नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्ड फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रुकुम पूर्वबाट उठ्ने निश्चितजस्तै छ। नेकपा बन्ने क्रमसँगै छुट्टिएका एकाध नेता–कार्यकर्ता र केपी ओली नेतृत्वका केही रूढहरूले यसमाथि प्रश्न उठाएका छन्। प्रचण्ड रुकुम पूर्व जाने सन्दर्भलाई तिनले घुमुवा’ भनेका छन्, अस्थिर’ भनेका छन्। कास्कीमा जन्मिएका र चितवन बसाइँ सरेका प्रचण्ड २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा किन रोल्पाबाट उठेका थिए, त्यो त तिनले सम्झिएकै छैनन्। लौ, अहिले पनि प्रचण्ड निर्वाचन जित्नकै लागि रुकुम पूर्व गए रे ! तिनीहरू पनि जित्नका लागि अर्को क्षेत्र गए भयो नि ! संविधानले कुनै पनि नागरिकका लागि, कुनै पनि क्षेत्रबाट निर्वाचन लड्न वञ्चित गरेको त छैन।

बरु प्रचण्डलाई यस्तो भन्न सकिन्छ कि २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा उनी नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) वा एकीकृत माओवादीले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) भन्दा दोब्बर बढी हैसियतको सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेर पनि नयाँ संविधान किन जारी गर्न सकेन ? कांग्रेस–एमालेभित्रैका समावेशी एवं प्रगतिशील सोचका सभासद्हरूले साथ दिँदादिँदै पनि उनले किन आफ्नो प्रभाव स्थापित गर्न सकेनन् ? र, त्यही पार्टीका अर्का नेता डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्नो प्रधानमन्त्रित्वलाई विसर्जन गरेर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई किन दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका लागि अगाडि सार्नुपर्‍यो ?

शक्ति सन्तुलनमा हाबी हुँदा पनि अझ उचित सङ्ख्या र राजनीतिक निपुणता नपुग्दा त्यतिबेला कमजोरीहरू भएकै हुन्। तर, सङ्घीय गणतान्त्रिक नयाँ संविधान, त्यसमार्फत राज्य पुनःसंरचना, सम्पूर्ण उत्पीडित राष्ट्रियता र क्षेत्रप्रतिको न्याय, युद्ध–आन्दोलनका सहिद–बेपत्ता–घाइते–अपाङ्गप्रतिको कर्तव्यको कानुनी, व्यावहारिक नेतृत्व प्रचण्डले नै गरेका हुन्।

त्यसैले राजनीतिको कार्यनीतिबाट हेर्दा प्रचण्ड अस्थिर लाग्न सक्छन्। तर, रणनीतिका लागि उनी पूरै गतिशील हुन्। गतिशील यसकारण कि दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन अगाडि मोहन वैद्य नेतृत्वमा एउटा ठूलै समूहले पार्टी फुटाउँदा पनि उनी निर्वाचनप्रति उद्देश्यपूर्ण रहे। त्यस निर्वाचनबाट पार्टी तेस्रो राजनीतिक शक्तिमा आयो तर संविधान निर्माणको कर्तव्यबाट विमुख भएनन्। संविधानमा आफ्नो पार्टीका लिखित असहमति दर्ज गरे। यद्यपि सङ्घीय गणतन्त्रका मूल सर्तहरू– राष्ट्रियता, राज्य–पुनःसंरचना, समावेशिता, समानुपातिकता, धर्मनिरपेक्षताका आधारभूत सन्दर्भलाई संविधानमा स्थापित गराउन सफल भए। यहीबीच पार्टीको भावी अध्यक्षका रूपमा हेरिएका सहकर्मी डा. भट्टराई नै कम्युनिष्ट आन्दोलन छाडेर हिँडे।

राजनीति गर्ने र जनताले पत्याउने कसैमा पनि देशको सत्ता चलाउँछु भन्ने चाहना र सोच हुन्छ। तर त्यहाँ पुग्ने/पुग्दाको सर्त र नैतिकतालाई प्रचण्डले मात्रै अक्षरशः पालना गरेका छन्।

तेस्रो शक्ति (माओवादी) लाई प्रतिपक्ष बनाएर त्यतिबेलै नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्वमा कांग्रेस–एमालेले सत्ता विन्यास गरेका हुन्। तर, तेस्रो शक्ति र प्रतिपक्ष भएर नै पनि प्रचण्डले संविधान निर्माणको ऐतिहासिक नेतृत्व गरे। केपी ओली एमाले अध्यक्ष थिए, उनले कांग्रेसलाई पन्छाएर आफैँ प्रधानमन्त्री हुने इच्छा गरे। आधा–आधा प्रधानमन्त्रित्व कार्यकालको अवधारणा ओलीले नै ल्याएकाले त्यसमा प्रचण्ड सहमत भए। २०७४ मा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय– तीनै निर्वाचन गर्ने कार्यसूची थियो। तर आधा कार्यकाल सक्दा पनि ओलीले सत्ता छाडेनन्। ओलीलाई हटाउन उनको कांग्रेससँग मेल भयो। र, बाँकी समयका लागि फेरि आधा–आधा कार्यकाल हुनेगरी प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए। उनले सहमतिअनुसार पद छाडे। अनि तत्कालीन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए। उनकै नेतृत्वमा २०७४ को निर्वाचन भयो।

यो सन्दर्भ सम्झिनु किन आवश्यक छ भने, राजनीति गर्ने र जनताले पत्याउने कसैमा पनि देशको सत्ता चलाउँछु भन्ने चाहना र सोच हुन्छ। तर त्यहाँ पुग्ने/पुग्दाको सर्त र नैतिकतालाई प्रचण्डले मात्रै अक्षरशः पालना गरेका छन्। २०७४ को निर्वाचनमा एमाले र माओवादीले गठबन्धन गरेपछि देशले उनीहरूलाई विश्वास गरेको थियो। पछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नाममा उनीहरूको पार्टी एकता नै भयो। एक अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री थिए, अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी हाँक्न पाऊँ भनेका थिए। न प्रधानमन्त्री भएर ओलीले केही खास गर्न सके, न पार्टी गतिविधि नै जीवन्त हुन सक्यो। ओलीले अन्तर्पार्टी रिसको झोकमा संविधानमै दाउ खेले, प्रतिगमन गरे। दुई–दुई पटक संसद् विघटन गरे। त्यसैले पार्टी पूर्ववत् भयो। एमाले चाहिँ विभाजित नै भयो।

गत भदौ २३ गतेको जेनजी’ प्रदर्शन र २४ गतेको आगजनी–अराजकताको गर्तमा मूलतः यही पृष्ठभूमिले काम गरेको छ। संविधानले नचिनेको सुशीला कार्की सरकार आउनुपर्ने तथा हाल स्थिर बनेको संविधानलाई गतिशील बनाउनुपर्ने र बीचैमा निर्वाचन हुनुपर्ने परिस्थिति त्यसैकारण खडा भएको हो। इतिहासले रछ्यानमा पुर्‍याइसकेको राजावादी–प्रतिगामीहरू जसरी सल्बलाइरहेका छन्, लोकरिझ्याइँका विचारविहीन आदर्शी समूह–व्यक्तिहरू जसरी पार्टी हुँ भन्दै खडा भएका छन्, त्यसमा पनि यही पृष्ठभूमिले काम गरेको छ। २०७९ को निर्वाचनपछि पनि सत्ता–सिँढीको चक्रमात्र जसरी सिर्जना गरियो, ओली नेतृत्वमा कांग्रेससमेत भागीदार भएर जसरी मनमौजी गरियो, भ्रष्टहरूलाई खेद्दै र सुशासन पक्षमा कठोर हुँदै गरेको प्रचण्ड सरकारलाई अन्ततः आफूहरूकै पोल खुल्ने डरले जसरी अपदस्थ गरियो, यसले आक्रोशको विष्फोट गरायो। त्यो आक्रोशको तह हालैको कांग्रेस विभाजनसम्म आइपुगेको छ। भर्खरै महाधिवेशन गरेको एमालेमा पनि एकअर्कालाई देखिनसहने दुई ध्रुव छ्याङ्गै छ।

यतिबेला प्रचण्डकै नेतृत्वमा कम्युनिष्ट तथा वामपन्थी आन्दोलनका झन्डै २० समूह, पार्टी, पक्ष, विद्रोही र जनप्रवृत्तिहरू नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी’ को रूपमा समाहित तथा एकाकार भएका छन्।

देशमा व्यापार हुन्छ, सेवा हुन्छ, वितरण हुन्छ। केही न केही आम्दानी हुन्छ। राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग हुन्छ। अनुदान हुन्छ। नियमित बजेट हुन्छ। बजेटका प्राथमिकता हुन्छन्। अनि धेरथोर विकास हुन्छ। त्यसैलाई आफ्नो मात्रै देन’ मान्ने चलन हरेक सरकार नेतृत्वमा छ। तर प्रचण्ड मात्रै यस्ता नेता वा प्रधानमन्त्री हुन्, शक्ति सन्तुलन वा सत्ता समीकरण सीमाका बाबजुद उनले नै राष्ट्रिय प्राथमिकतामा बजेट र कार्यक्रमको ठोस प्राथमिकता बनाउन तथा लागू गर्न सके। सामाजिक न्याय भनौँ, सुशासन भनौँ, समृद्धि भनौँ, साना तथा ठूला आयोजना–परियोजना भनौँ वा भूराजनीतिक सन्तुलन एवं सम्बन्ध, यी पक्षमा उनले मात्रै केही गर्न सके। तर गर्नुपर्ने, गर्न छुटेका र गर्न बिर्सिएका विषय कयौँ छन्।

यतिबेला प्रचण्डकै नेतृत्वमा कम्युनिष्ट तथा वामपन्थी आन्दोलनका झन्डै २० समूह, पार्टी, पक्ष, विद्रोही र जनप्रवृत्तिहरू नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी’ को रूपमा समाहित तथा एकाकार भएका छन्। फागुन २१ को चुनाव सन्निकट छ। र, त्यससँग सम्बन्धित उम्मेदवारी तथा प्राविधिक कामहरू दैनन्दिन भइरहेका छन्। ऐतिहासिक जनयुद्ध र जनआन्दोलनमार्फत सिङ्गो देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा ल्याउन मूल नेतृत्व गरिसकेका उनी फागुन २१ को चुनावमा कहाँबाट लड्छन् ? के उनी यसअघि जितेका रोल्पा, काठमाडौँ, सिरहा, चितवन र गोरखा नै कायम गर्लान् ? वा अर्को क्षेत्र खोज्दै हिँड्लान् ? उनको विशेषता अगाडि यी फजुल तर्क हुन्।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गुजरातमा जन्मिएर वाराणसीबाट निर्वाचित भए, बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनको जन्म अमेरिकामा भए पनि बेलायतका फरक–फरक निर्वाचन क्षेत्रबाट सांसद बने र दक्षिण अफ्रिकाका नेल्सन मण्डेला जन्मथलो म्वेजोमा सीमित नभई सम्पूर्ण राष्ट्रका साझा नेता बने।

उनले भर्खरै रुकुम पश्चिमको पार्टी एकताको विशाल एवं असाधारण (असाधारण यसकारण कि कुनै पार्टीको आन्तरिक सभामा रुकुम पश्चिममा यति धेरै जनसमुदाय उपस्थित भएकै थिएनन्) आमसभालाई सम्बोधन गर्दै अब आफू रुकुम पूर्वबाट उम्मेदवार हुनसक्ने बताए। निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार माघ ६ गते प्रत्यक्ष उम्मेदवारहरूको मनोनयन तालिका छ। नेकपाले केही क्षेत्रलाई छाडेर प्रायः क्षेत्रमा उम्मेदवारहरू निश्चित गरिसकेको छ। र, संयोजक प्रचण्डलाई यसपटक रुकुम पूर्वबाटै उठाउने निश्चितप्रायः छ।

प्रचण्डलाई जन्मथलो वा अघिल्लो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर उम्मेदवार बन्न खोज्दा ‘घुमन्ते’ वा ‘पर्यटक’ भनिनु राजनीतिक अज्ञानता मात्र हो, किनकि आधुनिक लोकतन्त्रमा नेता जन्मिएको ठाउँको होइन, राष्ट्रको प्रतिनिधि हुन्छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गुजरातमा जन्मिएर वाराणसीबाट निर्वाचित भए, बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनको जन्म अमेरिकामा भए पनि बेलायतका फरक–फरक निर्वाचन क्षेत्रबाट सांसद बने र दक्षिण अफ्रिकाका नेल्सन मण्डेला जन्मथलो म्वेजोमा सीमित नभई सम्पूर्ण राष्ट्रका साझा नेता बने। अझ चे ग्वेभारा अर्जेन्टिनामा जन्मिएर क्युबाको क्रान्तिकारी नेतृत्व बने, जसले देखाउँछ कि नेतृत्व भूगोलले होइन; विचार, सङ्घर्ष र ऐतिहासिक भूमिकाले निर्धारण गर्छ। यही मानकबाट हेर्दा प्रचण्ड राष्ट्रको आवश्यकताअनुसार जहाँबाट पनि जनताको प्रतिनिधि बन्न सक्ने राष्ट्रिय नेता हुन्।

(लेखक प्रेस सेन्टरका अध्यक्ष हुन्)