आजको नेपाली राजनीति हेर्दा असहज र पेचिलो प्रश्न उठ्छ– के हामी नीति, सिद्धान्त र एजेन्डाको राजनीतिमा छौँ, वा भावना, आक्रोश र पीडाको व्यापारमा ? लोकतन्त्रको प्रारम्भिक कालखण्डमा राजनीति विचारको सङ्घर्ष थियो । दलहरूबिच वैचारिक मतभेद हुन्थे, नीतिमा बहस हुन्थ्यो र मतदाताले आफ्नो भविष्यको मार्गचित्र रोज्थे । 

तर डिजिटल युगको उदय र सामाजिक सञ्जालको सर्वव्यापी उपस्थितिसँगै राजनीति अब भाष्यको खेलमा रूपान्तरित भएको छ । अब जित्ने पक्ष त्यो होइन, जसको नीति उत्कृष्ट छ, बरु त्यो हो, जसले मानिसको आदिम भावना– डर, रिस, बदला र पीडालाई सबैभन्दा तीव्र रूपमा ‘ट्रिगर’ गर्न सक्छ । 

भदौ २३ र २४ को त्रासद परिघटना नयाँ राजनीतिक युगको सबैभन्दा डरलाग्दो ऐना हो । तर यो ऐना केवल नेपालको मात्र होइन; यो आजको विश्व राजनीतिमा प्रयोग भइरहेका भावनात्मक विद्रोहका स्क्रिप्टहरूसँग गहिरोसँग जोडिएको छ ।

भदौ २३ गतेको आन्दोलन सतहमा हेर्दा भ्रष्टाचारविरुद्धको एउटा स्वतःस्फूर्त नागरिक आवाज जस्तो देखिन्थ्यो । प्लेकार्ड बोकेका युवा, विद्यार्थीका नारा र माइतीघरको माहौल लोकतान्त्रिक र जायज देखिन्थ्यो । तर जब भिड बानेश्वरतर्फ अघि बढ्यो, यसको चरित्र बदलिएको स्पष्ट देखिन्थ्यो । 

आन्दोलनमा सहभागी अधिकांश युवा साँचिकै आक्रोशित थिए– बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र अवसरको खडेरीले उनीहरूलाई सडकमा ल्याएको थियो । तर ती युवाहरू निर्णयकर्ता थिएनन् । उनीहरू भाष्य निर्माताका युजर वा उपभोगकर्ता मात्रै थिए । 

निर्णयकर्ताहरू पर्दा पछाडिबाट रंगमञ्चलाई नियन्त्रण गरिरहेका थिए । बानेश्वर पुग्दा आन्दोलनले ‘घुसपैठ’ को स्वरूप ग्रहण ग¥यो । अब कुरा सुधारमा सिमित थिएन, त्यो ‘कब्जा’ को मनोविज्ञानमा पुग्यो । संसद भवन कब्जा गर्ने असंवैधानिक र अराजक सपनालाई क्रान्तिको प्रतीक बनाइयो र यहीँबाट राज्यसँगको प्रत्यक्ष भिडन्तको भयावह स्क्रिप्ट सुरु भयो ।

यस्तै परिदृश्य सन् २०२२ मा श्रीलङ्कामा देखिएको थियो । कोलम्बोमा सुरु भएको ‘गोटा गो होम’ आन्दोलन भ्रष्टाचार र आर्थिक संकटविरुद्धको जायज आक्रोश थियो । तर, ९ जुलाई २०२२ मा राष्ट्रपति भवन कब्जा गर्ने क्षणदेखि आन्दोलन नागरिक प्रतिरोधबाट राज्य–विहीन अराजकता तर्फ मोडियो । 

अन्ततः सरकार ढल्यो तर आर्थिक स्थिरता आएन । बरु मुलुक झन् गहिरो ऋण र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय नियन्त्रणको घेराबन्दीमा फस्यो । नेपालको भदौ २३–२४ को प्रयास पनि ठीक त्यही शैलीमा राज्यका संस्थाहरूलाई पंगु बनाउने उद्देश्यबाट प्रेरित देखिन्छ ।

भदौ २३ गते प्रहरीमाथि गरिएको आक्रमण र संसद भवनमा आन्दोलनकारी पस्दा राज्यको सुरक्षा संयन्त्र प्रतिकार गर्न बाध्य भयो । गोली चल्यो २१ जनाको ज्यान गयो । तर प्रश्न केवल ‘गोली किन चल्यो ?’ भन्ने मात्र होइन । मुख्य प्रश्न हो– के यो टकराव अपरिहार्य थियो ? 

गोली चल्ने बित्तिकै तत्कालै अर्को कथा फैलाइयो– ‘गोली अन्यत्रबाट पनि चल्यो’ । कसले चलायो र किन चलायो भन्ने प्रश्नहरू पुष्टि गर्नभन्दा पनि अनिश्चितता फैलाउन भ्रामक सूचनाहरू फैलाइए । सूचना भिडलाई शान्त पार्न होइन, भिडलाई झन् उत्तेजित बनाउन हतियारको रूपमा प्रयोग भयो ।

यही रणनीति सन् २०१३ पछि बंगलादेशमा बारम्बार देखियो । विशेष गरी सन् २०१३ को ‘शाहबाग’ आन्दोलन र पछिल्ला वर्षहरूमा भएका विभिन्न विद्यार्थी आन्दोलनहरूमा गोली कसले चलायो भन्ने सत्यभन्दा ‘राज्य हत्यारा हो’ भन्ने भाष्यलाई यति जबरजस्त फ्रेमिङ गरियो कि त्यसले अन्ततः सैन्य–नागरिक सन्तुलन नै बिगारिदियो । 

नेपालमा पनि भदौ २३ पछि ठ्याक्कै त्यही ‘फ्रेमिङ’ गरेर सुरक्षा निकायलाई हतोत्साहित पार्ने र जनतालाई राज्य विरुद्ध विद्रोही बनाउने काम गरियो ।

नेपालको आधुनिक इतिहासमा भदौ २४ कालो दिन बन्यो । ८४ अब ४५ करोड भन्दा बढीको भौतिक क्षति, ५४ जनाको मृत्यु र सडकमा राज्यको शुन्य उपस्थिति । तर भौतिक क्षति भन्दा ठुलो क्षति मनोवैज्ञानिक स्तरमा भइरहेको थियो । सामाजिक सञ्जालका एल्गोरिदमहरूले आगोमा घिउ थपे । 

सिलिकन भ्यालीका फर्मुलाहरूले सधैँ द्वेष, घृणा र चरम भावुकतालाई प्राथमिकता दिन्छन् किनकि ‘इंगेजमेन्ट’ नै ठूला टेक कम्पनीहरुको मुनाफाको मुख्य आधार हो । ‘तपाईंको सन्तान मरेको भए के हुन्थ्यो ?’ जस्ता मनोवैज्ञानिक ट्रिगरहरूले तथ्य र तर्कलाई पूर्णतः विस्थापित गरिदिए ।

यही एल्गोरिदमको खेल सन् २०२२ को अन्त्यतिर इरानमा ‘माहसा अमिनी’ को मृत्युपछिको आन्दोलनमा व्यापक प्रयोग भएको थियो । न्याय र अधिकारका जायज मुद्दाहरूलाई भावनात्मक क्लिप, अधुरो भिडियो र ट्रिगर वाक्यांशमार्फत यति चरम बनाइयो कि वार्ताको कुनै ठाउँ नै बाँकी रहेन । परिणाम स्वरूप राज्य झन् कठोर भयो, आन्दोलन दमनमा प¥यो र वास्तविक सुधारको ठाउँ सधैँका लागि साँघुरियो । 

भदौ २४ मा नेपालमा भएको आगजनी र लुटपाट पनि त्यही एल्गोरिदमले उब्जाएको अन्ध–आक्रोशको परिणाम थियो ।

भौतिक संरचना त फेरि बन्लान्, तर गुमेका ज्यानहरू कहिल्यै फर्किँदैनन् । तर एउटा गम्भीर प्रश्न ओझेलमा पा¥यो– मानिस किन मरे ? भिडलाई कसले उक्सायो ? आक्रोशलाई आगोमा कसले परिणत ग¥यो ? यी प्रश्नहरूको कानुनी उत्तर खोज्नुभन्दा पहिले नै सडकबाट फैसला सुनाइयो । 

प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई भीडको अदालतमा दोषी ठहर गरियो । सडकबाट सुनाइने निर्णय प्रक्रियालाई लोकतान्त्रिक होइन भिडबाट सञ्चालित तन्त्र भनिन्छ । लोकतान्त्रिक प्रक्रिया मान्ने थितिलाई ‘डेमोक्रेसी’ भनिन्छ भने भीडबाट सञ्चालित प्रणालीलाई ‘मोवोक्रेसी’ भनिन्छ ।

बुल्गेरियाले सन् २०१३ देखि २०२० सम्म ठ्याक्कै यही नियति भोगेको थियो । भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलन भावनात्मक उचाइमा पुग्दा त्यहाँ संस्थागत सुधार होइन, केवल राजनीतिक अस्थिरता मात्र आयो । पाँच वर्षमा सात पटक सरकार फेरिए, तर भ्रष्टाचार र बेथिति भने ज्युँका त्युँ रहे ।

यी सबै अराजकता र आक्रोशको एउटा निश्चित राजनीतिक गन्तव्य देखिन्छ– फाल्गुन २१ को निर्वाचन । भावनालाई मतमा बदल्ने, राज्यलाई अपराधी प्रमाणित गर्ने र आफूलाई एक मात्र ‘उद्धारकर्ता’ का रूपमा उभ्याउने यो खेल अत्यन्तै रणनीतिक छ । 

माडागास्करमा सन् २००९ को राजनीतिक संकटको बेला यही अभ्यास गरिएको थियो । त्यहाँ भावनात्मक विद्रोहको बलमा सरकार त ढल्यो र चुनाव पनि आयो, तर त्यसले देशलाई दशकौँसम्म राजनीतिक सङ्क्रमण र आर्थिक मन्दीको दुष्चक्रमा फसायो । 

नेपालमा पनि अहिले जेनजीका आदर्शवादी युवाहरू सडक र अस्पतालमा बलिदान भइरहँदा, आन्दोलन ‘हाइज्याक’ गर्ने पात्रहरू भने सत्ताको सिँढी चढ्ने दाउमा छन् । यो विश्वव्यापी ट्रेन्ड हो– आदर्शवादीहरू बलिदानमा होमिने र रणनीतिक खेलाडीहरू सत्तारोहणमा पुग्ने ।

जब राज्यका संस्थामाथिको विश्वास नियोजित रूपमा भत्काइन्छ र भिड नै न्यायाधीश बन्न खोज्छ, त्यसपछि विदेशी हस्तक्षेप ‘सहयोग’ को नाममा प्रवेश गर्छ । इतिहासले यही देखाएको छ । यो लेख कुनै सरकारको प्रतिरक्षा होइन र कुनै आन्दोलनको निन्दा पनि होइन । 

यो त केवल भावनालाई हतियार बनाएर देशलाई अस्थिर बनाउने नियोजित राजनीतिक अभ्यास विरुद्धको चेतावनी हो । अब प्रश्न हामी सबैलाई हो– के हामी एल्गोरिदमले बुनेको कथानकको गोटी बनिरहने ? वा यथार्थको गहिराइ बुझेर विवेकपूर्ण निर्णय गर्ने ?