काठमाडौँ । कर्णाली र सुदूरपश्चिमका दुर्गम क्षेत्रका रैथाने उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गर्दै बजारसम्म पुर्‍याउन खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले ‘रैथाने बाली प्रशोधन केन्द्र’ स्थापना गर्ने भएको छ । कम्पनीले ललितपुरको नख्खुमा रैथाने बाली प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न लागेको हो ।

यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारको सहयोगमा सुर्खेतको इत्राममा पनि प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने कम्पनीले जनाएको छ । कर्णाली, सुदूरपश्चिम लगायत नेपालका दुर्गम जिल्लामा उत्पादन हुने चिनो, कागुनो, फापर, उवा तथा सिमीजस्ता रैथाने बालीको प्रवर्द्धन र बजारीकरणका लागि कम्पनीले प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने भएको कम्पनीका खरिद विभाग प्रमुख अनन्तराज पौडेलले रातोपाटीलाई बताए ।

उनका अनुसार नक्खुस्थित कम्पनीको गोदाममा कम्पनीले करिब डेढ करोड रुपैयाँ लगानी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्दैछ । ‘हाम्रो नक्खुस्थित गोदाम परिसरमा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको छ । अबको १५–२० दिनभित्र प्रशोधन केन्द्रमा आवश्यक पर्ने उपकरणहरू (जस्तै- कुटानीपिसानी मिल, रैथाने बालीका बोक्रा फाल्ने, केलाउने, आदी मेसिन) खरिद प्रक्रिया सुरु हुँदैछ । यहाँ पहाडका रैथाले बालीका (कागुनो,चिनो, सिमी) साथै तराईको मुसुरो दाल र मकै समेत प्रशोधन गर्ने योजना छ ।’

यस्तै सुर्खेतको इत्राममा रहेको कम्पनीको गोदाम परिसरमा पनि ठुलो क्षमताको प्रशोधन केन्द्र स्थापना हुनेछ । यसका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/८३) मा करिब १ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । ‘प्रदेश सरकारले डीपीआर तयार गरिसकेको छ, अब उहाँहरूले नै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएर उपकरणहरू सेटअप गरेपछि हामीलाई हस्तान्तरण हुन्छ, त्यसपछि प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गर्नेछौँ,’ पौडेलले भने ।

यसपछि स्थानीयस्तरमा पाइने रैथानी बाली बजारीकरणमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

• रैथाने बाली खरिदका लागि १०१ स्थानीय तहसँग सम्झौता

कम्पनीले रैथाने बाली खरिद १०१ स्थानीय पालिकासँग सम्झौता गरिसकेको छ । सम्झौता भएका स्थानीय तहबाट बाली खरिद गर्न जिल्लास्थित कार्यालय र डिपोहरूलाई पत्राचार गरिसकेको कम्पनीका कार्यकारी प्रमुख अधिकृत रमेश आचार्यले जानकारी दिए ।

‘सम्झौता भएका पालिकामध्ये केही स्थानीय तहबाट खरिद सुरु भइसकेको छ भने केही स्थानीय तहबाट खरिद प्रक्रिया सुरु हुने क्रममा रहेको छ,’ प्रमुख अधिकृत आचार्य भन्छन्, ‘जिल्ला खाद्य समितिले न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेपछि खरिद प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।’

हुम्लाबाट खरिद गरिएको रैथाने बाली ढुवानी भएर सुर्खेत आइपुगेको छ । चाँडै काठमाडौँ ल्याउने तयारी भइरहेको छ । आचार्यका अनुसार अन्य जिल्लाबाट पनि खरिद र प्याकिङका कामहरू नियमित रूपमा भइरहेको छ ।

दाल, चामल, तेल, चिनी, नुन, पिठो लगायत वस्तु अभाव हुने दुर्गम क्षेत्रमा अत्यावश्यक खाद्यान्न पुर्‍याउने र त्यहाँ उपलब्ध रैथाने बाली खरिद गरेर सहरी क्षेत्रमा बिक्री गर्ने उद्देश्यले खाद्यले गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को फागुनदेखि नै रैथाने बाली खरिदका लागि प्रक्रिया थालेको थियो । ७५३ वटै स्थानीय तहसँग सम्झौता गर्ने भनिए पनि हालसम्म १०१ स्थानीय तहसँग सम्झौता भएको छ । सम्झौता भएका पालिकामा खरिद–बिक्री केन्द्र स्थापना गर्ने र सोही स्थानबाट स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने रैथाने बाली खरिद गर्ने र त्यहाँ अभाव भएका वस्तु अन्यत्रबाट लगेर बिक्री गरिने भनिए पनि राजनीति अस्थिरता लगायत विविध कारण खरिद बिक्री केन्द्र स्थापना हुन नसकेको आचार्यले बताएका छन् ।

• १० किसिमका उत्पादन खरिद सुरु

खरिद बिक्री केन्द्र स्थापना हुन नसके पनि सम्झौता भएका केही स्थानीय तहबाट भने रैथाने बाली खरिद कार्य अघि बढाएको छ ।  खाद्यले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा पाँच जिल्लाका स्थानीय तहबाट खरिद सुरु गरेको छ । ती जिल्लाबाट एक हजार क्विन्टल खरिदका लागि कोटा छुट्याएको छ । जसमध्ये हुम्ला र मुगुको कागुनो ११० क्विन्टल र २४० क्विन्टल खरिदका लागि कोटा छुट्याएको छ । यस्तै हुम्लाको चिनो ५० क्विन्टल, उवा र फापर २०/२० क्विन्टलको कोटा छुट्याएको थियो ।

त्यसैगरी भोजपुरको सिमी ५० क्विन्टल, जुम्लाको ओखर १० क्विन्टल र मार्सी १०० क्विन्टल कोटा छ । अन्य रैथाने बालीका लागि ३०० क्विन्टलको कोटा छुट्याएको छ । यी रैथाने बाली खरिद भइरहेको र हुने क्रममा छन् ।

• रैथाने बाली सङ्कलनमा चुनौती

अहिले बजारमा रैथाने बालीको माग उच्च छ । यसकारण खाद्यले रैथाने बाली प्रवर्द्धनका लागि खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तर विकट ठाउँमा मात्र रैथाने बाली उत्पादन हुने भएकाले सङ्कलनमा भने चुनौती रहेको खरिद विभाग प्रमुख पौडेल बताउँछन् । ‘विकट भूगोल, छरिएर रहेको उत्पादन र स्थानीय तहसँगको समन्वय अभावले कहिलेकाहीँ लक्ष्य अनुसार खरिद गर्न समस्या हुने गरेको छ,’ पौडेल भन्छन्, ‘तर खरिदका लागि हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ ।’

चालु वर्ष कालीकोटमा भटमास उचित मूल्य दिँदा पनि सङ्कलन हुन नसकेको उदाहरण दिँदै उनले स्थानीय तहले सङ्कलनमा सहजीकरण गरिदिए बजारीकरणको जिम्मा कम्पनीले लिने बताए ।