काठमाडौँ । सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबिच भएको सम्झौताविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा रहेको पेसी ‘हेर्न नभ्याइने’मा राखिएको छ ।

गत पुस ३ गते अधिवक्ता डा.प्रेमराज सिलवाल र अधिवक्ताहरू सुदीप भण्डारी, रोहित झा, सरोज कटेल तथा कानुनका विद्यार्थीहरू आयुष बडाल, प्रवीण पौडेल र स्मृति अधिकारीलगायतले दायर दायर गरेको छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनमा सम्झौता संविधान विपरीत भएको उल्लेख गरिएको थियो । उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाएका थिए ।

यसअघि, न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले पुस ४ गते उक्त सम्झौताका बारेमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका नाममा कारण देखाऊ आदेश गर्दै १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको थियो ।

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्न भन्दै सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबिच मङ्सिर २४ गते १० बुँदे सम्झौता भएको थियो ।

उक्त सम्झौताका प्रावधानहरू कार्यान्वयन भएमा राज्य संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन क्षति पुग्ने भन्दै अन्तिम फैसला आउँदासम्मका लागि यस्ता कार्य नगर्न सरकारलाई रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएका थिए ।