काठमाडौँ । अन्तरिम सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले भदौ २४ को घटनापछि निजी क्षेत्रको खस्किएको आत्मविश्वास र मनोबल सरकारका लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती भएको बताएका छन्। क्लिकमाण्डुद्वारा आयोजित ‘जेनजी आन्दोलनपछिको लगानीकर्ताको मनोबल’ सम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री सिन्हाले निजी क्षेत्र सुरक्षित नभएसम्म मुलुक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न नसक्ने प्रष्ट पारे।

नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ८१ प्रतिशत योगदान र ८५ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्र नै असुरक्षित हुनु दुःखद भएको मन्त्री सिन्हाको भनाइ छ। भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा निजी क्षेत्रले ३४ अर्बको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति र करिब ८१ अर्बको अप्रत्यक्ष आर्थिक क्षति व्यहोरेको तथ्य उल्लेख गर्दै उनले आर्थिक नोक्सानीभन्दा पनि लगानीकर्तामा पैदा भएको त्रास र मानसिक चोट डरलाग्दो भएको बताए।

जेन–जी आन्दोलनपछि केही दिन राज्य सरकार विहीन जस्तै भएको स्वीकार गर्दै उनले अहिले शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा सुधार आएको र घटनाको पुनरावृत्ति हुन नदिन सरकार सचेत रहेको दाबी गरे। मन्त्री सिन्हाले नीतिगत सुधारमा हुने अवरोध र स्वार्थ समूहको चलखेलप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको आयातमा लाग्ने महसुलको विसंगतिलाई ‘मुसाले तार काटेको’ संज्ञा दिँदै उनले यसमा सुधार गर्न खोज्दा विभिन्न समूहले अवरोध गर्ने गरेको सङ्केत गरे। कतिपय नीतिगत निर्णयहरू भए पनि धेरै विषय अझै अड्किएर बसेको उनको स्वीकारोक्ति छ।

न्यायालयको अवस्था र व्यावसायिक विवाद निरूपण संयन्त्र फितलो भएकोमा समेत मन्त्री सिन्हाले चिन्ता प्रकट गरे। सरकारले न्यायालयमा गर्ने लगानी न्यून रहेको भन्दै व्यावसायिक विवादहरू समयमै हल नहुँदा लगानीकर्ताले नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको उनले बताए।

व्यावसायिक क्षेत्रमा ‘समय नै पैसा हो’ भन्ने अवधारणा सफल बनाउन तत्काल विवाद समाधान हुने वातावरण आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए।