काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसमा संस्थापन पक्षको असहमतिबिच आजदेखि विशेष महाधिवेशन पक्षधरको आह्वानमा विशेष महाधिवेशन सुरु हुँदैछ । काठमाडौँस्थित भृकुटीमण्डपमा दिउँसो १ः०० बजे विशेष महाधिवेशनको उद्घाटन हुने तय भएको छ । उद्घाटन सत्रका लागि भृकुटीमण्डपको खुला चौरमा ५० जना अतिथि अटाउने गरी मञ्च निर्माण गरिएको छ ।

त्यसैगरी मञ्चको अगाडि खुला चौरमा भने छ हजारभन्दा बढी कुर्सीको व्यवस्थापन गरिएको विशेष महाधिवेशनका लागि गठन गरिएको मञ्च व्यवस्थापन समितिका संयोजक गोविन्द पुडासैनीले जानकारी दिए । मञ्च वरिपरि कांग्रेसको झण्डा, गेट, ब्यानर तथा प्रचारप्रसारका सामग्री राखेर सजाइएको छ । 

पुडासैनीका अनुसार उद्घाटनका दिन काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट आउने र्‍यालीलाई व्यवस्थित तरिकाले कार्यक्रममा सहभागी गराउने गरी तयारी थालिएको छ । विशेष महाधिवेशनको सभापतित्व कांग्रेस काठमाडौँका सभापति कृष्ण सबुज बानियाँले गर्ने तय भएको जनाउँदै उनले विशेष महाधिवेशनमा अन्य राजनीतिक दलका नेतालाई भने आमन्त्रण नगरिएको बताए ।

मुलुकभरबाट विशेष महाधिवेशनमा भाग लिन आउने महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये अधिकांश प्रतिनिधि आइसकेको र केही प्रतिनिधि आउने क्रम जारी रहेको आयोजक समितिले जनाएको छ । आवास तथा खाना व्यवस्थापन समितिका संयोजक रमेश धमलाका अनुसार काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा तीन हजार ६०० प्रतिनिधिका लागि आवासको व्यवस्थापन गरिएको छ । साथै थप दुई–दुई सय प्रतिनिधिका लागि तत्काल व्यवस्थापन हुनेगरी प्रबन्ध मिलाइएको उनले जानकारी दिए ।

यसैगरी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुका लागि आयोजनास्थमै खाना र नास्ताको व्यवस्था गरिएको छ । महाधिवेशनमा सहभागी हुन आउने प्रतिनिधिहरुले रु एक हजार शुल्क तिरेपछि एउटा झोलासहित खानाको कुपन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । विशेष महाधिवेशनको उद्घाटनपछि बन्दसत्र भृकुटीमण्डपको सभाहलमा हुनेछ । बन्दसत्रमा छलफल हुने नीतिगत दस्तावेजका बारेमा भने हालसम्म धेरै विषय सार्वजनिक भइसकेका छैनन् ।

नियमित महाधिवेशन तोकिसकेकाले विशेष महाधिवेशनको औचित्य छैन्ः संस्थापन पक्ष

कांग्रेस संस्थापन पक्षले भने विशेष महाधिवेशन माग भएको अवधिभित्रै यसअघि १५औँ नियमित महाधिवेशनको मिति तोकिसकिएकाले यसको औचित्य स्वतः समाप्त भइसकेको जनाएको छ ।

साथै कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले उक्त विषयमा स्पष्ट पार्दै १५औँ महाधिवेशनको नयाँ मिति आगामी वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म निर्धारण गरिसकेको जनाएको छ । यद्यपि उक्त विषयमा महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मासहित पाँच नेताहरूले असहमति जनाएका छन् ।