काठमाडौँ । नेपालका राजनीतिक दलहरू चुनावी मैदानमा उत्रिँदै गर्दा आफ्ना महत्त्वाकांक्षी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लगायत दलहरूका लागि पूर्वाधार सधैँ चुनावी नाराको केन्द्रबिन्दुमा रहँदै आएको छ ।

विगतका निर्वाचनहरूमा दलहरूका घोषणापत्रमा ‘पूर्व–पश्चिम रेल, ‘मेट्रो/मोनो रेल’, ‘पानीजहाज’, ‘द्रुत, सुरुङमार्ग’ जस्ता सपना बाँडिएका पूर्वाधार आयोजनाहरूको बाहुल्यता रहँदै आएको छ । यद्यपि, तीमध्ये अधिकांश आयोजनाहरू कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न सकेका छैनन् ।

दलहरूले हचुवाको भरमा प्रायः कार्यान्वयन हुन नसक्ने ठुला पूर्वाधार आयोजनालाई चुनावी घोषणापत्रको प्रमुख हिस्सा बनाउँदै आएका छन् । यस्तो पृष्ठभूमिमा अबको चुनावी घोषणापत्र कस्तो हुनुपर्छ ? देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र दीर्घकालीन विकासको लक्ष्य हासिल गर्न राजनीतिक दलहरूले कस्ता पूर्वाधार आयोजनाहरू प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ?

यसै सन्दर्भमा विज्ञहरुले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न अबको प्राथमिकता ‘हचुवाको भरमा’ होइन, बरु प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने, एकीकृत र कार्यान्वयनयोग्य आयोजनाहरूमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

यस्तै अबको चुनावी घोषणापत्रले ‘रेल’ र ‘पानीजहाज’ जस्ता नारामा भन्दा पनि आधारभूत पूर्वाधार (विद्युत, खानेपानी, सिँचाइ, कृषि) मा ठुलो लगानी, उत्पादनसँग जोडिएको एकीकृत यातायात सञ्जाल, सडक सुरक्षा र डिजिटल पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विज्ञको सुझाव छ । साथै, हचुवाको भरमा नभई, प्रतिफल दिने, कार्यान्वयनयोग्य र दीर्घकालीन राष्ट्रिय योजनामा आधारित परियोजनाहरूलाई इमान्दारिताका साथ अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता नै राजनीतिक दलहरूको मुख्य एजेन्डा हुनुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन् ।

अर्थतन्त्र चलायमान हुने आयोजना आवश्यक

पूर्वाधार विज्ञ तथा पूर्व सचिव अर्जुनजंग थापाले विगतमा एउटा क्षेत्रलाई मात्र समेटेर पूर्वाधारका योजनाहरू ल्याउने गरिएकोमा अबको घोषणापत्र एकीकृत प्रकृतिको हुनुपर्ने बताए । ‘हचुवाको भरमा, हावा तालमा एउटा क्षेत्रलाई मात्र समेटेर भन्दा पनि एकीकृत रूपमा, एकदम इन्टिग्रेटेड टाइपको चाहिँ यो डेभलपमेन्ट सँगसँगै इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ,’ उनले भने ।

थापाले रेल तथा पानीजहाजको उदाहरण दिँदै एउटा पूर्वाधार मात्र बनाएर नहुने, त्यसले बोक्नुपर्ने वस्तु र उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । ‘पूर्वपश्चिम रेल बनाउछौँ भनेको छ, रेल मात्र भएर के गर्ने ? अब रेलले बोक्नुपर्ने चीज के छ ?’ उनले कृषिको विशिष्ट उत्पादन (जस्तै- स्याउ वा सुन्तला) देखि लिएर सिँचाइ, विद्युत् र सडकलाई एकसाथ जोडेर एक क्षेत्रको उत्पादनलाई अर्को क्षेत्रमा साट्न वा विदेश निर्यात गर्न सकिने गरी एकीकृत संरचनाको प्रस्ताव घोषणापत्रमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
 
यस्तै पूर्वाधार विज्ञ आशिष गजुरेलको भनाइ पनि यसमा सहमत छ । गजुरेलका अनुसार नेताको चुनावी एजेन्डा बनेर नचाहिने प्रोजेक्टमा लगानी गर्नु हुँदैन । ‘जुन प्रतिफल दिँदैन, जसले आर्थिक चलायमान बनाउँदैन, त्यस्तोमा चाहिँ ऊ गर्नु हुँदैन लगानी,’ गजुरेलले भने । उनले राज्यले कमाउनका लागि कृषि, उद्योग, पर्यटन र जलविद्युत जस्ता अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने क्षेत्रसँग जोडेर पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

ऊर्जामा ठुलो लगानीको खाँचो

विज्ञहरूले आधारभूत आवश्यकता ठुलो लगानी आवश्यक भएको बताएका छन् । त्यसमध्ये राष्ट्रिय स्तरको पूर्वाधारमध्ये ऊर्जा, खानेपानी र सरसफाइलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन् । पूर्वाधार विज्ञ किशोर थापाले जलविद्युत उत्पादनको वर्तमान अवस्था र मागबीचको ठुलो अन्तरलाई औँल्याए ।

‘हामी भन्नलाई अब ३८ सय मेगावाट भन्छौँ । त्यो सुक्खा याममा घटेर १२ सय मेगावाट हो । हाम्रो माग नै अहिले चाहिँ करिब २ हजार मेगावाटभन्दा बढी छ । अब त्यो विद्युतमा ठुलो लगानी गर्नुपर्ने छ ।’ उनले विद्युत उत्पादन बढाएर आन्तरिक माग पूरा गर्नुका साथै निर्यातको सम्भावनालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै, थापाले सहरीकरण तीव्र भएपनि स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइ पूर्वाधारमा लगानीको कमी भएको भन्दै यसलाई मौलिक हकको प्रत्याभूति गराउने गरी घोषणापत्रमा समावेश गर्नुपर्ने बताए । गजुरेलले पनि आन्तरिक उपभोग र बाह्य देशलाई बेच्न सकिने जलविद्युत आयोजनाहरूलाई प्रतिफल दिने परियोजनाको रूपमा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

राष्ट्रिय राजमार्गको गुणस्तर र वैकल्पिक सडक

पूर्वाधार विज्ञहरूले अब सडकको ‘क्वान्टिटी’ (परिमाण) लाई छाडेर ‘क्वालिटी’ (गुणस्तर), सुरक्षा र व्यवस्थित सञ्जालमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । 

स्तरीय र वैकल्पिक सडकको आवश्यकता रहेको विज्ञ थापा बनाउँछन् । किशोर थापाका अनुसार नेपाललाई वास्तवमा ४ वा ६ लेनको होइन, बरु १२ महिना निर्वाध रूपमा चल्न सक्ने दुई लेनका स्तरीय सडकहरू भए पुग्छ । 

‘हामीलाई वास्तवमा दुई लेनको सडक भए नि पुग्छ । तर के गर्नुपर्‍यो भने दुई लेनको सडक भएपनि स्तरीय सडक हुनुपर्‍यो,’ थापाले भने । साथै ट्राफिक जाम हुने ठाउँमा फ्लाइओभर, ठाउँठाउँमा पार्किङ र गाडी बिग्रिएमा मर्मतका लागि सर्भिस लेन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । थापाले एउटै सडक (जस्तै- मलेखुमा पृथ्वी राजमार्ग) मा भर पर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न राष्ट्रिय राजमार्गहरूको वैकल्पिक सडक सञ्जाल  बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

विज्ञ गजुरेलले पनि सडकहरूलाई बस्ती र मानिसहरूको हिँडडुल अनुसार सहरी पूर्वाधारका रूपमा परिभाषित गर्दै फुटपाथ, साइकल लेन र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राखेर सुधार गर्नुपर्ने बताए । उनले कर्णाली राजमार्ग जस्ता सडकको क्रमबद्ध सुधार गर्नुपर्ने र ‘रोड क्र्यास ब्यारियर’लाई प्राथमिकतामा राखेर सडक दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षतिलाई कम गर्ने उपाय घोषणापत्रमा समेट्नुपर्ने बताए ।

अर्का विज्ञ अर्जुनजंग थापाले छोटो दूरीको कनेक्सन काठमाडौँ–तराई फास्ट ट्र्याक जस्तै अन्य क्षेत्रमा पनि कम समयमा यात्रा गर्न सकिने गरी पोखरा–बुटवल वा सुर्खेत–नेपालगन्ज जस्ता ठाउँमा छोटो दूरीको फास्ट कनेक्सन निर्माण गर्ने योजना ल्याउनुपर्ने बताए ।

पहाडी क्षेत्रमा केबलकार
 
किशोर थापाले पहाडी क्षेत्रमा सडक निर्माण महँगो र जोखिमयुक्त हुने भएकाले कृषि उत्पादनलाई बजारसम्म जोड्न केबलकारमा लगानी गर्न सकिने बताए । यो यातायात प्रणालीले बिजुलीको खपत पनि बढाउने, वातावरणमैत्री हुने र बाढीपहिरोको जोखिमबाट जोगिने उहाँको भनाइ छ ।

साथै, थापाले वर्तमान इन्टरनेटको गुणस्तर ‘कमजोर’ रहेको भन्दै घोषणापत्रमा फाइभ–जी र ब्रोडब्यान्डमा ठुलो लगानी गर्ने र जनतामा डिजिटल साक्षरता बढाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

दक्षिण कोरियाली मोडेल आवश्यक

विज्ञहरूले घोषणापत्रमा समावेश भएका परियोजनाहरू कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । विज्ञ थापाले राजनीतिक दलहरूको इमानदारिता र योजनामा अडिग रहने प्रतिबद्धतासँगै आगामी पूर्वाधारका आयोजनाहरु घोषणापत्रमा राख्न आग्रह गरे ।

‘दक्षिण कोरियामा सन् १९६० बाटै पञ्चवर्षीय योजना लागु गरेका छन् । त्यहाँ दल परिवर्तन भएर, सरकार परिवर्तन भएर त्यो योजनाको कार्यान्वयनमा केही परिवर्तन आएको छैन,’ उनले भने, ‘नेपालका राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा जनतासमक्ष कबुल गरेका कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रमलाई कमा र फुलस्टप पनि फरक नपारीकन हुबहु लागु गरे मात्र देशले विकासमा लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ ।‘

पूर्वाधार विज्ञ आशिष गजुरेलले पनि राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रका योजनालाई राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको पञ्चवर्षीय योजना को आधारमा र स्रोत तथा विश्लेषण गरेर मात्र लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।