काठमाडौं । सन् २०१० को निर्वाचनमा बेलायतको हाउस अफ कमन्स (प्रतिनिधिसभा)को निर्वाचनमा लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीले ५७ सिट जित्यो । शैक्षिक शुल्क (ट्युसन फी) नबढाउने प्रतिवद्धता घोषणापत्रमा उल्लेख गर्दै चुनावमा गएको उक्त पार्टी त्यतिबेला तेस्रो शक्ति बनेको थियो । 

त्यतिबेला कन्जरभेटिभ पार्टीले ३०६ सिट जित्यो र लेबर पार्टीले २५८ सिटमा जित निकाल्दा लिबरल पार्टी सरकार निर्माणमा निर्णायक भयो र कन्जरभेटिभ पार्टीसँग गठबन्धन गर्दै सरकार बनायो । तर घोषणापत्रको प्रतिवद्धता विपरीत त्यसरी बनेको सरकारले ‘ट्युसन फी’मा दुई सय प्रतिशत वृद्धि गर्‍यो । 

त्यसको ५ वर्षपछि लिबरल पार्टी संसद्मा ८ सिटमा सीमित हुन पुग्यो । जबकि त्यही व्यवस्था लागु गर्ने कन्जरभेटिभ पार्टीले ३३१ सिटसहित प्रष्ट बहुमत ल्यायो । कञ्जरभेटिभ पार्टीले बहुमत ल्याउनु र लिबरल पार्टीको शून्य सिट आउनुको मुख्य कारण घोषणापत्रमा गरिएको प्रतिवद्धता हो । अघिल्लो चुनावमा कन्जरभेटिभले ट्युसन शुल्क घटाउँछु भनेको थिएन, त्यसैले शुल्क बढाए पनि त्यो दलप्रति अविश्वास भएन, लिबरलले नबढाउने प्रतिवद्धता कार्यान्वयन नगर्दा जनताको विश्वास हासिल गर्न सकेन । 

०००

जर्मनीमा सन् २०१७ मा भएको संसदीय निर्वाचनमा ७०९ सिटको प्रतिनिधिसभाको लागि निर्वाचन हुँदा एञ्जेला मर्केल नेतृत्वको सीडीयू/सीएसयू पार्टीले २४६ सिट जित्यो । सोसल डेमोक्र्याटिक पार्टी (एसपीडी) ले १५३ सिट, अल्टरनेटिभ फर जर्मनी (एफडीपी) ९४ सिट, फ्री डेमोक्र्याटिक पार्टी (एफडीपी) ले ८० सिट, द लेफ्टले ६९ सिट र ग्रीन पार्टीले ६७ सिटमा जित निकालेको थियो । 

बहुमतका लागि ३५५ सिट चाहिने र कुनै पनि एउटा दलले सरकार बनाउन नमिल्ने भएपछि त्यहाँ सीडीयू/सीएसयू, एफडीपी र ग्रीन पार्टीबीच गठबन्धनको प्रयास भयो र यसो गर्दा तीन दलको ३९३ सिट पुग्ने अवस्था थियो । 

उक्त निर्वाचन २०१७ सेप्टेम्बरमा सकिएको थियो । अक्टोबर मध्यदेखि गठबन्धनका लागि वार्ता सुरु भयो । ग्रीन पार्टीले देशभर कोइलाबाट चल्ने सबै प्लान्ट बन्द गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो भने एफडीपीले यसरी प्लान्ट बन्द गर्दा देशको अर्थतन्त्रमा ठुलो क्षति पुग्ने भएकाले यसो गर्न नहुने घोषणापत्रमा उल्लेख नै गरेर चुनाव लडेको थियो । 

उक्त गठबन्धनका अन्य दल समेत प्लान्ट बन्द गर्नुपर्छ भन्नेमा लचक देखिएपछि अन्ततः नोभेम्बर १९ मा उक्त पार्टीका नेता क्रिस्चियन लिन्डरले वार्ताबाट बाहिरिएको घोषणा गरे ।
 
यो गठबन्धन असफल भएसँगै नेता मर्केलले संसद्को दोस्रो ठुलो दल एसपीडीसँग गठबन्धन गरेर सरकार बनाउने अनौठो अभ्यास गर्न बाध्य भइन् । यो सरकारले अहिले कोइलाबाट चल्ने प्लान्ट बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

०००

यी दुई उदाहरणले कुनै पनि दल आफ्नो घोषणाप्रति कति प्रतिवद्ध हुनुपर्छ र कथंकदाचित प्रतिवद्धता जनाएका कुराहरू पालना नगरेमा जनताहरू कसरी मूल्यांकन गर्छन् भन्ने प्रस्ट पारेका छन् ।
  
अहिले नेपाल पनि संसदीय निर्वाचनको सम्मुखमा छ । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ताको प्रक्रिया सकिएसँगै सबैजसो अहिले दलको एउटा टिम घोषणापत्र निर्माणमा जुटेको छ ।
 
नेपाली कांग्रेसले नवनिर्वाचित सभापति गगन थापाको नेतृत्वमा घोषणापत्र समिति बनाएको छ । विशेष अधिवेशनबाट निर्वाचित भएसँगै पहिलोपटक बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले थापाकै नेतृत्वमा घोषणापत्र समिति बनाएको थियो ।

नेकपा एमालेले पनि घोषणापत्र लेख्न मस्यौदा निर्माण समिति बनाएको छ । उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा बनेको घोषणापत्र निर्माण समितिमा विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, विष्णु रिमाल लगायतले मस्यौदा निर्माणको काम गरिरहेका छन् ।
 
अर्कोतिर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेता हरिबोल गजुरेलको नेतृत्वमा घोषणापत्र लेखन कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । 

वैकल्पिक शक्तिको दाबी गर्दै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले त झन् कात्तिकबाटै ‘वाचापत्र’ निर्माण थालेको थियो । पार्टीका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा रहेको घोषणापत्र समितिमा अरनिको पाँडे लगायतले यसमा काम गरिरहेका छन् । 

यीबाहेक अरू दलहरूले समेत आ–आफ्ना दलका घोषणापत्र निर्माणको काम अघि बढाइरहेका छन् । यसअघिको प्रचलन हेर्दा दलहरूले निर्वाचनको १५ दिनदेखि एक महिना अघिसम्म दलको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् ।

के हो घोषणापत्र ?

राजनीतिक अर्थशास्त्रका प्रा. डा. सोहनकुमार कर्ण घोषणापत्र राजनीतिक दलको कार्यको ब्लुप्रिन्ट भएको बताउँछन् । यस्तो ब्लुप्रिन्टले आगामी कार्यकालका लागि गर्ने कामको फेहरिस्तदेखि नीतिगत प्रतिवद्धतासम्म व्यक्त गर्छ । यस्तो घोषणापत्रमा दलले आफ्नो वैचारिक धरातलमा टेकेर जनहितका लागि गर्ने र गर्नसक्ने कार्यहरूको प्रस्ताव गर्छन् । 

त्यसो त, घोषणापत्रको अंग्रेजी अर्थ ‘मेनिफेस्टो’को शाब्दिक अर्थ नै ‘प्रष्ट पार्नु’ वा ‘प्रकट गर्नु’ भन्ने हुन्छ । राजनीतिक दलका लागि आफ्नो नीति र कार्यक्रम प्रष्ट पार्ने एउटा अवसरको रुपमा समेत लिने गरेका छन् । यसको पहिलो प्रयोग बेलायतमा सन् १८३४ मा भएको पाइन्छ । 

चुनावअघि कन्जरभेटिभ पार्टीका नेता रोबर्ट पिलले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र ‘ट्यामवर्थ’का मतदाताहरूलाई एउटा खुला पत्र लेखेका थिए । यो पत्र देशभरका पत्रपत्रिकाहरूमा छापिएको थियो । यसमा उनले आफ्नो पार्टी सत्तामा पुगेमा गर्ने सुधारहरू र सिद्धान्तहरूको बारेमा स्पष्ट पारेका थिए । यसलाई नै विश्वको पहिलो आधुनिक निर्वाचन घोषणापत्र मानिन्छ ।

सन् १८३२ को ‘रिफर्म एक्ट’पछि बेलायतमा मतदानको अधिकार विस्तार भयो । यो व्यवस्थापछि मतदान गर्ने अधिकार सामन्ती कुलीन वर्गबाट मध्यवर्गमा विस्तार भएको थियो । योसँगै एजेन्डा लिएर जनतामा जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको थियो, यसले घोषणापत्र अपरिहार्य बनाएको थियो ।

विकसित लोकतन्त्रात्मक मुलुकमा धेरैजसो मतदाताले राजनीतिक दल वा व्यक्तिभन्दा धेरै त्यस्तो दलले लिने एजेन्डाकै आधारमा त्यस्तो दललाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्ने कर्ण बताउँछन् । यस्तो प्रवृत्तिले राजनीतिक दललाई राम्रो नीति र कार्यक्रम ल्याउने तथा त्यसलाई इमानदारिताका साथ लागु गर्ने उत्प्रेरणा प्रदान गर्ने उनी बताउँछन् ।

नेपालका दलहरूले आत्मसात गर्न नसकेको घोषणापत्रको मर्म

नेपालका दलहरूले भने घोषणापत्रको मर्मलाई आत्मसात नै गर्न नसकेको कर्ण बताउँछन् । जुनसुकै दलमा पनि घोषणापत्रमा पूरा नै गर्न नसक्ने ठुला-ठुला सपनाहरू राख्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको उनको भनाइ छ । 

‘अहिले दलहरूले गरेका कार्यान्वयन गर्न सकिने खालका पनि प्रतिवद्धता पनि ३० देखि ३५ प्रतिशत मात्र पूरा हुने गरेको देखिन्छ,’ कर्ण भन्छन्, ‘घोषणापत्रमा धेरै कुरा लेख्ने होइन, पूरा हुनसक्ने मात्रै कुरा लेख्नुपर्छ ।’

उनका अनुसार सरकारमा रहँदा निर्णय गर्न कठिन भएका विषयलाई जनतामा अनुमोदन गराउने यो एउटा माध्यम समेत हो । कुनै दलले कुनै काम गर्छु भनेर घोषणापत्रमा लेखेको छ र त्यही आधारमा निर्वाचन जितेको छ भने घोषणापत्रमा उल्लेखित विषय लागु गर्न त्यो दलले नैतिक जिम्मेवारी समेत प्राप्त गर्ने उनको भनाइ छ । 

बेलायतको कन्जरभेटिभ पार्टीले सन् २०१५ अघि युरोपियन युनियनबाट बाहिरिनेबारे छलफल चलाइरहेको थियो । तर निर्णय गर्न सकेको थिएन । २०१५ को निर्वाचन घोषणापत्रमा उसले ब्रेक्जिटको एजेन्डा अघि सार्‍यो । यही एजेन्डाबाट बहुमत प्राप्त गरेर सरकारमा पुगेपछि बेलायतलाई ईयूबाट बाहिर ल्याउने प्रक्रिया सुरु गर्‍यो, त्यसको कतै विरोध पनि भएको थिएन, किनभने यो जनअनुमोदित एजेन्डा थियो । यसरी दलले आफ्नो एजेन्डा लागु गराउँदा जनस्तरबाट विरोध नहुने वातावरण बनाउन समेत चुनावी घोषणापत्रलाई प्रयोग गर्न सक्ने कर्ण बताउँछन् । 

बेलायतमा कुनै दलले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कुराहरू संसदको तल्लो सदनले पास गरेको छ भने माथिल्लो सदनमा लैजानै नपर्नेगरी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । 

नेपालमा दलहरू घोषणापत्रप्रति धेरै संवेदनशील नहुनुको कारण कुनै दलप्रति प्रतिवद्ध मत धेरै हुनु समेत रहेको उनको भनाइ छ । नेपालमा मुस्किलले १२ देखि १५ प्रतिशत मतदाता मात्रै परिवर्तनशील रहेको र बाँकी मतदाता कुनै न कुनै दलको पकडमा भएकाले समेत राम्रो एजेन्डा ल्याएर मतदाता आकर्षित गर्ने भन्दा अलाइन्स मिलाउनेमा बढी ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ । 

अहिलेको अवस्थामा दलहरूले देशभित्रै राम्रो आम्दानीसहितको रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादकत्व बढाउने दिशामा केन्द्रित गर्नेगरी घोषणापत्रमा एजेन्डा ल्याउनुपर्ने प्राध्यापक कर्ण बताउँछन् । यसका लागि कृषिजन्य वस्तुको सञ्जाल विस्तार गर्ने तथा खाद्य बाली छाडेर नगदे बालीतर्फ प्रोत्साहित गर्नुपर्ने एवं बजार संयन्त्रलाई राम्रो बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने यस्ता विषयमा केन्द्रित हुन राजनीतिक दलहरूलाई उनको सुझाव छ ।