काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको विवाहको अधिकार र अन्य अधिकारको विषयमा फरक–फरक व्याख्या भएको भन्दै एकरूपता दिन पूर्ण इजलास पठाउने आदेश गरेको छ । गत असार २ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले संवैधानिक र कानुनी प्रश्नहरू जटिल र गम्भीर भएको ठहर गर्दै थप व्याख्याका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउन गरेको आदेशको पूर्णपाठ ६ महिनापछि सार्वजनिक भएको हो । उक्त इजलासले ६ वटा विषयमा प्रश्न उठाउँदै पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ ।

नीलहिरा समाजकी अध्यक्ष पिङ्की गुरुङसहितका व्यक्तिहरूले मुलुकी देवानी संहिता,२०७४ मा रहेको ’विवाह महिला र पुरुषबिच मात्र हुने’ प्रावधानले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको हक हनन गरेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २०८० असार १२ गते समलिङ्गी जोडीहरूको विवाहलाई ‘अस्थायी अभिलेख’ रहने गरी दर्ता गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर उक्त अन्तरिम आदेशले नेपाली सभ्यता र कानुन विपरीत कार्य गरेको भन्दै अधिवक्ता युवराज पौडेलले त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै अर्को रिट दायर गरेका थिए । यी दुवै मुद्दालाई सँगै राखेर सर्वोच्चले पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो ।

देवानी संहितामा विवाह पुरुष र महिलाबिच मात्र हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने तथा पारिवारिक कानुनमा त्यसै अनुकूल परिमार्जन हुनुपर्ने माग रिटमा थियो  । यसअघि लैङ्गिक पहिचान खुलाई विवाह हुन र समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने गरी सर्वोच्चकै एक समितिले दिएको अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग निवेदकले गरेका थिए ।

नेपालको संविधानको धारा १२ मा प्रत्येक नागरिकलाई ‘वंशीय आधार तथा लैङ्गिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने’ भनी व्यवस्था रहेको भए पनि समान लिङ्गबिच विवाह गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने भन्दै व्याख्या गर्नुपर्ने औँल्याइएको छ ।

२०८० असार १२ गते दर्ताद्वारा विवाह गराइपाऊँ भन्ने मागको रिटमाथि अस्थायी रूपमा अभिलेख राखेर विवाह गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त अन्तरिम आदेशपछि विवाह दर्ता गरी स्थानीय तहले अभिलेखीकरण गर्दै आएका छन् । सर्वोच्चले यस विषयमा प्रस्ट पार्दै भनेको छ, ‘विवाह अस्थायी हुने वा नहुने र विवाह दर्ताको अस्थायी अभिलेख राख्नुको अर्थ तथ्याङ्क मात्र राख्ने नभई यसले आत्मीय सम्बन्धलाई समेत सम्बोधन गर्ने हो वा होइन ? यस अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेशद्वारा नै दर्ता भइसकेको दम्पतीको हकमा कानुनी वैधता के हुने र उनीहरूको अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हो वा होइन ?’ सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि डेढ वर्षपछि युवराज पौडेलले समलिङ्गी विवाह रोकिपाऊँ भनी डेढ वर्षपछि रिट दिएका थिए ।

नेपालको संविधानको धारा १२ मा प्रत्येक नागरिकलाई ‘वंशीय आधार तथा लैङ्गिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने’ भनी व्यवस्था रहेको भए पनि समान लिङ्गबिच विवाह गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने भन्दै व्याख्या गर्नुपर्ने औँल्याइएको छ । संविधानको धारा १७(१) मा ‘कुनै व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम बाहेक निजको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन’ भनी व्यवस्था रहेको छ ।

‘धारा १८(१) मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन र ऐ. धारा १८(२) मा मूल, धर्म, जात, वर्ण, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, स्वास्थ्य अवस्था, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, विचार वा यस्तै अन्य कुनै आधारका कारण सामान्य कानुनहरूको प्रयोगमा कुनै प्रकारको भेदभाव गरिने छैन भनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । संविधानको धारा १२ (लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता) र धारा १८ (समानताको हक) भित्र समलिङ्गी विवाह गर्ने हक पर्छ कि पर्दैन भनेर प्रश्न गर्दै सो विषयमा व्याख्या गर्नुपर्ने कुरा औँल्याएको छ । धारा १८(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा ‘...लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन भनी व्यवस्था रहेको छ ।’

सर्वोच्चले भनेको छ, ‘यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अस्तित्वलाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गरी पहिचान सहितको नागरिकता पाउने स्वतन्त्रताभित्र समान लिङ्गबिच विवाह गर्न पाउने हक समेत समाविष्ट रहेको भनी व्याख्या गर्न मिल्ने हो, होइन ?’

मुलुकी देवानी संहितामा दफा ६७ मा ‘पुरुष र महिलाले कुनै उत्सव वा अन्य कुनै कार्यबाट एक अर्कालाई पति-पत्नी स्वीकारेमा विवाह भएको मानिने छ’ भन्ने प्रावधान रहेको छ । यसले विवाह केवल महिला र पुरुषबिचको सम्बन्ध हो भन्ने परिभाषित गरेको देखिन्छ । दफा ६८ ले विवाहलाई पारिवारिक जीवन प्रारम्भ गर्नका लागि कायम भएको महिला र पुरुषबिचको एक पवित्र सामाजिक तथा कानुनी बन्धन भनी परिभाषित गरेको छ । उक्त दफा ६७ र ६८ को व्यवस्थाबाट समलिङ्गी विवाह सम्बन्धलाई वैधानिकता प्रदान गर्न मिल्ने हो कि होइन भन्ने विषयमा अदालतले प्रश्न गरेको छ ।

सर्वोच्चले यसअघि आफैँले गरेको फैसला र नजिरको विषयमा एकरूपता आउन नसकेको भन्दै नजिरले मात्रै समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिन सक्छ कि सक्दैन भनी प्रश्न गरेको छ ।

साथै मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ६९ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई विवाह गर्ने, परिवार कायम गर्ने तथा जीवनयापन गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ भन्ने प्रावधानले विवाह सम्बन्धमा दफा ६९ मा भएको व्यवस्थालाई दफा ६७ र ६८ भन्दा निरपेक्ष रूपमा प्रयोग र व्याख्या गर्न मिल्ने हो कि होइन जसको निरूपण हुनुपर्ने भनी आदेशमा भनिएको छ । दफा ६९ मा रहेको ‘व्यक्ति’ भन्ने शब्दले मात्र समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिन मिल्ने हो वा होइन भनी प्रश्न गरिएको छ ।

सर्वोच्चले यसअघि आफैँले गरेको फैसला र नजिरको विषयमा एकरूपता आउन नसकेको भन्दै नजिरले मात्रै समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिन सक्छ कि सक्दैन भनी प्रश्न गरेको छ । समलिङ्गी अधिकारको विषयमा यसअघि सुनिलबाबु पन्त र सुमन पन्तको मुद्दाले समलिङ्गी सम्बन्धलाई विवाहको मान्यता दिन मिल्छ या मिल्दैन भन्ने व्याख्या हुनुपर्ने कुरा औँल्याएको छ ।

सुनिलबाबु पन्तले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा २०६४ पुस ६ गते सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र पवनकुमार ओझाको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा एउटा साबालक व्यक्तिले अर्को साबालक व्यक्तिसँग राजीखुसी मञ्जुरीले आफ्नो चाहना अनुरूप वैवाहिक सम्बन्ध राख्न पाउनु उसको नैसर्गिक हक र अधिकार हो । समलिङ्गी विवाहलाई सम्बन्धित व्यक्तिहरूको हक अधिकार र सामाजिक पारिवारिक दृष्टि सबै पक्षबाट हेरिनुपर्ने भनी व्याख्या गरेको थियो ।

साथै, उक्त फैसलाले सरकारले आवश्यक अध्ययन गरी फरक लैङ्गिक पहिचान र यौन अभिमुखीकरण भएका व्यक्तिहरूले समेत अरू सरह नै विना भेदभाव आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी उपयुक्त कानुन बनाउनु वा भइरहेको कानुन संशोधन गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्नु भनी नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने भनेको थियो । सुनिलबाबु पन्तको विषयमा भएको सर्वोच्चको सो नजिर अनुसार समलिङ्गी सम्बन्धलाई वैवाहिक मान्यता दिन मिल्ने कि नमिल्ने यसको विषयमा थप व्याख्या हुनुपर्ने भनेको छ ।

त्यस्तै सुमन पन्त विरुद्ध गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग समेत भएको रिट निवेदनमा संविधानले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको अलग पहिचान स्वीकार गरी लिङ्गको आधारमा विभेद गर्न नपाइने कुराको प्रत्याभूति गरेको, आफ्नो व्यक्तिगत जीवन कसरी सञ्चालन गर्ने, आफ्नो लैङ्गिक पहिचान के हुने र आत्माको कुन पुकारलाई सुन्ने भन्ने कुरा आत्मनिर्णयको अधिकार हुने भनी सिद्धान्त प्रतिपादित भएको थियो ।

विवाह गरेको भन्ने आधारमा पत्नीको वैयक्तिक अधिकार र स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने अधिकार नितान्त पतिमा निहित हुन्छ भनी कानुनतः भन्न नमिल्ने अदालतले व्याख्या गरेको छ ।

प्रेमकुमारी नेपाली विरुद्ध विपक्षी राष्ट्रिय महिला आयोग समेतमा कुनै महिला वा पुरुषले अर्को समलिङ्गी महिला वा पुरुषसँग बस्न वा जीवन बिताउन चाहन्छ भने अदालतले त्यसमा कानुनतः रोक लगाउन सक्ने अवस्था नहुने भनी प्रतिपादित सिद्धान्त जारी भएको पाइन्छ । तर त्यसैलाई आधार मानेर वैवाहिक सम्बन्धलाई स्थापित हुन सक्ने कि नसक्ने भन्ने थप व्याख्या पूर्ण इजलासले गर्नुपर्ने विषय औँल्याएको हो ।

विवाह गरेको भन्ने आधारमा पत्नीको वैयक्तिक अधिकार र स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने अधिकार नितान्त पतिमा निहित हुन्छ भनी कानुनतः भन्न नमिल्ने अदालतले व्याख्या गरेको छ । साथै प्रचलित कानुनले वर्जित नगरेको र संविधानले उपलब्ध गराएको हकसँग सदृश्यता राख्ने अधिकारको उपभोगलाई सामाजिक मान्यताको कारणले वञ्चित गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको पाइन्छ ।

विश्वव्यापीकरणसँगै व्यक्तिहरूको बसाइ स्वदेशदेखि विदेशसम्म समेत हुन सक्ने भन्दै विवाह तथा सम्बन्ध विच्छेद नेपालमा वा विदेशमा पनि हुनसक्छ । विदेशमा नेपाली नागरिकबिच विवाह गर्दा बसोबास गरेको मुलुकको कानुन र नेपाली कानुनमा उल्लेखित सर्तको पालना गर्नुपर्ने र राजदूतावासमा विवाह गर्दा नेपालको कानुन बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ।

विदेशीले नेपालमा विवाह गर्दा निजको मुलुकको कानुन पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को भाग ६ मा निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ६९९, ७००, ७०१ र ७०६ मा छ । उपरोक्त निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सम्बन्धी व्यवस्था तथा सर्वोच्च अदालतबाट नि. नं. ७९५८, ९९२१, ८९४५ मा प्रतिपादित सिद्धान्त रहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाली र विदेशी, विदेशी विदेशीको बिच हुने समलिङ्गी विवाहलाई नेपालमा कसरी मान्यता दिने भन्ने प्रश्न उब्जिएको ठहर अदालतले गरेको छ ।