काठमाडौँ । देश निर्वाचनमय भएको छ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलहरू आफ्ना घोषणापत्र लेखनमा व्यस्त छन् । विगतका निर्वाचनहरूमा रेल, पानीजहाज र मोनोरेलजस्ता ठुला सपना बाँडेका दलहरूले यसपटक पूर्वाधारका कस्ता योजना अघि सार्लान् भन्ने चासो सर्वत्र छ । 

नेपालको पूर्वाधार विकासको वास्तविक धरातल, विद्यमान समस्या र आगामी बाटोबारे केन्द्रित रहेर गरिएको रातोपाटीले ‘राउन्ड टेबल’ संवाद गरेको छ । यो शृङ्खलामा पूर्वाधारविज्ञ अर्जुनजंग थापा, वन विज्ञ सिन्धु प्रसाद ढुङ्गाना र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह सँगको राउन्ड टेबल यहाँ प्रस्तुत छ । 

• नेपालको हालको वर्तमान पूर्वाधारको समग्र अवस्थालाई यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

अर्जुनजंग थापाः नेपालमा विशेष गरी २०४६ सालको परिवर्तन र त्यसपछिका करिब ३२ वर्षमा पूर्वाधारको क्षेत्रमा परिमाणात्मक रूपमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । सडकको कुरा गर्नु पर्दा, तथ्यांकमा ९८ हजार किलोमिटर भनिए पनि मोटामोटी १ लाख किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ । सञ्चारको क्षेत्रमा पनि ठुलो क्रान्ति भएको छ भने जलविद्युत् उत्पादनमा पनि हामीले ठुलो फड्को मारेका छौँ । 

हालसम्म करिब ३५०० देखि ३७०० मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन भइसकेको छ । तथापि, चुनौतीहरू उत्तिकै छन् । १ लाख किलोमिटर सडक बने पनि जम्मा १४ देखि १५ हजार किलोमिटर मात्र कालोपत्र भएको छ । अहिले पनि हामी हिँड्ने धेरैजसो सडकहरू ‘डोजर स्ट्यान्डर्ड’का छन् । अबको हाम्रो आवश्यकता भनेको ती कच्ची सडकहरूमध्ये कम्तीमा ३० हजार किलोमिटरलाई ग्राभेल वा ‘सेमी–ब्ल्याक टप’ स्तरमा र बाँकीलाई कालोपत्रेमा स्तरोन्नति गर्नु हो । यसो गर्न सके देशका ७५३ वटै स्थानीय तहका केन्द्रसम्म बाह्रै महिना चल्ने यातायात सुविधा पुग्नेछ ।

हाम्रो मुख्य समस्या भनेको प्राथमिकताको अन्योल हो । हामीले पर्यटन, जलविद्युत्, उद्योग वा कृषि कुन क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकता दिने भन्ने कुरामा स्पष्ट हुन सकेनौँ । योजनाहरू बन्छन् तर त्यसको कार्यान्वयनमा निरन्तरता हुँदैन । दक्षिण कोरियाले सन् १९६१ बाट पञ्चवर्षीय योजना सुरु गर्दा त्यहाँ सरकार परिवर्तन भए पनि स्वीकृत योजनामा एक सुता पनि तलमाथि गरेनन् । अघिल्लो सरकारले पास गरेको योजनालाई पछिल्लो सरकारले हुबहु कार्यान्वयन गर्यो । 

तर, हाम्रोमा सरकार परिवर्तन हुनासाथ अघिल्लो सरकारका योजनालाई तिलाञ्जलि दिने र नयाँ प्राथमिकता तोक्ने प्रवृत्ति छ । यसले गर्दा लगानी छरियो, गुणस्तर खस्कियो र जनताले सोचेजस्तो सेवा पाउन सकेनन् । निजी क्षेत्रले जलविद्युत्मा ३५–३७ सय मेगावाट उत्पादन गरेर आफ्नो क्षमता देखाइसकेको छ । सरकारले प्राथमिकता तोकेर सहजीकरण गरिदिने हो भने ५–७ वर्षमा यसलाई ४–५ गुणा बढाउन सकिन्छ । तर, एकीकृत विकासको अवधारणाको अभावमा हामी पछि परेका छौँ । जस्तैः पर्यटन विकास गर्दा सडक, होटल र वनलाई एकैसाथ जोडेर हेर्ने परिपाटी हामीमा विकास हुन सकेन ।

• वन तथा वातावरणको कोणबाट हेर्दा पूर्वाधार विकासको अवस्था कस्तो छ ?

सिन्धुप्रसाद ढुंगानाः वातावरण विज्ञानको विद्यार्थीको हिसाबले भन्नुपर्दा, सन् ९० को दशक र २०४६ सालको परिवर्तनपछि विकासको अवधारणा ‘दिगो विकास’मा परिणत भयो । विकास भनेको केवल आर्थिक वृद्धि होइन, यसमा सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय पक्ष पनि सन्तुलित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भयो । 

नेपालले २०५३ सालमा वातावरण संरक्षण ऐन ल्याएर यसलाई आत्मसाथ गरेको छ । सडक, जलविद्युत, सिँचाइ जस्ता ‘लिनियर प्रोजेक्ट’ अर्थात् रेखीय आयोजनाहरूले वातावरण र जैविक विविधतामा असर पार्नु स्वाभाविक हो । हाइड्रोपावर उत्पादन भएपछि प्रसारण लाइन तान्न वन क्षेत्र प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता आयोजनाहरूले जैविक विविधतालाई असर पार्ने हुँदा सरकारले कानुनमार्फत यसलाई न्यूनीकरण गर्ने र वन क्षेत्रको प्रयोगलाई न्यूनतम गर्ने प्रयास गरेको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा, वातावरणलाई पूर्णतः विनाश गरेर नेपालमा पूर्वाधार बनेका छैनन् । जति विकास भएको छ, त्यो वातावरणीय सन्तुलन मिलाउने प्रयाससहित नै भएको छ र यो ठीकै ढंगबाट अघि बढेको छ ।

• निर्माण व्यवसायीको तर्फबाट हेर्दा पूर्वाधार विकासको चित्र कस्तो देखिन्छ?

रवि सिंहः २०४८ सालपछि नेपालमा वैदेशिक सहयोग र नेपालीहरूको ‘एक्सपोजर’ बढेसँगै विकास निर्माणले गति लिएको साँचो हो । सडक, पुल, अस्पताल, र विमानस्थलहरू धेरै बने । तर, हामी गुणस्तर र सुशासनको पाटोमा चुक्यौँ । हाम्रा ऐन, कानुन र नियमहरू कार्यान्वयनयोग्य भएनन् । सबै मन्त्रालय र निकायले आ–आफ्नो स्वार्थमा कडा कानुन बनाए, जसले विकासलाई सहजीकरण गर्नुको साटो अवरोध सिर्जना गर्यो । अर्को ठुलो समस्या हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र निर्वाचन प्रणालीमा छ । नीति निर्माताहरू चयन गर्दा ‘बाहुबली’ र पहुँचवाला नेताहरू हावी भए । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री वा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले देशको समतामूलक विकासभन्दा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट थुपार्ने प्रवृत्ति देखियो । परिणामतः राजमार्गहरू ध्वस्त छन् तर पहुँचवाला नेताका निर्वाचन क्षेत्रमा चार लेनका सडक बनिरहेका छन् ।

हामीले ‘रिटर्न बेस्ड’ अर्थात् प्रतिफलमुखी भन्दा पनि ‘इन्ट्रेस्ट बेस्ड’ अर्थात् स्वार्थमुखी योजनाहरू छान्यौँ । १ लाख किलोमिटर सडक बने पनि राजधानी जोड्ने एउटा पनि भरपर्दो ‘अल वेदर’ सडक छैन । हिजो एउटा त्रिभुवन राजपथ थियो, आज ८ वटा सडक छन् तर वर्षामा कुनै पनि निर्धक्क चल्दैनन् । हरेक पालिकामा अस्पताल र कोल्डस्टोर बनाउने भनियो तर भवन मात्र बने, सेवा र जनशक्ति छैन । आर्थिक लाभ र कमिसनका लागि मात्र योजना बन्दा कतिपय विमानस्थलहरूमा जहाज होइन गाईवस्तु चरिरहेका छन् । समानुपातिक विकास नहुँदा जनतामा निराशा छाएको छ र यसले सुशासनमा पनि गम्भीर असर पारेको छ ।

• नेपालमा पूर्वाधार निर्माणको अवस्था हेर्ने हो अरू देशभन्दा सुस्त १/२ वर्षमा बनिसक्नुपर्ने आयोजना दशकौँसम्म अलपत्र बन्ने देखिन्छन् । आयोजनाहरु निर्धारित समयमा बन्न नसक्नुको कारण के हो ?

अर्जुनजंग थापाः यसको प्रमुख कारण ‘फलोअप’को कमी र अन्तर–निकाय समन्वयको अभाव हो । सरकार फेरिएपछि पुराना योजनामा बजेट कम हुन्छ र नयाँ योजना थपिन्छन् । काठमाडौँ उपत्यकाको सडक विस्तारको एउटा उदाहरण दिन्छु । तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले हरेक दुई हप्तामा सडक, वन, विद्युत्, खानेपानी लगायत सबै निकायलाई राखेर कसम खुवाएर कामको फलोअप गर्नुहुन्थ्यो । त्यसबेला समन्वय राम्रो थियो । तर, अहिले त्यो संयन्त्र छैन । काठमाडौँ बाहिर त झन् सडक, वन, विद्युत् र प्रशासन आफैँमा साम्राज्यजस्ता भएर बसेका छन् । एकले अर्कोलाई सहयोग गर्ने भावना छैन । जस्तै, नौबिसे–मुग्लिन सडकमा कहिले गिट्टी–बालुवा, कहिले विद्युत पोल त कहिले स्थानीय विवादले काम रोकिन्छ ।

हालसालै म झापाको काँकडभित्ता–केरखा सडकमा पुगेँ जहाँ ४० किलोमिटर सडक निर्माण भइरहेको छ । केही गुण्डाहरूले काम रोकिदिए । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहजीकरण गर्नुको साटो ’अवैध माटो प्रयोग भयो’ भनेर पत्र काट्यो । सडकमा ‘फिलिङ’ गर्न माटो चाहिन्छ, माटो पनि कतै अवैध हुन्छ? प्रशासन र प्रहरीले समस्या सल्टाउनुको साटो बल्झाएर केही लाभ लिन खोजेको देखियो । जनताले दबाब दिएपछि मात्र काम सुचारु भयो । यस्तो प्रवृत्तिले गर्दा ठेक्का समयमा सकिँदैनन् ।

• निर्माणका काम कसरी गरिराख्नुभएको छ? काम गर्दै गर्दा पनि आयोजनाहरू समयमा सम्पादन गर्न नसक्नुको कारणहरू के हो ?

रवि सिंहः नेपालमा ठेक्काहरू समयमा सम्पन्न नहुनुका धेरै कारणहरू छन् । पहिलो, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू पर्याप्त बजेट र पूर्वतयारी बिना लहडमा सुरु गरिन्छ, जसले गर्दा जग्गा अधिग्रहण जस्ता समस्याहरू देखा पर्छन् र लागत बढ्छ । दोस्रो, सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन नगरी ठेक्का लगाउँदा, सम्झौता अनुरूप काम नहुँदा र नियोग्ताको हेलचेक्र्याइँले ठेक्काहरू रुग्ण हुन्छन् । तेस्रो, अनियमितताले प्रश्रय पाउँदा, अख्तियारको डरले र ऐन–कानून कार्यान्वयनयोग्य नहुँदा समयमा सम्पन्न गर्न नसकेपछि पनि ठेक्काहरू तोडिन्छन्, जसले राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्छ । राजनीतिक नेतृत्वको गैरजिम्मेवारीपन, निर्माण व्यवसायीको लापरवाही, कोभिड महामारी र मूल्यवृद्धि जस्ता कारणले पनि ठेक्काहरू समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । यसका साथै, धेरै सरकारहरू हुँदा फरक सोचाइ हुनु, भूगोल अनुसार ऐन–कानून नबन्नु र राजनीतिक सङ्कल्पको कमीले पनि समस्या थपेको छ । 

• विकास निर्माणमा वन सधैँ बाधक बन्यो भन्ने गुनासो आउँछ । के वन मन्त्रालय विकासविरोधी हो ?

सिन्धुप्रसाद ढुंगानाः वन मन्त्रालय नेपाल सरकारकै एउटा अंग हो, यो विकास विरोधी हुन सक्दैन । तर, एउटा मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालयको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने समस्या छ । सडक विभागले सडक मात्र देख्छ, हरियाली देख्दैन । कलंकी–धोबीघाट सडक विस्तारमा हामीले ’सहरी वन’ को अवधारणा अनुरुप रूख रोप्न खोज्दा सडक विभागले मानेन । कानुनी रूपमा केही जटिलता पक्कै छन् । राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र भौतिक संरचना बनाउन नपाइने कडा कानुन छ । निकुञ्ज बाहिरको वन क्षेत्र प्रयोग गर्न तीनवटा शर्त छन्ः राष्ट्रिय गौरव वा प्राथमिकता प्राप्त आयोजना हुनुपर्ने, वातावरणमा उल्लेख्य असर नपर्ने हुनुपर्ने र वन क्षेत्र बाहेक अन्य विकल्प नभएको हुनुपर्ने ।

समस्या कहाँ छ भने, वातावरणको अध्ययन नगरीकन र विकल्प नहेरीकन ठेक्का लगाइन्छ । २–४ वटा रूख नकाटी नहुने ठाउँमा वनले रोक्दैन । तर, निकुञ्ज नै मासेर, वन्यजन्तुको बासस्थान नै विथोलेर बाटो बनाउँछु भन्नु गलत हो । उदाहरणका लागि, चितवनको कसराबाट माडी जाने बाटोमा २० मिनेटमा पुगिन्छ, तर त्यहाँ पिच नै चाहिन्छ र चौडा नै गर्नुपर्छ भन्दा युनेस्को र वातावरणविद्को आपत्ति हुनु स्वाभाविक हो । तर, रारा, खप्तड वा विकट ठाउँमा जहाँ जनताले दुःख पाएका छन्, त्यहाँ वनले कहिल्यै अवरोध गरेको छैन । वनले विकास रोक्ने होइन, विकासलाई दिगो बनाउने हो । हाइड्रोपावर स्वच्छ ऊर्जा हो, यसमा वन मन्त्रालय उदार हुनुपर्छ । तर, सडक र नहर बनाउँदा वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार बनाउनुपर्छ भन्दा लागत बढ्छ भनेर इन्जिनियर साथीहरू मान्नुहुन्न । विकास सँगसँगै वातावरण संरक्षण पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

• भर्खरै मात्र छोटो समयमा ६६ वटा रुग्ण ठेक्काहरू तोडिए । ठेक्काहरू रुग्ण किन हुन्छन् ? यसलाई सुरुमै रोक्न नसक्ने प्रणालीगत कमजोरी कहाँनेर छ ? 

अर्जुनजंग थापाः म एउटा उदाहरण जोड्न चाहन्छु जुन भविष्यमा ‘रुग्ण’ बन्ने पक्कापक्की जस्तै छ— त्यो हो कोटेश्वर इन्टरसेक्सन वा फ्लाईओभर । जाइकाको ३२ अर्ब ऋण सहयोगमा बन्न लागेको यो आयोजनामा अहिले नै गम्भीर समस्या देखिएका छन् । पहिलो त जग्गा मुआब्जा विवाद छ । तिनकुनेको ३५ रोपनी जग्गामध्ये ११ रोपनीको मुआब्जा बाँडिएको छ, तर २२ रोपनीको बाँकी छ । 

अदालतले चलनचल्तीको मूल्य दिनु भनेको छ । ५–७ अर्ब खर्च गरेर मुआब्जा दिएमा जग्गा सरकारको हुन्छ र निर्माण लागत ३२ अर्बबाट घटेर २१–२२ अर्बमा झर्छ, तर सरकार र प्रशासन ललिता निवास काण्डको डरले निर्णय गर्न डराइरहेका छन् ।

दोस्रो समस्या काम गर्ने समयको हो । विमानस्थल प्राधिकरण (क्यान) ले सुरक्षाको कारण देखाउँदै दिनमा जम्मा ३ घण्टा मात्र काम गर्न अनुमति दिने भनेको छ । ठेकेदारले मेसिन र मान्छे २४ घण्टाको लागि राख्नुपर्छ तर काम ३ घण्टा मात्र हुन्छ । यसले लागत र समय ह्वात्तै बढाउँछ । यो पूर्वतयारी बिना नै अघि बढाइँदैछ । यदि मुआब्जा टुंग्याएर र काम गर्ने समयको व्यवस्थापन नगरी ठेक्का लगाइयो भने यो आयोजना पनि पक्कै रुग्ण बन्ने देखिन्छ ।

अर्को समस्या बजेटको ‘डिसकन्टिन्युटी’ हो । जस्तैः काठमाडौँ–तराई फास्ट ट्रयाकको लागत २१३ अर्ब छ । २०८३ चैतमा सक्ने भनिएको छ । हालसम्म ८४ अर्ब खर्च भयो । अब बाँकी १३० अर्ब दुई वर्षमा विनियोजन हुनुपर्छ, तर वर्षमा २०–२२ अर्ब मात्र बजेट दिइयो भने त्यो प्रोजेक्ट ५ वर्ष लम्बिन्छ । 

त्यस्तै सूर्यविनायक–धुलिखेल सडकको ८ अर्बको ठेक्कामा वर्षमा ४ अर्ब चाहिनेमा ७४ करोड मात्र छुट्याइएको छ । पैसा नपाएपछि निर्माण व्यवसायीको क्यास फ्लो र सप्लाई चेन बिग्रिन्छ र आयोजना रुग्ण हुन्छ । पूर्वतयारीबिना नै राजनीतिक दबाबमा ठेक्का लगाउने प्रवृत्तिका कारण निर्माणस्थल नै उपलब्ध नभई ठेक्का लाग्ने गरेका छन्, जसले गर्दा आयोजनाहरू वर्षौँसम्म अलपत्र पर्छन् । 

• ठेक्काहरू तोडिने अवस्थामा कसरी पुगिरहेका छन् ? यो निर्माण व्यवसायीको कमजोरी हो कि सरकारको ?

रवि सिंहः आयोजना रुग्ण हुनुमा राजनीतिक अस्थिरता र कार्यान्वयन नहुने ऐन–कानुन मुख्य हुन् । पहिलो त पूर्व तयारीको अभाव छ । जग्गा अधिग्रहण, वन कटान, र युटिलिटी रिलोकेसन जस्ता काम सरकारले ठेक्का लगाउनु अघि नै गर्नुपर्ने हो । तर, हाकिम र मन्त्रीहरू आफ्नो कार्यकालमा जस लिन हतार–हतार ठेक्का लगाउँछन् र सम्पूर्ण जोखिम निर्माण व्यवसायीको टाउकोमा थोपर्छन् । निर्माण व्यवसायीले वनको रूख काट्न, बिजुलीको पोल सार्न आफैँ दौडिनुपर्छ । सेनाले नै ९ वटा रूख काट्न ४२ महिना लाग्यो भन्नु विडम्बना हो । निजी क्षेत्रले आफ्नो स्वार्थ मिल्दा छिटो काम गर्छ तर प्रक्रियागत झन्झटमा फसेपछि वर्षौँ लाग्छ ।

दोस्रो समस्या सार्वजनिक खरिद ऐनको पासो हो । खरिद ऐनको दफा ५९ (३ र ८) ले ठेक्का तोडिएमा सम्पूर्ण सरकारी बजेटको रकम पनि निर्माण कम्पनीबाट भराउने व्यवस्था गरेको छ । यो संसारमै नभएको अव्यवहारिक व्यवस्था हो । ठेक्का तोड्दा कार्यसम्पादन जमानत जफत गरेर उन्मुक्ति दिनुपर्नेमा, घरखेत नै जाने गरी असुलउपर गर्ने डरले हाकिमहरू ठेक्का तोड्न डराउँछन् र म्याद थप्दै जान्छन् । यसले गर्दा ठेक्काहरू वर्षौँसम्म ‘कोमा’मा रहन्छन् । तेस्रो, भ्रष्टाचार र कमिसनले लागत बढाएको छ । एक ट्रिप बालुवा उत्खनन् गर्न १०० रुपैयाँ लाग्छ भने टिपरवालाले २ हजार तिर्नुपर्छ । बीचमा राजनीतिक दल, स्थानीय गुण्डा र प्रशासनलाई मिलाउँदा लागत बढ्छ । कर्मचारीहरू पनि अख्तियार र महालेखाको डरले निर्णय गर्न डराउँछन् । यसरी कार्यान्वयनयोग्य ऐन कानुन नहुँदा र सुशासनको अभावमा आयोजनाहरू रुग्ण बनेका हुन् ।

• ईआईएको रिपोर्ट आउन महिनौँ वा वर्षौं लाग्ने प्रक्रियाले ठेक्का रुग्ण बनेका छन् कि छैनन् ?

सिन्धुप्रसाद ढुंगानाः ठेक्का रुग्न हुनुमा वन जिम्मेवार छ भन्ने हुँदैन । वातावरणीय अध्ययनबिना नै ठेक्का लागेमा वा जग्गा प्राप्त नगरी वन क्षेत्र प्राप्त गर्न खोज्दा समस्या आउँछ । राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रमुख हुँदा पनि कानुनले नमिल्ने काम गर्न नसकिने, अदालतले रोक्नेजस्ता बाध्यता हुन्छन् । वातावरणीय अध्ययनलाई अनिवार्य गरिनुको कारण दिगो विकास हो । वन क्षेत्रबाट जाने आयोजनाका लागि वन क्षेत्र उपलब्ध गराउन वन मन्त्रालयले क्याबिनेटबाट निर्णय गराउनुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा बजेट ल्याप्स हुने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा वातावरणीय अध्ययन सकिएर जग्गा प्राप्त भइसके पनि रूख काट्न नदिइएका उदाहरण छन् । 

आयोजना सुरु नहुँदै, आवश्यकता नै नभएको ठाउँमा रूख काट्नु गलत छ । औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्दा पनि भएका क्षेत्रहरू टाट पल्टिएका छन् । वातावरणीय अध्ययनको प्रक्रिया ढिलो हुनुमा परामर्शदाताहरूको कमजोरी पनि जिम्मेवार छ । 

नयाँ वातावरणीय संरक्षण ऐन बनाउँदा ४२ दिनमा सक्ने भनिए पनि सार्वजनिक छलफलले गर्दा ढिलो भएको छ । वनले विकासमा बाधा गरेको छैन बरु विकासका लागि २२–२३ हजार हेक्टर वन क्षेत्र उपलब्ध गराइएको छ । सरकारी आयोजनाले वन क्षेत्र प्रयोग गरेबापत लिज तिर्नुपर्ने व्यवस्थालाई हटाइएको छ । जग्गाको सट्टा जग्गा दिने कुरालाई हटाउनुपर्ने र रूख काटेकोमा १० वटा रोप्ने नियमलाई एक बनाउनुपर्ने आवाज उठेको छ । 

• सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन आवश्यक गर्नुपर्छ भन्दै माग गर्दै आउनुभएको छ, खासमा के कुरा संशोधन गर्न आवश्यक छ ? यसले निर्माणमा कसरी बाधा गरिरहेको छ ? 

रवि सिंहः सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यापक सुधार आवश्यक छ । यो ऐनलाई पूर्ण रूपमा खारेज गरी पूर्वाधार विकासलाई सहज बनाउने गरी नयाँ ऐन ल्याउनुपर्छ । खरिद ऐन मात्र नभई यसलाई असर गर्ने अन्य ऐनहरू जस्तैः वन तथा वातावरण ऐन, स्थानीय ऐन, र आर्थिक ऐनहरूमा पनि समयानुकूल परिवर्तन गरिनुपर्छ । हालको अवस्थामा, भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारीहरूलाई अव्यवहारिक कुराहरू थाहा भए पनि कार्यान्वयन गर्न बाध्य पारिन्छ, र सम्झौता अनुसार भुक्तानी गर्दा महालेखाले बेरुजु निकाल्ने डर हुन्छ । 

त्यसैले ऐन–कानूनहरूलाई व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन जरुरी छ । एउटा व्यवसायीले सम्झौता गरेपछि, सम्झौताका सबै पक्षले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, तर नियोग्तालाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी कुनै पनि मन्त्रालय वा निकायले हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन । सबै मन्त्रालयहरू आ–आफ्नो स्वार्थमा लाग्दा दिगो विकासमा असर पर्छ । त्यसकारण, खरिद ऐन लगायत अन्य सम्बन्धित ऐनहरूलाई सुधार गरी कार्यान्वयनयोग्य नबनाएसम्म विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिँदैन ।

निर्वाचन नजिकियो, दलहरू घोषणापत्र लेख्न व्यस्त छन् । विगतका निर्वाचनहरूमा पनि दलहरूले रेल, पानीजहाजदेखि स्मार्ट सिटीसम्मका ठुला सपनाहरू घोषणापत्रमा बाँडे । तर कार्यान्वयनको पाटो सधैँ कमजोर रह्यो । आगामी घोषणापत्रमा कस्ता योजना समेट्नुपर्छ ?

अर्जुनजंग थापाः दलहरूले ५ वर्षको कार्यकालका लागि ‘अचिभेबल’ अर्थात् हासिल गर्न सकिने योजना मात्र घोषणापत्रमा राख्नुपर्छ । २०–३० वर्षको दीर्घकालीन सपना वा मास्टर प्लान हुनु राम्रो हो, तर चुनावमा ५ वर्षभित्र के गर्ने भन्ने ठोस र यथार्थपरक खाका आउनुपर्छ । हामीले २०२५ देखि २०४५ सम्मको सडक मास्टर प्लान बनाउँदैछौँ । अहिलेको प्राथमिकता भनेको बनेका १ लाख किलोमिटर सडकलाई स्तरोन्नति गर्नु हो । फास्ट ट्रयाकजस्ता गौरवका आयोजनालाई पर्याप्त बजेट दिएर समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा आउनुपर्छ । सानातिना खुद्रा योजनामा बजेट छरेर आयोजनालाई वर्षौँसम्म लम्ब्याउने परिपाटी अन्त्य गर्ने संकल्प दलहरूले गर्नुपर्छ ।

• विकासको कुरा गर्दा सधैँ वातावरण विनासको कुरा आउँछ । घोषणापत्रमा ‘वन पनि जोगिने र बाटो पनि बन्ने’ दिगो विकासको मोडेल किन आउँदैन ?वन क्षेत्रबाट कसरी समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ? 

सिन्धुप्रसाद ढुंगानाः वन संरक्षणमा नेपालले विश्वमै उदाहरण पेश गरेको छ । वन क्षेत्र ४५–४७ प्रतिशत पुगेको छ । अब घोषणापत्रमा ‘वन जोगाउने’ भन्दा पनि ‘वनबाट समृद्धि हासिल गर्ने’ योजना आउनुपर्छ । हामीले वार्षिक ११ करोड क्युफिट काठ उत्पादन गर्न सक्छौँ तर अहिले ३ करोड मात्र भइरहेको छ । अर्बौंको काठ र फर्निचर विदेशबाट आयात भइरहेको छ भने नेपालको काठ जंगलमै कुहिएर गइरहेको छ । त्यसैले आफ्नै काठको प्रयोग र निर्यात गर्ने नीति आउनुपर्छ । हरित अर्थतन्त्र अन्तर्गत जडिबुटी उद्योग, कार्बन व्यापार, वन्यजन्तु पालन र पर्यापर्यटनलाई आर्थिक समृद्धिसँग जोड्नुपर्छ । जलवायु वित्ततर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । नेपालले वन जोगाए बापत पाउने अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषको रकम भित्र्याउन अर्थ मन्त्रालयले लचिलो नीति लिनुपर्छ । सडक बनाउँदा ‘हरित सडक’ र शहर बनाउँदा ‘खुला क्षेत्र र पार्क’ सहितको योजना दलहरूले ल्याउनुपर्छ । नेपाल गरिब हुनुपर्ने कुनै कारण छैन, हाम्रा प्राकृतिक स्रोतको सही सदुपयोग गर्ने हो भने काँचुली फेर्न सकिन्छ ।

• दलहरूले घोषणापत्रमा ‘पूर्वाधार क्रान्ति’को कुरा गर्छन्, तर निर्माण व्यवसायीका विषय समेटिँदैनन् । आगामी घोषणापत्रमा दलहरूले निर्माण व्यवसायी र निर्माण क्षेत्रका कस्ता विषयहरू समेट्नुपर्छ ?

रवि सिंहः दलहरूले अब रेल, पानीजहाजजस्ता सपना होइन, कार्यान्वयनयोग्य योजना ल्याउनुपर्छ । पहिलो प्राथमिकता रोजगारी सिर्जना हुनुपर्छ । अहिले पूर्वाधार क्षेत्रमा ५ देखि ७ लाख भारतीय कामदारले काम गरिरहेका छन् । उनीहरूले मासिक ५० हजार देखि डेढ लाखसम्म लैजान्छन् । तर हाम्रा युवा ३०–४० हजारका लागि खाडी र मलेसिया जान बाध्य छन् । दलहरूले घोषणापत्रमा पूर्वाधार क्षेत्रमा नेपाली जनशक्तिलाई सीप सिकाएर भारतीय कामदार विस्थापित गर्ने र युवालाई स्वदेशमै रोक्ने ठोस योजना ल्याउनुपर्छ । दोस्रो, ऐन कानुनमा सुधार गर्नुपर्छ । विकासमैत्री र कार्यान्वयनयोग्य ऐन कानुन, विशेष गरी खरिद ऐन बनाउने प्रतिबद्धता आउनुपर्छ ।

तेस्रो, स्रोतको उपयोग गर्नुपर्छ । नेपाल विश्वकै दोस्रो जलस्रोतको धनी देश मात्र होइन, ‘नदीजन्य पदार्थ’ को पनि धनी देश हो । बंगलादेशमा ढुंगा नै छैन, उनीहरूले महँगोमा किन्छन् । हामीसँग खोलामा बालुवा र ढुंगा थुप्रिएको छ । यसलाई वातावरण नबिग्रिने गरी ‘ब्रान्डिङ’ गरेर निर्यात गर्ने हो भने व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । चौथो, निर्माण उद्योगको संरक्षण गर्नुपर्छ । कोभिडपछि निर्माण उद्योग क्षमताको ३३ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । १० खर्बको बजार ४ खर्बमा झरेको छ । निर्माण व्यवसायीलाई धराशायी हुनबाट जोगाउन भुक्तानीको सुनिश्चितता र व्यावसायिक वातावरण बनाउनुपर्छ । आगामी सरकारले जेन्जीको भावनालाई सम्बोधन गर्दै नेपालमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने पूर्वाधार नीति ल्याउनुपर्छ ।