काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार क्षेत्र यतिबेला नीतिगत अन्योल र प्रक्रियागत जटिलतामा फसेको छ । विशेषगरी यूएई जाने कामदारमाथि थपिएको महँगो शुल्क, युरोपको मागपत्र प्रमाणीकरणमा ढिलाइ र ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ को प्रभावकारिताबारे बहस चुलिएको छ । 

जीटुजी मोडलको औचित्य र साउदी अरेबियासँगको श्रम सम्झौताका विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव महेशकुमार बस्नेतसँग रातोपाटीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश (विस्तृत भिडियोमा हेर्न सकिन्छ) :

जेनजी आन्दोलन र नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमपछि रोजगारदाता मुलुकहरु नेपाली कामदार लिन डराएको भन्ने हल्ला चल्यो । यूएईले केही समय भिसा दिन नै बन्द गर्‍यो । अहिलेको अवस्था कस्तो छ ?

जेनजी प्रदर्शन पछाडि स्वाभाविक रूपमा हाम्रा गन्तव्य मुलुकहरूले नेपाली कामदार सतर्कतापूर्वक लैजाने भन्ने विषयमा आफ्नो तर्फबाट विभिन्न प्रकारका उपाय अपनाएको देखिन्छ । तथापि, बजारमा हामीले सुनेका प्रकारका हल्ला पूर्ण रूपमा सत्य पनि छैनन् । 

कुनै पनि देशमा अलिकति केही राम्रा नराम्रा गतिविधि हुँदा ती देशका कस्ता खालका कामदारहरु आफ्नो देशमा छिर्छन् भन्नेमा सतर्कता अपनाउनु स्वाभाविक कुरा नै मानिन्छ । यूएईले जेनजी प्रदर्शनपछि केही समय नेपालको रोजगारी नै बन्द गरेको थियो । नेपालमा जेलमा भएका कैदीबन्दी र थुनुवाहरू निस्किएको भन्ने खबर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुगेपछि अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू आफ्नो देशमा आउँछन् कि भनेर सतर्कता अपनाउने कुरालाई अन्यथा मान्न मिल्दैन । 

तर अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूको विषय रेकर्डेड हुन्छ । नेपालमा भएको यस्तो रेकर्ड र यसका आधारमा दिइने सूचनालाई सम्बन्धित देशले विश्वास गरेको हुन्छ । 

हामीले प्रत्यक्ष रूपमा गरेको अनुभवले विभिन्न कठिनाइका कारणले कामदारहरूलाई पठाउन चाहिँ केही नीतिगत र प्रक्रियागत अप्ठ्यारा र केही असहजता भएको सत्य हो । धेरै असहज भएको यूएईमा हो ।

हाम्रा रोजगार गन्तव्य मुलुकहरूमध्ये कुन देशमा कस्तो प्रकारको अवरोध देखियो ? 

यूएईले केही समय भिसा प्रक्रिया नै स्थगित गरेको अवस्था हो । पछि यसका लागि सम्बन्धित व्यक्तिको चारित्रिक प्रमाणपत्रबारे प्रहरी प्रतिवेदन लिएर भिसा दिने काम सुरु भएको थियो ।
 
अरु देशमा अवरोध नै भएको होइन, केही असहजता मात्रै हो । साउदी अरबमा केही हप्तासम्म भिसा होल्ड भएको थियो, पछि सुचारु भयो । कतारमा सहज रूपमै जाने आउने चलिरहेकै छ । मलेसिया पूर्ण रूपमा नखुलिसकेकाले पहिले जस्तो सहज छैन, तर यो त्यहाँको आन्तरिक कारणले नै भएको हो । युरोपियन र अरु कन्ट्रीहरूमा अवस्था ठिकै छ ।

यूएईले मात्रै थ्रेट महसुस गर्नुको कारण चाहिँ के होला ? 

यो हाम्रो राज्यको कमजोरी हो । दुई देशबिचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने काम यूएईमा बसेको दूतावासको हो । हाम्रो जस्तै घटना विश्वका धेरै मुलुकमा घटिरहेकै हुन्छन् । कैदीबन्दी भागेको भएपनि राज्यसँग यसको रेकर्ड भएकाले रोक्न सकिन्छ । यो विषय बुझाउन नसक्नु राज्यको कमजोरी हो । 

अरू देशका दुतावासले सके, यूएईको एम्बेसीले सकेन भन्न खोज्नुभएको हो ?

सबै मुलुकमा हाम्रा नेपाली श्रमिकहरू स्वत:स्फूर्त ढङ्गले गइरहेका छन् । कति मुलुकमा प्रहरी प्रतिवेदन नै चाहिँदैन । साउदी अरब र कुवेतमा प्रहरी प्रतिवेदन चाहिन्छ, तर अनलाइनबाटै प्राप्त भएको पुलिस रिपोर्टको आधारमा भिसा प्रोसेस भइरहेको छ ।
 
तर यूएईमा चाहिँ किन प्रहरी प्रतिवेदन प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने, भेरिफाइ गर्नुपर्ने, त्यो पनि शुल्क तिरेर ?  निःशुल्क नेपाल प्रहरीले दिएको प्रतिवेदनमा परराष्ट्र मन्त्रालयले छाप हानेको प्रतिवेदनले काम भइरहेको छ, श्रमिकहरू गइरहेका छन् । तर यूएईमा उताको एम्बेसीले छाप हान्नुपर्ने र यति गरेबापत १४ हजार २०० रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यही नियम साउदीले राख्न सक्थ्यो होला, त्यही नियम कतारले राख्न सक्थ्यो होला । यूएईले मात्रै किन गर्‍यो ?  त्यसमा बिचौलियाले पनि खेले ?
 
बिचौलियाको चलखेल पनि हुनसक्छ । तर यो समस्या समाधान गर्ने दायित्व त राज्यको होला नि । ती निकायहरूले श्रमिकको विषयमा काम गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?  नेपालले दिएको प्रहरी प्रतिवेदनमा छाप हान्न भीएफएस ग्लोबल नामको एउटा प्राइभेट संस्थाले १४ हजार २०० रुपैयाँ सङ्कलन गरिरहेको विषयमा राज्य टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्छ ? 

तपाईंले भीएफएस ग्लोबलको कुरा गर्नुभयो । ठुला गन्तव्य मुलुकहरुमा भिसा प्रोसेसिङको लागि भनेर प्राइभेट संस्थाले जिम्मा लिइरहेको अवस्था छ । यो व्यवस्था गर्न र शुल्क लिन यस्ता संस्थाले प्रभावमा पारेका हुन् कि ? 
 
यसको पछाडि धेरैवटा कारण हुन सक्लान् । हामी के भन्छौँ भने यसको कारण खोजेर टकरावमा जानुभन्दा हामी समाधानका लागि पहल होस् भन्ने चाहन्छौं ।

हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि भन्यौँ, मन्त्रीज्यूलाई भन्यौँ, श्रम मन्त्रालयलाई भन्यौँ, त्यहाँ कूटनीतिक नियोगलाई भन्यौँ, एम्बेसीलाई भन्यौँ, यूएईमा भएको नेपाल एम्बेसीलाई भनेको भन्यै छौं । हाम्रो माग राज्यसँग के हो भने श्रमिकको पक्षबाट निर्णय गर्दिनुस् । यूएईसँग नेपाल सरकारले बोल्नै नसक्ने हो त ? अनुरोध नै गर्न नसक्ने हो त ? 

यो विषयमा तपाईंहरूले संस्थागत रूपमा कस्तो पहल गर्नुभयो ?

डिसेम्बर ४ मा प्रहरी प्रमाणपत्रको भेरिफिकेसन ‍अनिवार्य गरेपछि हामीले ८ डिसेम्बरमा मन्त्रालयका सचिवज्यू भेटेर यसबारे जानकारी गरायौं । यसले पार्ने समस्या र श्रमिकलाई पार्ने आर्थिक भारको बारेमा कुरा गर्‍यौं । तत्कालै नेपाली राजदूतावास आबुधाबीलाई उहाँहरूले पत्राचार गर्नुभयो । त्यतिबेला श्रममन्त्री नियुक्त हुनुभएको थिएन ।
 
त्यसपछि पनि हामीले फेरि परराष्ट्र सचिव र सहसचिवहरूलाई पटक-पटकको अनुरोध गरिरहेका छौँ । हामीले १५ वटा भन्दा धेरै आधिकारिक ठाउँमा यो कुरा पुर्‍यायौं । आबुधाबीमा भएको नेपाली राजदूतावासलाई पनि हामीले पटक-पटक अनुरोध गरेका छौँ । लाजमर्दो कुरा चाहिँ के छ भने आबुधाबीमा रहेको नेपाल एम्बेसी  आजसम्म आधिकारिक रूपमा त्यहाँको अथोरिटीले उहाँहरूलाई अपोइन्टमेन्ट नै दिएको छैन भन्छ । 

 
यो बहाना हो या साँच्चै हो ? यदि साँच्चै हो भने यो राष्ट्रको स्वाधीनता र सम्मानसँग रिलेटेड कुरा पनि हो । त्यति कमजोर रहेछौँ हामी । 

तपाईंले नेपाली दूतावासलाई उताको सरकारले समय दिएन भन्नुभयो । यता परराष्ट्र मन्त्रालय वा श्रम मन्त्रालय मार्फत चाहिँ पहल भएको छैन ?

हामीले श्रम मन्त्रालयमा पछि मन्त्रीज्यू आउनुभएपछि पनि अनुरोध गर्‍यौं । परराष्ट्र मन्त्रीज्यूसँग पनि हामीले छलफल गर्‍यौं । हामी श्रमिकको पक्षबाट यो कुरा लिएर आइरहेका छौँ, त्यतिबेला उहाँहरु पनि सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो । 

तर दुई महिनासम्म चाहिँ निकासै ननिस्कने किन हो ? अहिले यूएईको रोजगारी पूरै खलबलिएको छ, धमिलिएको छ । यो विषय हाम्रो विषय मात्रै होइन, नेपालमा भएका हरेक श्रमिकको हकहितका लागि स्थापना भएका संघसंस्थाको विषय पनि होलान् । ट्रेड युनियनहरू होलान्, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आईएलओ, आईओएम जस्ता संगठनको विषय पनि होला । हामीले उहाँहरूलाई पनि इमेल गर्‍यौं । तर यतिका महिना बितिसक्दा पनि यो विषयलाई किन गम्भीरतापूर्वक लिइँदैन भन्ने विषय हाम्रो प्रश्न हो ।

यी विषयमा सरकारले पहल नै नगरेको जस्तो लाग्छ कि गर्दागर्दै पनि नभएको हो ? कहाँनिर कमजोरी देख्नुहुन्छ ?

सरकारले गम्भीरतापूर्वक पहल गरेन । पहल नै नगरेको होइन तर नतिजा निकाल्नेगरी पहल गरेन । सामान्य आर्थिक अवस्था भएको मान्छेको विषय बोल्नलाई सरकारलाई के गाह्रो छ ? सरकारले विभिन्न प्रकारका कन्भेन्सनमा गएर चाहिँ इम्प्लोयर पे मोडलका कुरा लिएर आउँदै गर्दा श्रमिकको विषय बोल्नलाई हामी सेन्डिङ कन्ट्रीलाई बोल्नलाई त्यत्रो अप्ठ्यारो छ र ?

अहिले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा कामदार पठाउने मुलुक हाबी हुन्छ कि लिने मुलुक ?

स्वाभाविक रूपमा रोजगारी लिने भन्दा दिने देश नै हाबी होला । आधारभूत अधिकारको कुरा, सुरक्षाको कुरा अनि अन्याय अत्याचारको कुरा गर्न सरकारले किन नसकेको ? त्यो पनि एउटा प्रक्रियामा गइसकेको भए अलग कुरा प्रक्रिया सुरु हुनु अगाडि बाध्यकारी नियम लगाउँदा, शुल्क लगाउँदा र आफ्नो देशको कागजात अर्को देशले नस्वीकार्नु भनेको त राज्यप्रतिको प्रश्न हो नि । 

यूएईलाई नेपाली श्रमिकको प्रहरी रिपोर्टमा छाप हानेको पैसा आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्दैन । यूएई जस्तो संसारका धनी मान्छेहरू बस्ने मुलुकलाई नेपाली श्रमिकको पुलिस रिपोर्टमा छाप हानेर पैसा उठाउन आवश्यक छैन । 

मैले अघि पनि प्रश्न गरेको थिएँ, त्यसो भए कसले खेल्यो त ? 

यसको पछाडि के-कस्ता कारणहरू छन् भन्ने पत्ता लगाउनु सरकार र प्रहरीको दायित्व हो । एउटा नेपाली नागरिकलाई नेपाल प्रहरीले निःशुल्क रूपमा दिइरहेको प्रहरी प्रतिवेदनलाई विभिन्न बहानामा पैसा असुली गर्न पाइन्छ ?  पाइँदैन भने यसमा अनुसन्धान हुनुपर्‍यो ।

प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरणले कामदारलाई कति आर्थिक भार थपेको छ ?

एउटा व्यक्तिबाट १४ हजार २०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था छ । गत वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने करिब १ लाख ७७ हजार नेपाली यूएई गएका छन् । यही अनुपातमा हिसाब गर्दा एउटा कागजमा छाप लगाएबापत वार्षिक करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ विदेशिने देखिन्छ ।
 
अझ यसको भ्यालिडिटी ३ महिना मात्र हुने भएकाले त्यसबिचमा भिसा लागेन भने फेरि गराउनुपर्छ । यसले अझै धेरै रकम भार थपिने देखिन्छ । यो रकम न राज्यको ढुकुटीमा आउँछ, न त कामदारको हितमा प्रयोग हुन्छ ।

यूएई जान कतिपय अवस्थामा नि:शुल्क भिसा र टिकट पाइन्छ भने कतिपय अवस्थामा लाखौं शुल्क तिर्नुपर्छ । यो विषयमा कुरा उठाउँदै गर्दा तपाईंहरूले लिने शुल्क पनि पारदर्शी छैन नि ?

राज्यले सस्तो लोकप्रियताका लागि ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ नीति ल्यायो । तर यो व्यावहारिक छैन । तथ्याङ्क हेर्ने हो भने जम्मा ७ प्रतिशत कामदार मात्र पूर्णतः निःशुल्क रुपमा विदेश गएका छन् । बाँकी कहीं न कहीं लागत लाग्छ । राहदानी बनाउन पैसा लाग्छ, मेडिकल गर्न पैसा लाग्छ । म्यानपावर कम्पनीले पनि आफ्नो सञ्चालन खर्च र करोडौंको धरौटी राख्न आवश्यक पैसा लिनैपर्ने हुन्छ ।

 
हाम्रो भनाइ के हो भने राज्यले लागतको यथार्थ विश्लेषण गरेर शुल्क निर्धारण गरिदेओस् । १० वर्षअघि तोकिएको १० हजार सेवा शुल्कले अहिलेको बजार चल्दैन । जब राज्यले वास्तविक लागत तोक्दैन, तब बजारमा विकृति बढ्छ र कालोबजारी हुन्छ । हामी लुकेर पैसा लिन चाहँदैनौं, राज्यले वैज्ञानिक शुल्क तोकिदियो भने बैंकिङ प्रणालीबाटै कारोबार गर्न तयार छौं ।

पछिल्लो समय दक्षिण कोरिया, इजरायल लगायत विभिन्न मुलुकमा जीटुजी मोडलमार्फत कामदार पठाउने अभ्यास छ । निजी क्षेत्रले यसलाई कसरी हेरेको छ ?

राज्यको काम व्यापार गर्ने होइन, सहजीकरण र नियमन गर्ने हो । जीटुजी मोडल (जस्तै ईपीएस कोरिया) मा कामदार पठाउँदा प्रक्रिया निकै सुस्त छ । निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिएर सरकारले कडा अनुगमन गर्ने हो भने अहिलेको भन्दा १० गुणा बढी कामदार पठाउन सकिन्छ ।

सरकारी प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा रोजगारीका अवसर गुम्ने मात्र होइन, कामदारलाई समस्या पर्दा उद्धारमा पनि ढिलासुस्ती हुने गरेको छ । कामदारको मृत्यु हुँदा शव ल्याउन महिनौं लाग्ने अवस्था सरकारी संयन्त्रको असफलता हो । त्यसैले जापान, कोरिया वा युरोपमा निजी क्षेत्र (म्यानपावर) लाई बाटो खुला गरेर सरकारले नियमनकारी भूमिका मात्र खेल्नुपर्छ ।

खाडी मुलुक बाहेक अन्य देशमा जाँदा राम्रो कमाइ हुने, कामदारको अधिकार र सुरक्षा पनि धेरै हुने गरेको देखिन्छ । अहिले त नेपालीहरु पनि केही हदसम्म दक्ष पनि भइसकेका छन् । ती मुलुकमा कामदार पठाउन किन पहल भएको छैन ?

यो निकै विरोधाभासपूर्ण अवस्था हो । अहिले युरोपका धेरै देशमा नेपाली कामदारको माग छ, तर सरकारले मागपत्र प्रमाणीकरण रोकेको छ । जर्मनी, रोमानिया जस्ता देशसँग श्रम सम्झौता भएपनि विगत २७ महिनादेखि मागपत्र प्रमाणीकरण रोकिएको छ । सरकारले म्यानपावर व्यवसायीलाई काम गर्न नदिँदा अवैध बाटो फस्टाएको छ ।

अहिले युरोप पठाउने नाममा कन्सल्टेन्सी, ट्राभल एजेन्सी, यहाँसम्म कि किराना पसल र ब्युटी पार्लरले समेत मान्छे पठाइरहेका छन् । ढोका बन्द गरेर झ्याल (अवैध धन्दा) खुल्ला राखिएको छ । यसले गर्दा सर्वसाधारण ठगिने क्रम बढेको छ । सरकारले तत्काल युरोप लगायत अन्य देशको मागपत्र प्रमाणीकरण खुलाएर वैधानिक बाटोबाट कामदार पठाउने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ सरकार र राजनीतिक दलहरूले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको सुधारका लागि के गर्नुपर्छ ?

राजनीतिक दलहरूले सस्तो लोकप्रियताका लागि अव्यावहारिक नारा लगाउन छोड्नुपर्छ । ६५ प्रतिशत घरधुरी आश्रित रहेको र देशको अर्थतन्त्र धानिरहेको रेमिट्यान्सको महत्त्वलाई बुझ्न जरुरी छ ।

नयाँ सरकारले नीतिगत सुधारमा ध्यान दिनुपर्छ । मूल सफा नभई धाराको पानी सफा आउँदैन भनेजस्तै नीतिमै सुधार नभई यो क्षेत्र सुध्रिँदैन । अबको सरकारले परम्परागत खाडी मुलुकको विकल्पमा युरोप, जापान, कोरियाजस्ता उच्च आय हुने सुरक्षित गन्तव्यमा कामदार पठाउन सहजीकरण गर्नुपर्छ ।
 
म्यानपावर व्यवसायीलाई कस्ने मात्र होइन, उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउँदै विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । जनता ठगिन नपर्ने र व्यवसायीले पनि सम्मानजनक रूपमा व्यवसाय गर्न पाउने वातावरण बनाउनु नै अबको मुख्य एजेन्डा हुनुपर्छ ।