बिहीबार, २१ जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय

सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबिच भएको १० बुँदे सम्झौताविरुद्धको रिटमा तोकियो पेसी

मङ्गलबार, २९ पुस २०८२, ११ : ५०
मङ्गलबार, २९ पुस २०८२

सारांश

  • सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको १० बुँदे सम्झौता विरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ।
  • सर्वोच्च अदालतले यसअघि प्रधानमन्त्रीलाई सम्झौताको कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो र लिखित जवाफ माग गरेको छ।
  • अधिवक्ताहरूले दायर गरेको रिट निवेदनमा सम्झौता संविधान विपरीत भएको उल्लेख छ, र यसले राज्य संरचनामा क्षति पुर्‍याउने दाबी गरिएको छ।

काठमाडौँ । सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबिच भएको १० बुँदे सम्झौताविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा आज पनि सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । 

सोमबार यो मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेपछि आजका लागि पेसी तोकिएको हो । यो मुद्दामा यसअघि, न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले पुस ४ गते उक्त सम्झौताका बारेमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका नाममा कारण देखाऊ आदेश गर्दै १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको थियो ।

गत पुस ३ गते अधिवक्ता डा प्रेमराज सिलवाल र अधिवक्ताहरू सुदीप भण्डारी, रोहित झा, सरोज कटेल तथा कानुनका विद्यार्थीहरू आयुष बडाल, प्रवीण पौडेल र स्मृति अधिकारीलगायतले दायर दायर गरेको छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनमा सम्झौता संविधानविपरीत भएको उल्लेख गरिएको थियो । उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाएका थिए ।

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्न भन्दै सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबिच मंसिर २४ गते १० बुँदे सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताका प्रावधानहरू कार्यान्वयन भएमा राज्य संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन क्षति पुग्ने भन्दै अन्तिम फैसला आउँदासम्मका लागि यस्ता कार्य नगर्न सरकारलाई रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएका थिए ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप