन्धी फाइल यस अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट झिकाउने आदेश गरेको छ ।

२०६८ वैशाख ९ गते बरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्मासहितले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दिएका थिए । रिटमा काठमाडौँ उपत्यकाका नदी तथा खोला किनारामा मापदण्ड विपरीत संरचना बनेका र सो हटाउनुका साथै सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।

शर्माले दायर गरेको रिटमा २०६८ बैशाख १९ गते तत्कालीन न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र भरतराज उप्रेतीको संयुक्त इजलासले मापदण्ड विपरीत बनेका कुनै पनि घर टहरा निर्माण गर्ने कार्य अविलम्ब रोक्नु भनी तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका साथै काठमाडौँ महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका र मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस ३ गते न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले १२ बुँदामा आदेश जारी गर्दै २० मिटर दरले तटबन्ध कायम गरी सीमाङ्कन गर्न भनेको थियो । सर्वोच्चको सो फैसलापछि नदी किनाराका स्थानीय सडकमा उत्रिए भने संसदमा पनि सर्वोच्चको फैसलालाई लिएर बहस चर्कियो । सरकार सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्नेतर्फ भन्दा पनि पुनरवलोकनको माग गर्दै सर्वोच्च पुगेको हो ।

२०६४ मा खोला किनारामा विभिन्न मापदण्ड, सर्वोच्चबाट भने २० मिटर सीमा

२०६४ मै उपत्यकाभित्रका खोला किनारमा निर्माण सम्बन्धमा काठमाडौँ उपत्यका नगर विकास समितिले मापदण्ड तयार पारेको थियो । त्यही आधारमा २०६५ मंसिर १ मा मन्त्रिपरिषदले खोलाको नापी नक्सा कायम रहेको छेउबाट दायाँ–बायाँ दुरी कायम गरी निर्माण कार्य गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा बागमती, विष्णुमती नदी र मनोहरा खोला किनारमा २० मिटर, नख्खु खोलामा १२ मिटर, बल्खु कर्मनासा, कोइकु, साङ्ले र महादेव खोलामा १० मिटर, धोबीखोला आयोजना भएको स्थानमा योजनाअनुसारको दुरी र अन्यमा ९ मिटर, करखुसी खोलामा ६ मिटर दुरी कायम गरी निर्माण गर्न दिने उल्लेख थियो ।

काठमाडौँ उपत्यकामा १९ वटा खोला रहेको भन्दै सरकारले उक्त फैसला कार्यान्वयनमा जाँदा ती खोलाको दायाँबायाँ ८ हजार ३०४ घर टहरा र ४२ हजार नागरिक विस्थापित हुने दाबी गरेको छ । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्दा ती घर क्षतिपूर्ति दिएर भत्काउनुपर्ने तर त्यो आर्थिक रूपमा सम्भव नहुने सरकारको तर्क छ ।

‘टुकुचा, सामाखुसी र उपत्यकामा बग्ने अन्य खोलामा ४ मिटर र कुनै पनि खोला, खोल्सी र राजकुलो खोप्न पाइने छैन,’ २०६५ मंसिर १ मा मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘हनुमन्ते खोला बग्ने क्षेत्रका नगरोन्मुख गाविसहरूमा समेत खोलाको किनारबाट २० मिटर छाडी निर्माण गर्न पाइनेछ ।’

सर्वोच्च अदालतले भने उपत्यकाका ती सबै नदी किनारमा थप २० मिटर दुरी समेटेर ‘निर्माण निषेधित क्षेत्र’ तोक्न परमादेश गरेको थियो । नदी वा खोलाको सीमा नतोकिएको भए दायाँ–बायाँ २० मिटर सीमा निर्धारण गर्ने सर्वोच्चको परमादेश छ ।

सरकार किन गएको थियो पुनरवलोकनमा ?

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव फडिन्द्र गौतमले फैसला पुनरवलोकनको निवेदन दर्ता गरेका थिए । सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा खोला किनारामा २० मिटर मापदण्ड कायम गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा विभिन्न तीन कारणले जटिलता हुने जिकिर गरेको छ । सो फैसला कार्यान्वयन गर्न आर्थिक रूपमा सम्भव नहुने सरकारको दाबी छ ।

काठमाडौँ उपत्यकामा १९ वटा खोला रहेको भन्दै सरकारले उक्त फैसला कार्यान्वयनमा जाँदा ती खोलाको दायाँबायाँ ८ हजार ३०४ घर टहरा र ४२ हजार नागरिक विस्थापित हुने दाबी गरेको छ । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्दा ती घर क्षतिपूर्ति दिएर भत्काउनुपर्ने तर त्यो आर्थिक रूपमा सम्भव नहुने सरकारको तर्क छ ।

उक्त फैसला कार्यान्वयनमा जाँदा सामाजिक रूपमा समेत अस्वीकार्य हुने सरकारको तर्क छ । ‘अतः उक्त परमादेशको आदेश जारी हुने गरी भएको फैसला पुनरवलोकन हुन सादर निवेदन गर्दछु,’ सरकारको निवेदनमा भनिएको छ ।

फैसला कार्यान्वयनमा संवैधानिक, कानुनी र व्यावहारिक समस्या सिर्जना हुने तथ्यसमेत प्राप्त भएको निवेदनमा दाबी गरिएको छ । संवैधानिक सीमाभित्र रही सरकारले नागरिकको हित र मुलुकको विकासका लागि स्रोत र साधनको समुचित व्यवस्थापन गर्दै क्रमशः कार्यान्वयन गर्नु पर्ने सरकारको तर्क छ । फैसला कार्यान्वयनमा जाँदा के कति घर, जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी अधिग्रहण गर्दा सोको क्षतिपूर्ति बापत के कति रकम आवश्यक पर्छ भन्ने पनि हेरिनुपर्ने सरकारले जिकिर गरेको छ ।

विगत केही समययता हुँदै आएका विरोध प्रदर्शन, हस्ताक्षर सङ्कलन लगायतका जनस्तरका स्वतःस्फूर्त अभियानहरूबाट फैसला अस्वीकार हुनसक्ने पूर्वाभास भएको दाबी निवेदनमा गरिएको छ ।

‘अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दा यस सम्बन्धी प्राविधिकहरूबाट भएको प्रारम्भिक अध्ययनबाट उल्लिखित संरचना तथा जग्गाको मूल्य बमोजिम अधिग्रहण गर्न मात्र करिब २१ खर्ब २६ अर्ब रकम लाग्ने, जुन रकम वर्तमान वार्षिक पुँजीगत खर्चको हिसाबले झन्डै सात वर्षको विकास बजेट बराबर हुने अनुमान गरिएको छ,’ निवेदनमा भनिएको छ ।

फैसला कार्यान्वयन गर्दा सो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ठुलो संख्याका जनता पुनर्वास सम्बन्धी समस्यामा पर्ने, सरकार र सम्बद्ध निकायवाट प्रचलित कानुन, मापदण्ड बमोजिम स्वीकृति, मान्यता दिएकोमा पुनः फरक मापदण्डका आधारमा सोही स्थानका जमिन तथा संरचना अधिग्रहण गर्नाले राज्यप्रति तीव्र असन्तोष उत्पन्न हुन सक्ने सरकारको तर्क छ ।

विगत केही समययता हुँदै आएका विरोध प्रदर्शन, हस्ताक्षर सङ्कलन लगायतका जनस्तरका स्वतःस्फूर्त अभियानहरूबाट फैसला अस्वीकार हुनसक्ने पूर्वाभास भएको दाबी निवेदनमा गरिएको छ ।

‘सात वर्षको विकास बजेटको रकम अन्य क्षेत्रमा विकासका लागि बाँडफाँट नगरी उपत्यकाको नदीको तटीय क्षेत्रको अधिग्रहणका लागि मात्र छुट्ट्याउँदा देशका अन्य भू–भाग एवं क्षेत्रका नागरिकहरू विकासको अधिकारबाट बञ्चित हुन पुग्ने अवस्था सिर्जना भइ नागरिकमा तीव्र असन्तुष्टि समेत पैदा हुन्छ,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘साथै उक्त सन्तुलित एवं समावेशी विकासको सिद्धान्त विपरीत समेत हुन जान्छ ।’

के थियो सर्वोच्चको फैसलामा ?

सर्वोच्चले नदी किनारामा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बस्ने कुनै हक नहुने भए पनि बाध्यतामा परी विकल्प नभइ बसेका वास्तविक सुकुमबासीहरूको पहिचान गरी स्थानान्तरण गर्न भनेको थियो । सर्वोच्चले इचङ्गुनारायणमा बनेको आवासमा सुकुमबासीहरूलाई स्थानान्तरण गर्न भनेको थियो ।

सो सुविधाले नपुग्ने भई त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न नसकिने भएमा आवश्यक संख्यामा अन्यत्र आवासको व्यवस्था गर्न पनि अदालतले निर्देशन दिएको थियो । ती स्थानमा जान नचाहने र तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नभएका वास्तविक सुकुमबासी परिवारहरूको हकमा नेपालको संविधानको धारा ३७ (१)ले प्रत्याभूत गरेको बसोबासको हकलाई समेत मध्यनजर गरी स्थानान्तरणको सहजीकरणका लागि तत्काल राहतको रूपमा नगद प्रदान गरी अतिक्रमण हटाउन सकिने बाटो पनि अदालतले खोलिदिएको थियो ।

सर्वोच्चले  काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सम्पूर्ण नगरपालिकाले घर तथा व्यावसायिक भवनको नक्सा पास गर्दा सेफ्टी ट्याङ्क र आकाशको पानीको भूमिगत जलस्रोतमा मिसिने गरी अलग्गै सकपिट नबनाएसम्म नक्सा पास नगर्न निर्देशन दिएको थियो । घर निर्माण र तत्पश्चात् पनि बनेका संरचनाहरूले मापदण्ड पालना गरे/नगरेको बारेमा प्रभावकारी अनुगमन गर्न र गराउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो ।

यस सन्दर्भमा पहिलो चरणमा बाढीको जोखिममा रहेका घर टहरा हटाइ नदीको किनारा कायम गरी तटबन्ध, टेवा/सीमा पर्खाल निर्माण गर्न वा बाटो कायम गर्न रोक्ने, घर टहरा र त्यसपछि चरणबद्ध रूपमा नदी किनारा र सडकबिचको हरियाली क्षेत्र ओगटेर बस्नेहरूलाई हटाउने व्यवस्था गर्न अदालतले भनेको थियो ।

मेलम्ची आयोजना पूर्ण रूपमा निर्माण हुँदा उपत्यकामा भित्रिने पानीको केही प्रतिशत सोझै वा पोखरीमा सञ्चय गरी तत्पश्चात् सहरभित्रबाट बग्ने बागमती, विष्णुमती र अन्य नदी खोलामा पठाउने प्रबन्ध गर्न र गराउन पनि सर्वोच्चले परमादेशमा भनिएको थियो ।

बागमती र यसका सहायक नदीहरूमा बर्सेनि आउने बाढीको उच्च तहसमेतलाई दृष्टिगत गरी किनारामा के–कति जग्गा दायाँबायाँ छाड्ने भन्नेबारे मन्त्रिपरिषदद्वारा २०६५ मंसिर १ मा निर्धारित दुरीबाहेक सबै खोलाको हकमा दायाँबायाँ न्यूनतम अर्को थप २० मिटर छोडेरमात्र निर्माणको अनुमति प्रदान गर्न अदालतले निर्देशन दिएको थियो । फैसलाको यही बुँदामा धेरै विवाद हुँदै आएको छ ।

सर्वोच्चले सो दुरीभित्र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाएका संरचनाहरू हटाउने, कुनै नदी वा खोलाको हकमा सीमा नतोकिएको भएमा किरानाबाट दायाँबायाँ न्यूनतम २० मिटर सीमा निर्धारण गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।

थप गरिएको दुरीमा हालसम्म कुनै संरचना नबनेको भए उक्त दुरीभित्र पर्ने जग्गालाई निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको हुँदा अब कुनै निर्माणको अनुमति प्रदान नगर्ने र कानुन बमोजिम नक्सा पास गरी पहिले नै भवन आदि संरचना निर्माण गरिएको अवस्थामा नदी किनारा क्षेत्रमा सडक, ढल वा प्रशोधन केन्द्र आदि संरचना निर्माण गर्न र नदी तथा खोलाहरूको सहज प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरी प्राप्त गर्न पनि अदालतले सरकारलाई भनेको थियो ।

नदी क्षेत्रका सार्वजनिक जग्गालाई पार्क, हरियाली क्षेत्र, खेलकुदसहित खुला क्षेत्र कायम गर्नु आवश्यक देखिएकाले खुला क्षेत्र नै कायम गर्ने, सरकार वा कुनै संस्था वा स्मृति प्रतिष्ठानको प्रयोजन वा अन्य प्रयोजनका लागि जग्गा हस्तान्तरण नगर्न र नगराउन पनि अदालतले परमादेश जारी गरेको थियो ।

सार्वजनिक जग्गा र नदी किनारको जग्गा निर्धारण गर्न २०२१/०२२ सालतिर तयार भएको सर्भे नक्सालाई आधार मान्ने साथै वर्षाको बाढीमा नदीको डुबानमा पर्ने जग्गामा भएका अतिक्रमण र गैरकानुनी जग्गा दर्ताबारे छानबिन गरी मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ बमोजिम निर्णय गरी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न र गराउन पनि सर्वोच्चले परमादेशमा भनेको छ ।

मेलम्ची आयोजना पूर्ण रूपमा निर्माण हुँदा उपत्यकामा भित्रिने पानीको केही प्रतिशत सोझै वा पोखरीमा सञ्चय गरी तत्पश्चात् सहरभित्रबाट बग्ने बागमती, विष्णुमती र अन्य नदी खोलामा पठाउने प्रबन्ध गर्न र गराउन पनि सर्वोच्चले परमादेशमा भनिएको थियो ।

मुद्दा सुनुवाइमा जाँदा दबाबस्वरुप सडकमा प्रदर्शन

खोला तथा नदीको मापदण्ड सम्बन्धी सरकारको पुनरावेदन मुद्दामाथि सुनुवाइ भइरहँदा बिहीबार सडकमा दबाबमूलक प्रदर्शन भएको छ । खोला किनारा क्षेत्रका पीडित स्थानीयले सर्वोच्च अदालतले यसबारे पहिला गरेको फैसला कार्यान्वयन हुँदा आफूहरूको उठीबास हुने बताएका छन् ।

बिहीबार उनीहरूले ‘न्याय दे’ भन्दै सडकमा उत्रिएर दबाब दिएका हुन् । हरेक पटक सर्वोच्चमा मुद्दाको पेसी चढ्दा खोला किनाराका पीडित स्थानीयले माइतीघरबाट प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । सोही क्रममा बिहीबार पनि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पेसी चढ्दा माइतीघरमा प्रदर्शन भयो ।