प्रजातन्त्र स्थापना भएको ७५ वर्षमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामाथि नै ठुलो संकट आएको विश्लेषण हुन थालेको छ। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको सशस्त्र संघर्षका कारण २००७ सालमा १०४ वर्षे निरंकुश जहानियाँ राणा शासन ढलेको थियो। तर, कांग्रेसको आन्तरिक सत्ता संघर्षका कारण संविधानसभाबाट संविधान बनाउने मुख्य एजेन्डा नै तुहियो। ठुलै रस्साकस्सीपछि २०१५ सालमा पहिलो आम निर्वाचन भयो। तर, डेढ वर्षमै राजा महेन्द्रले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आफ्नै नेतृत्वमा निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था लागु गरे।

पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध ३० वर्ष संघर्ष गरेपश्चात् २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना भयो। २०४८ र २०५६ सालमा कांग्रेसले एकमना सरकार ल्यायो, यद्यपि सरकार राम्ररी चलाउन सकेन। १० वर्ष लामो माओवादी सशस्त्र विद्रोह भयो। अन्ततः तत्कालीन संसद्वादी सात राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादी मिलेर २०६२/६३ सालमा परम्परागत राजतन्त्र ढाले। राजतन्त्र समाप्त भएको २० वर्षसम्म सत्तामा रहेका कांग्रेस, एमाले र माओवादीले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्दा भ्रष्टाचार र बेथिति विरुद्ध भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलन भयो।

जेनजी उमेर समूहले गरेको आन्दोलनले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका मात्र ध्वस्त पारेन, राज्य निर्माण तहका सम्पूर्ण प्रक्रियालाई नै रूपान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। जेनजी आन्दोलनको बलमा गठन भएको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको सरकारले फागुन २१ गते घोषणा गरेको निर्वाचनलाई पुराना र नयाँ राजनीतिक दलबिच ‘जनमत संग्रह’का रूपमा हेरिएको छ।

लामो समय राज्य सञ्चालनमा रहेका पुराना राजनीतिक दलहरू कहाँ चुके ? फागुनमा हुने निर्वाचनपछि देशको राजनीति कता मोडिएला ? यसै विषयमा प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलसँग रातोपाटीका सम्वाददाता गणेश पाण्डेले कुराकानी गरेका छन्। प्रस्तुत छ, पोखरेलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:

• २००७ सालको परिवर्तनपछि २०१५ सालमा मात्रै आम निर्वाचन भयो किन ?

पहिलो कुरा, २००७ देखि २०१७ सम्म जुन राजनीतिक परिवर्तन भयो, त्यो परिवर्तनले संविधानसभाको निर्वाचन र त्यसबाट संविधान बनाउने भन्ने थियो। त्यो संस्थागत नै हुन सकेन। जे कुरा उपलब्धिको रूपमा लिएर आएको थियो, त्यो संस्थागत गर्ने मामलामा त्यतिखेरका राजनीतिक दल र नेताहरू चुके। उनीहरू सत्ता हातमा आइसकेपछि सत्ताको खेलमै रमाए। मूल एजेन्डाबाट उनीहरूको ध्यान सत्ताको छिनाझपटीमा लाग्यो।

राजा त्रिभुवन खासगरीकन त्यति 'क्रुकेड' (बाङ्गो) थिएनन्। तर महेन्द्रले ‘इन्टेन्सनली’ (नियतवश) त्यसैमा खेले। संविधानसभाको निर्वाचनले अन्ततः आफूले चाहेजस्तो खालको संविधान बन्दैन वा राजतन्त्रको स्वार्थ सिद्धि गर्ने संविधान बन्दैन भनेर उनले नियतवश त्यो प्रक्रियालाई ‘डिले’ (ढिला) गरे। संविधानसभाको रटान लिँदा प्रजातन्त्रसमेत गुम्ने अवस्था देखिएपछि दलहरूले सम्झौता गरेर राजाले दिएकै संविधानमा आए। त्यसकारण २००७ सालको क्रान्तिको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने मामलामा राजनीतिक दलहरू चुके।

• बीपी र मातृका कोइराला बिचको आन्तरिक टकरावले पनि केही काम गर्‍यो कि त्यसलाई बाहिरी शक्तिहरूले खेल्ने ठाउँ बनाए ?

त्यतिखेर बाहिरी शक्तिहरूले खेल्ने ठाउँभन्दा पनि बीपी र मातृका बिचको टकराव हो नै। वास्तवमा २००७ सालको क्रान्तिका तीनवटा ‘स्टेकहोल्डर’ थिए। एउटा नेपाली कांग्रेस, एउटा राजा— जो क्रान्तिलाई मद्दत हुन्छ भनेरै गद्दी नै छोडेर इन्डिया गएर बसे। र, अर्को इन्डिया। २००७ देखि २०१७ सम्मको अवस्थालाई हेर्दा एउटा समयमा इन्डिया हाबी भयो। नेपालको क्याबिनेट बैठकमै इन्डियन बस्ने खालको अवस्था पनि आयो। एउटा अवस्थामा इन्डियाको स्वार्थअनुसार चल्यो। 'पावर'को खेल सबैसँग थियो। २०१५ सालमा आउँदा नेपाली कांग्रेसको हात माथि पर्‍यो। २०१५ सालमा निर्वाचन भयो। बाँकी दुईवटा एक्टर साइड लागे। सुरुमा तीनवटा एक्टर थिए, तीमध्ये कुनै समय राजनीतिमा नेपाली कांग्रेसको होल्ड रह्यो, कुनै समय इन्डियाको होल्ड रह्यो। अन्ततः राजाको हातमा गएर सबै उपलब्धिलाई पुँजीकृत गरियो।

• डा. के.आई. सिंहको विद्रोह आफ्नो महत्त्वाकांक्षा थियो कि त्यसलाई पनि डिजाइनअनुसार गराइएको थियो ?

डिजाइनअनुसार होइन। त्यतिबेला क्रान्ति गर्दाखेरि राणा शासनको विरुद्ध भनिएको थियो। क्रान्ति सुरु गर्दाखेरि भारतको कुनै रोल थिएन। त्यतिबेलाको घटनाक्रम ‘इन्ट्रेस्टिङ’ छ। २००७ सालको क्रान्तिमा भारतका सोसलिस्ट पार्टीले मद्दत गरेका हुन्, भारत सरकारको थिएन। तर, जब क्रान्तिले एउटा स्वरूप लिन थाल्यो, उता चीनमा पनि कम्युनिस्ट शासन स्थापित भएर तिब्बतसम्म आइपुग्यो। त्यतिखेर भारतले अब परिस्थिति हाम्रो हातबाट बाहिर जान्छ भन्ने देखिएपछि सम्झौता गराउनका लागि सक्रिय भयो। किन त्यसो गर्‍यो भन्दा पहिले नै प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरसँग १९५० को 'ट्रिटी' (सन्धि) गरिसकेको थियो।

इन्डियनले नेपाली कांग्रेसलाई ‘बिस्तारै राणाहरू पनि डेमोक्रेटाइज हुँदै जान्छन्, त्यही सरकारमा सहभागी होऊ’ भनेका थिए। तर के भयो भने क्रान्ति गर्नेहरू अघि सरे, उनीहरूलाई इन्डियन सोसलिस्ट पार्टीले मद्दत गर्‍यो। स्थिति निकै अगाडि बढ्यो। राणा शासनविरोधी शक्तिहरू अगाडि बढेपछि इन्डिया आएर ‘एग्रिमेन्ट’ गराइदियो। एग्रिमेन्ट पहिला कांग्रेसलाई माइनस गरेर गरिएको थियो। तर कांग्रेसले ‘हामी छोड्दैनौँ’ भन्ने भएपछि सेकेन्ड राउन्डमा कुराकानी गरेर दिल्ली सम्झौता भयो। जे भयो, त्यो भयो। र, त्यसअनुसार राजाको घोषणा आयो।

मैले अघि नै भनिसकेँ, क्रान्ति सुरु गराउनमा इन्डियाको रोल थिएन, समापनमा उसको रोल आयो। त्यो प्वाइन्टमा के.आई. सिंहको विद्रोह किन भयो भनेदेखि पुनः राणा नै प्रधानमन्त्री हुने अवस्था सिर्जना भएको थियो। हतियार लिएर हिँडियो, क्रान्ति गरियो, फेरि प्रधानमन्त्री राणा नै हुने भयो ! त्यो क्रान्तिलाई धोका भयो भनेर सिंहले विद्रोह गरे। कम्युनिस्टहरू सानो शक्ति भए पनि उनीहरूले ‘क्रान्तिलाई धोका दियो’ भनेर आफ्नो क्षमताअनुसार सिंहको विद्रोहलाई प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष समर्थन गरे। त्यसैकारणले सिंहको विद्रोहलाई सम्हाल्न सकिएन। फेरि इन्डियन आर्मी आएर नियन्त्रणमा लियो। सिंहदरबारमा राखेको बेलामा रक्षक दलको पनि असन्तुष्टि थियो। त्यहाँ २००७ सालको क्रान्तिमा लडेका लडाकुहरूलाई मिलाएर रक्षक दल बनाएको थियो। तिनीहरूको असन्तुष्टिलाई के.आई. सिंहले ‘क्यास’ गरेर सिंहदरबार नै कब्जा गरे। नसकेपछि सिंह पछाडिको ढोकाबाट भागेर बाहिर गए। सिंहको विद्रोहलाई मद्दत गर्‍यो भनेर कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध गरिदियो।

• कांग्रेसले २०४८ र २०५६ मा एकल सरकार भएर पनि परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सकेन नि ?

२००७ सालको सबक सिकेको कारणले २०४६ सालपछि परिवर्तन संस्थागत भयो, संस्थागत भएन भन्ने होइन। किनभने एकथरी फेरि संविधानसभामा जानुपर्छ भन्ने थियो। त्यसको नेतृत्व मदन भण्डारीहरूले गरेका थिए। संविधानसभातिर जाने हो भने फेरि डिले हुन्छ, पोलिटिकल प्रोसेस जे पनि हुन्छ भनेर वाम मोर्चाका अरू घटक र कांग्रेसले संविधान बनाएर राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत गरौँ भन्यो। संविधान बनेरै संस्थागत भइगयो नि ! संविधानले एउटा डेमोक्रेटिक प्रक्रिया बनायो। त्यसले २०१७ देखि २०४६ सालसम्म राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने काम भयो।

तर संस्थागत गर्ने काम हुँदाखेरि त्यहाँ दुइटा धारा देखिन्छन्। कांग्रेसले ‘अल आउट प्राइभेटाइजेसन’ भनेर एक प्रकारको नीति लिएर गयो। त्यो नीतिका केही पोजेटिभ पनि छन्, धेरै नेगेटिभ छन्। कांग्रेसले लिएको नीतिले कयौँ उद्योगहरू कौडीको भाउमा बिके। तर त्यही प्राइभेटाइजेसनले गर्दाखेरि सिभिल एभिएसनको क्षेत्रमा नयाँ आयो। सिभिल एभिएसन, एजुकेसनको क्षेत्रमा कति कुराहरूमा निजीकरणको एउटा ‘वेभ’ आयो। तर त्यसै गरिकन २०५१ मा एमालेको सरकार बनेपछि उसले ‘सोसल जस्टिस’को इस्युलाई प्राथमिकता दियो। अहिले पनि नेपालको राजनीति त्यही दुइटाको धारमा छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता, आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊँ भन्ने खालका नीतिहरूले २०४६ सालपछि नीतिगत दुईवटा विकल्प आए।

तर मुख्य कुरा ‘डेलिभर’ दिने अधिकांश समय कांग्रेसकै सरकार भयो। सत्तामा रमायो र डेलिभर गर्ने काममा चुक्यो। त्यही चुकेको कारणले गर्दा २००७, २०४६ मा प्रजातन्त्र आयो। असन्तुष्टिले नेपाली समाजलाई प्रभाव पार्यो। तर समाजको जुन संरचना थियो, त्यो संरचनामा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सकेन। गाउँमा लोकतन्त्रको लाभांश पुगेन। जस्तो भनौँ, २००७ सालमा जो राणाका पिछलग्गु थिए, राजनीतिक परिवर्तनपछि ती कांग्रेस भए। २०१७ सालपछि तिनकै छोरा या परिवारका सदस्य पञ्च भए। २०४६ सालपछि तिनै फेरि कांग्रेस भए। गाउँको जुन सामन्ती सत्ता हो, त्यो सत्ता यथावत रह्यो र लोकतन्त्रको लाभांश गाउँसम्म पुग्न सकेन। प्रजातन्त्रको उपभोग वाक स्वतन्त्रता सहर बजारमा रहे। गाउँमा जुन क्रुर ‘एक्सप्लोइटेसन’ (शोषण) थियो, त्यो यथावत थियो। त्यसैमा टेकेर माओवादी विद्रोह भयो। त्यो विद्रोहमा त्यतिखेरका दरबार हत्याकाण्ड, ज्ञानेन्द्रको गलत नीतिहरूले गर्दा राजतन्त्र पनि धराशायी भयो। २०६२/६३ सालमा परिवर्तन आयो, त्यो परिवर्तनलाई पनि फेरि लामो संघर्षपछि २०७२ मा गएर बल्ल संविधान बन्यो। त्यो पनि एक किसिमले त्यतिखेरको पोलिटिकल पावरहरूको ‘कोम्प्रोमाइज’को दस्तावेजको रूपमा संविधान बन्यो। त्यसले ‘रुल अफ द पोलिटिकल गेम सेटल’ अर्थात् राजनीतिक खेलको नियम स्थापित गर्‍यो। यसरी सरकार बन्छ, यी नीतिहरू यही हुन्, कैयौँ कुराहरू संविधानमै लेखियो, समाजवाद उन्मुख हुने भन्ने कुरा लेखियो।

जहाँसम्म ‘परिवर्तन संस्थागत भएन’ भनेको होइन, त्यो बुझाइ गलत हो। त्यो कागजको रूपमा, इन्स्टिच्युसनको रूपमा संस्थागत भयो। तर पोलिटिकल पार्टीहरू स्पष्ट राजनीतिक कार्यदिशा लिएर समान विचार भएकाहरू एक ठाउँ भएर जुन एक किसिमले यो गठबन्धन गरेर जानुपर्ने हो, त्यतातिर नगएर क्षणिक राजनीतिक लाभका लागि फेरि तिनै पोलिटिकल पार्टीहरू सत्ताको छिनाझपटीमा लागे। कम्युनिस्टहरूलाई २०७४ मा राम्रो अवसर थियो। एमाले र माओवादी मिलेर झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनाएका थिए, त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेको भएदेखि यता नेपाली कांग्रेस पनि अर्को गठबन्धन बनाउन बाध्य हुन्थ्यो। वैचारिक रूपले यो केन्द्रबाट देब्रेको एउटा राजनीतिक शक्ति हुन्थ्यो, एउटा केन्द्रबाट दाहिनेको हुन्थ्यो। त्यसले देशको राजनीति एउटा सही ट्रयाकमा जान्थ्यो।

धेरैले चतुर नेता भन्छन्, ओली–प्रचण्डलाई। म हुस्सु नेता भन्छु। त्यो एउटा स्वर्णिम अवसर जो उनीहरूको हातमा आएको थियो, उनीसँग भएका अरू पार्टीहरू, अरू नेताहरूको पनि होला त्यसमा कमजोरी। तर मूलतः नेतृत्वमा ओली र प्रचण्ड भएको हुनाले उनीहरू चुके। जसले गर्दा अस्वस्थ, असैद्धान्तिक, तात्कालिक रूपमा मात्रै सरकार कुर्सीमा जानका लागि हुने खालको गठबन्धन बन्यो। जुन भद्रगोल नेपालको राजनीतिमा छ, यसलाई संस्थागत नभएको होइन, भएको हो। तर संस्थाहरूबाट जुन डेलिभर दिनुपर्ने हो, डेलिभरी दिने कुरामा पोलिटिकल पार्टीको नेतृत्व चुकेको हो।

• त्यसको परिणाम फागुन २१ मा कस्तो होला ?

अहिले एउटा सबक सिक्ने ठाउँमा उनीहरू पुगे। आफैँ गरेरै सबक सिक्नुपर्नेमा नसिक्नुभएपछि एउटा झट्का लाग्छ। त्यसलाई ‘सक ट्रिटमेन्ट’ भनिन्छ। अहिले जेनजी विद्रोहले त्यो सक ट्रिटमेन्टको काम गरेको छ। निर्वाचनको परिणामले गर्छ सबैभन्दा ठूलो सक ट्रिटमेन्ट। अहिलेसम्म नदेखिएका परिदृश्यहरू देखिन्छ, देखिँदैछ। एउटै लिडरका पछि मान्छे कसरी लागेका छन् ! नेपालको राजनीतिमा अलिकति त्यो आकर्षण एउटा प्वाइन्टमा प्रचण्डप्रति देखिएको थियो २०६४ पछि, तर यो स्केलको थिएन। अहिले जुन स्केलको बालेनको पछि लागेका छन् युवाहरू, विभिन्न उमेर समूहका मान्छेहरू; उनको एउटा झलक देख्नका लागि मान्छे एकदम लालायित भएको देखिँदैछ। यो भोलि भोटमा कन्भर्ट हुन सक्छ। कन्भर्ट भयो भने ‘एजेन्डा छैन, सिद्धान्त छैन’ भनेर हुँदैन। ‘डेलिभर गर्छु’ भनेर उनीहरूले सरकारमा आएर चलाए भने यी पोलिटिकल पार्टीहरूलाई त्यो सक ट्रिटमेन्ट हुन्छ। ती सिद्धान्त— सिद्धान्त भनेको पनि चपाएर खाने कुरा होइन। सिद्धान्तले समाजमा जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनुपर्यो नि ! व्यवहारमा आउँदाखेरि जनजीवनमा त्यसको सुधार प्रतिविम्बित हुनुपर्‍यो। त्यो नभएपछि सिद्धान्त भनेको जप्ने कुरा होइन। कुनै गायत्री मन्त्र जपेजस्तो सिद्धान्त जपेर देशको उन्नति हुँदैन। ट्रिटमेन्ट चाहिएको थियो पोलिटिकल पार्टीहरूलाई, त्यो ट्रिटमेन्ट यसपालिको इलेक्सनमा भेट्छन्। किनभने हरेक मुभमेन्टमा परिवर्तन खोजिरहेको हुन्छ तर त्यो डेलिभर हुन सकिरहेको छैन सत्तामा बस्नेहरूले। समस्या कहाँ थियो भन्दा भ्रष्टाचार संस्थागत भएर गयो। राज्य दोहनको पराकाष्ठा हेर्नु त ! नेपालीलाई भुटानी बनाएर बेचेर त्यसको कमिसन खाने। गिरीबन्धु, ललिता निवास, पतञ्जली, यति होल्डिङलगायत नीतिगत भ्रष्टाचारको पराकाष्ठामा पुग्यो।

यो बिन्दुमा ‘रिभोल्युसन अफ राइजिङ एक्सपेक्टेसन’ भन्छ, अर्थात् हरेक परिवर्तनले जनतामा अपेक्षाको क्रान्ति लिएर आउँछ। त्यो पूरा भएन भनेदेखि निराशा, ‘रिभोल्युसन अफ राइजिङ फ्रस्ट्रेसन’ हुन्छ। फ्रस्ट्रेसनको अभिव्यक्ति थियो जेनजी विद्रोह।