शनिबार, २३ जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय

‘पछिल्लो विकास सङ्घीयताको उपज हो’

बुधबार, २१ माघ २०८२, १८ : ५७
बुधबार, २१ माघ २०८२

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले मुलुक आजको विकासको अवस्थामा आइपुग्नु सङ्घीयताको उपज भएको बताएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयद्वारा बुधबार सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आयोजित प्रदेशसभाको आठौँ स्थापना दिवसको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश प्रमुख जोशीले प्रदेश खारेजीको असन्तुष्टि राख्नु कुनै औचित्य नभएको र त्यो सम्भव पनि नरहेको बताए ।

“सङ्घीयताको विकल्प छैन”, उनले भने, “बरु यसलाई बलियो बनाउन आवधिक सरकारभन्दा स्थानीय सरकार दृढ सङ्कल्प भएर लाग्नु पर्दछ ।”

कर्णालीलाई गरिबीको ट्याग लगाउनुभन्दा मुलुकको सम्पन्न प्रदेश हो भन्ने मानक स्थापित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । प्रदेश प्रमुख जोशीले भने, “खस भाषा, सभ्यता, कला, संस्कृति जननी कर्णाली, सबैभन्दा ठूलो ताल रारा, गहिरो ताल फोक्सुण्डो, सबैभन्दा लामो नदी कर्णाली, महँगो जडीबुटी यार्सा (जीवनबुटी), स्याउ, ओखर, सुन्तला, अदुवा, पेट्रोलियम ग्यासको खजना कर्णालीमा छ अनि कर्णाली गरिब कसरी ?”

उनका अनुसार फागुन २१ गतेको सम्पन्न निर्वाचनपछि संविधान संशोधन गरेर कर्णालीको मूलद्वार बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा जोड्नुपर्दछ ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले संविधान रहेसम्म प्रदेशको अधिकार कसैले खोस्न नसक्ने दाबी गरे । गत भदौ २३ गतेको घटनाबाट संविधानले चिन्न नसक्ने सरकार गठन भएको धारणा राख्दै उहाँले जेनजी आन्दोलनको प्रारम्भ सुन्दर भए पनि त्यसको परिणाम राम्रो नभएको बताए।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी कर्णाली प्रदेशसभा दल नेता मङ्गलबहादुर शाहीले सङ्घीयता कसैले उपहार दिएको नभई नेपाली जनताको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि भएको बताए।

उनले जेनजीले सुशासनयुक्त र भ्रष्टाचारमुक्त देश हुनुपर्छ भनेर उठाएका माग नितान्त राम्रो भएको यद्यपि पछिल्लो दिनको वितण्डाले आज पनि असामान्य अवस्थाबाट मुलुक चलिरहेको बताए।

नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेशसभा दल नेता जीवनबहादुर शाहीले सङ्घीयता कार्यान्वयनकै कारण आठ वर्षअघिको मलिन सुर्खेत वीरेन्द्रनगर आज चिल्लो बनेको बताए। उनले सङ्घीय व्यवस्था बेठिक मान्नेहरू कर्णाली भएर बाँच्ने अवस्था सामना गर्नसके मात्र ठीक मान्नसक्ने बताए ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रासस
रासस

राष्ट्रिय समाचार समिति नेपालकाे  सरकारी समाचार संस्था हाे ।

लेखकबाट थप