काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले चलचित्र विधेयक, २०८१ सम्बन्धी प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।

समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालको अध्यक्षतामा साेमबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले प्रतिवेदन पारित गरेको र उक्त प्रतिवेदन मङ्गलबार राष्ट्रियसभामा पेस हुने जनाइएको छ ।

प्रतिवेदनमा चलचित्र विकास बोर्डको स्वायत्तता, चलचित्र छायाङ्क गर्ने बेलामा पठाउने अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार ऐनमै लेख्ने, चलचित्र सेन्सर बोर्डका ठाउँमा प्रमाणीकरण समिति र चलचित्रलाई वर्गीकरण गरेर जानेलगायत विषय रहेका छन् ।

बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले उक्त ऐनमा ४४ दफामा परिमार्जन गरिएको हुँदा यसबाट चलचित्र क्षेत्रले सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोरञ्जन क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

नेपालको आर्थिक, सांस्कृति तथा मनोरञ्जन आफैँमा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भएकाले यो क्षेत्रलाई मर्यादित र समयसामयिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता भएकाले संशोधन गर्नुपरेको उनले स्पष्ट पारे ।

समितिका सभापति दाहालले चलचित्र क्षेत्र मनोरञ्जनको माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा ठूलो सहयोग पुग्ने उल्लेख गर्दै उक्त प्रतिवेदनले यस क्षेत्रलाई थप विकास र विस्तारमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।