काठमाडाैँ । दलित समुदायका व्यक्तिलाई मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाउने र ‘दलितको निधारमा टीका लगाउँदा देउता रिसाउँछन्’ भन्ने मनुवादी सोचले गर्दा हातमा नभई पातमा टीका दिने प्रवृत्ति हाम्रो समाजका लागि नौलो होइन । 

यस्ता विभेदकारी चरित्रले हिजो पनि दलितमाथि अन्याय गरेकै थिए र आज पनि गरिरहेकै छन् । समाज विकासको गतिमा धेरै अगाडि बढिसकेको दाबी गरिए पनि जात व्यवस्थाको कुरूपता अझै ज्यूँदै छ । 

सदियौँदेखि सामाजिक धमिराका रूपमा फैलिएको जात प्रथाले दलितमाथिको विभेदलाई निरन्तरता दिइरहेकै छ ।

मन्दिर छोएकै निहुँमा कञ्चनपुरका टेकेन्द्र सुनारले निर्घात कुटाइ खानुपर्‍यो भने चितवनका भीम विकले ज्यान नै गुमाउनुपर्‍यो । जातीय विभेदको पछिल्लो कुरूप रूप कञ्चनपुरको घटनाले फेरि उदाङ्गो पारेको छ । कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–१ स्थित बैजनाथ आधारभूत विद्यालयमा सरस्वती पूजाको अवसरमा दलित शिक्षकमाथि चरम विभेद भयो । 

विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सागरकुमार भण्डारीले सोही विद्यालयका शिक्षक गजीराम सार्कीलाई पूजाको टीका पातमा दिएको घटना सार्वजनिक भएको छ । पीडित शिक्षकका अनुसार उनलाई टीका हातमा नभई पातमा राखेर दिइएको थियो ।

यसले के पुष्टि गर्छ भने हाम्रो समाजमा व्यवस्था बदलियो, कानुन बदलिए, तर मान्छेको सोच र मनुवादी चिन्तन अझै फेरिएको छैन । मान्छेले मान्छेमाथि गर्ने व्यवहार, सङ्कीर्ण मानसिकता र विभेदकारी चेत उस्तै छ । जसका कारण आज पनि आम दलित समुदाय विभेदको त्रासमा बाँचिरहेका छन् । 

जात व्यवस्थाको जातोमा दलित समुदायको आत्मसम्मान पिसिरहेकै छ । हाम्रो समाजले एक थरीलाई ‘उच्च’ र अर्को थरीलाई ‘तल्लो’ दर्जामा राखेर दलनको चक्र कायम राखेको छ । पुरातनवादी जात व्यवस्थाभित्र रुमलिएको यो सामाजिक अभ्यास आज पनि उत्तिकै जीवन्त छ ।

मान्छेले नै बनाएको नियम मान्छेबाटै अन्त्य हुनुपर्ने हो, तर त्यसो हुन सकेको छैन । दलित भएकै कारण धेरै ठाउँमा अझै पनि आफ्नो परिचय खुलेर दिन सक्ने अवस्था छैन । परिचय दिँदा विभेद हुने त्रास कायमै छ । 

विद्यालय, बाटो, घर, बजार, चौतारीदेखि चिया पसलसम्म विभेदका अनेक रूप देखिन्छन् । ग्रामीण भेगमा अझै पनि दलितहरूले पसलमा चिया खाँदा बाहिरै बस्नुपर्ने बाध्यता छ । मेरो आफ्नै जन्म जिल्ला खोटाङको जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकास्थित आकाशदेवी मन्दिरमा दलितलाई भित्र छिरेर पूजा गर्ने अनुमति अझै छैन । 

यस्ता कयौँ मन्दिरका ढोकाहरू दलितका लागि अझै बन्द छन् ।

विभेदका घटनामा राज्यकै संरक्षण हुनु अर्को विडम्बना हो । कानुनमा ‘विभेद गर्नु हुँदैन’ भनिए पनि व्यवहारमा दोषीलाई नातावाद र राजनीतिक संरक्षण दिने परिपाटी हटेको छैन । जातीय विभेद अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहदेखि केन्द्र सरकारसम्मको हो । 

तर, विभेदका घटनालाई सामसुम पार्न जनप्रतिनिधिहरूले नै अगुवाइ गरेका दृश्यहरू हामीले देख्दै आएका छौँ ।

पछिल्लो समय रास्वपाका नेता खगेन्द्र सुनारले दिएको अभिव्यक्तिका कारण उनीमाथि सामाजिक सञ्जालमा ‘डिजिटल हिंसा’ सुरु भएको छ । यसअघि पनि कयौँ दलित सर्जक र अभियन्ताहरूले जातकै कारण यस्ता हिंसा खेप्नुपरेको थियो ।

कानुनी रूपमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ र नियमावली २०७४ ले जातजाति, वंश, समुदाय वा पेसाका आधारमा विभेद गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यसले प्रत्येक व्यक्तिको समानता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार स्थापित गरेको छ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ र श्रम ऐन २०७४ ले पनि कुनै पनि आधारमा भेदभाव गर्न नहुने ग्यारेन्टी गरेका छन् ।

तर, कानुनको किताबमा लेखिएकै भरमा विभेद अन्त्य हुने अवस्था छैन । किनभने राज्य र समाजका कर्ताहरू नै पुरातनवादी सोच बोकेकाहरू छन् । उनीहरुले दलितलाई मानिसका रूपमा स्विकारेकै छैनन् । 

विभेदकारीहरूले कानुनी उन्मुक्ति पाइरहने हो भने छुवाछुत मुक्त समाज निर्माणको सपना कहिल्यै पुरा हुने छैन र समस्या ज्युका त्यो रहने निश्चित छ । जुन व्यवस्था आए पनि आफ्नो अवस्था नफेरिएकाले दलित समुदायको राज्यसत्ताप्रतिको भरोसा टुट्दै जाने निश्चित प्रायः छ ।

हिजोको र आजको पुस्ताले भोगेको छुवाछुतको समस्यामा केही अन्तर देखिए पनि कुरीतिजन्य अभ्यासहरू अझै निर्मूल भएका छैनन् । 

वर्तमान समाजका यी विकृतिलाई जरैदेखि उखेल्ने हिम्मत स्वयं दलित समुदाय र न्याय प्रेमी नागरिकले नगर्ने हो भने जातीय ज्यादतीको यो शृङ्खला चलिरहनेछ । जबसम्म राज्यले जात व्यवस्थाका मतियारहरूलाई कठोर सजाय दिँदैन, तबसम्म विभेदमुक्त समाज निर्माण हुन सक्दैन । 

संविधानको मर्मअनुसार कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कडा निगरानी आजको आवश्यकता हो । दलितमैत्री राज्य निर्माणका लागि राज्यले नै अगुवाइ गर्नुपर्छ । 

मुलुकका हरेक परिवर्तनमा दलितको पसिना र रगत मिसिएको छ, त्यसैले एउटा सभ्य र विभेदमुक्त समाज निर्माणमा सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नु नै आजको एक मात्र विकल्प हो ।