पूर्वमुख्यमन्त्री सोडारी विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित
सारांश
- सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा स्थगित भएको छ।
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोडारीमाथि १ करोड ८ लाख ३८ हजार ३०२ रुपैयाँ ५७ पैसा बिगो कायम गरेको छ।
- सोडारीले सार्वजनिक पदमा रहँदा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अख्तियारको दाबी छ।
काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित भएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट, न्यायाधीश हेमन्त रावल र विदुर कोइरालाको इजलासमा रहेको सो मुद्दा सरकार पक्षबाट स्थगित गराइएको हो ।
यसअघि गत पुस १४ गते पेसी तोकिएकोमा सोडारीका कानुन व्यवसायीले निवेदन दिएर स्थगित गराएका थिए । सोडारीले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत जेठ १९ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
आयोगले सोडारीविरुद्ध १ करोड ८ लाख ३८ हजार ३०२ रुपैयाँ ५७ पैसा बिगो कायम गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । आयोगले सोडारीका श्रीमती गीता सोडारी र छोरा बबि सोडारीको नाममा खरिद गरिएको जग्गा, घर निर्माण, बैंक मौज्दातसमेत जफत गर्न माग गरेको थियो ।
उनले सार्वजनिक सेवाको पदमा रहँदाका बखत २०७४ माघ ७ देखि २०७९ माघ १० सम्मको अवधिमा आफ्नो हैसियत दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा ठुलो परिमाणको सम्पत्ति आर्जन गरेको अख्तियारको दाबी छ ।
सोडारीको आम्दानीका स्रोत पारिश्रमिक, बैंक ब्याज, कृषि आय, श्रीमती तथा छोराछोरीको पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा भत्ता आदिबाट जम्मा ८५ लाख ५१ हजार ३३४ रुपैयाँ ९२ पैसा मात्र रहेको पाइएको छ । तर सो अवधिमा सोडारीले जग्गा खरिद, घर निर्माण, भित्री सजावट, छोरीको अध्ययन खर्च, छोराको विवाह खर्च, सेयर लगानी, चुनाव खर्च लगायतका शीर्षकमा कुल १ करोड ९३ लाख ८९ हजार ६३७ रुपैयाँ ४९ पैसा खर्च गरेका थिए ।
कुल आय र व्ययको तुलना गर्दा सोडारीको स्रोत नखुलेको रकम १ करोड ८ लाख ३८ हजार ३०२ रुपैयाँ ५७ पैसा रहेको आयोगको दाबी छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सामाजिक चेतनाको अभावले जातीय भेदभाव विरुद्धका कानुन कार्यान्वयनमा चुनौती : महान्यायाधिवक्ता कँडेल
-
मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण
-
सुन र चाँदीको मूल्य सामान्य घट्यो
-
जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्यका लागि कानुन संशोधन गरिनेछ : मन्त्री वादी
-
नयाँ एआई मोडेल सार्वजनिक हुनुअघि सरकारलाई पहुँच दिन ट्रम्पको कार्यकारी आदेश
-
जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलनका लागि संसद् प्रतिबद्ध छ : सभामुख अर्याल
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण