पूर्वमुख्यमन्त्री सोडारी विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित
सारांश
- सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा स्थगित भएको छ।
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोडारीमाथि १ करोड ८ लाख ३८ हजार ३०२ रुपैयाँ ५७ पैसा बिगो कायम गरेको छ।
- सोडारीले सार्वजनिक पदमा रहँदा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अख्तियारको दाबी छ।
काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित भएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट, न्यायाधीश हेमन्त रावल र विदुर कोइरालाको इजलासमा रहेको सो मुद्दा सरकार पक्षबाट स्थगित गराइएको हो ।
यसअघि गत पुस १४ गते पेसी तोकिएकोमा सोडारीका कानुन व्यवसायीले निवेदन दिएर स्थगित गराएका थिए । सोडारीले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत जेठ १९ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
आयोगले सोडारीविरुद्ध १ करोड ८ लाख ३८ हजार ३०२ रुपैयाँ ५७ पैसा बिगो कायम गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । आयोगले सोडारीका श्रीमती गीता सोडारी र छोरा बबि सोडारीको नाममा खरिद गरिएको जग्गा, घर निर्माण, बैंक मौज्दातसमेत जफत गर्न माग गरेको थियो ।
उनले सार्वजनिक सेवाको पदमा रहँदाका बखत २०७४ माघ ७ देखि २०७९ माघ १० सम्मको अवधिमा आफ्नो हैसियत दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा ठुलो परिमाणको सम्पत्ति आर्जन गरेको अख्तियारको दाबी छ ।
सोडारीको आम्दानीका स्रोत पारिश्रमिक, बैंक ब्याज, कृषि आय, श्रीमती तथा छोराछोरीको पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा भत्ता आदिबाट जम्मा ८५ लाख ५१ हजार ३३४ रुपैयाँ ९२ पैसा मात्र रहेको पाइएको छ । तर सो अवधिमा सोडारीले जग्गा खरिद, घर निर्माण, भित्री सजावट, छोरीको अध्ययन खर्च, छोराको विवाह खर्च, सेयर लगानी, चुनाव खर्च लगायतका शीर्षकमा कुल १ करोड ९३ लाख ८९ हजार ६३७ रुपैयाँ ४९ पैसा खर्च गरेका थिए ।
कुल आय र व्ययको तुलना गर्दा सोडारीको स्रोत नखुलेको रकम १ करोड ८ लाख ३८ हजार ३०२ रुपैयाँ ५७ पैसा रहेको आयोगको दाबी छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बागमतीका कृषि मन्त्री पौडेलले भने–अब सरकारको नेतृत्व जसको संख्या पुग्छ त्यसले गर्छ
-
उर्लाबारीबाट भरुवा बन्दुक र विस्फोटक पदार्थ बरामद
-
मध्यपहाडी राजमार्गको जयराम–हलेसी खण्ड मर्मतका लागि टेन्डर आह्वान
-
काठमाडौँ महानगरको आठ तले भवन २०८४ कात्तिकभित्र सक्ने लक्ष्य, ३५ प्रतिशत काम सम्पन्न
-
बागमती प्रदेशमा एमालेले लियो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता
-
सुदूरपश्चिम प्रदेश : अधिकांश मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च कमजोर
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण