रियो दि जेनेरियो । ब्राजिलको सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति पदका उम्मेदवार फ्लाभियो बोल्सोनारोलाई पूर्वराष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारोसँग ९० दिनसम्म भेट्न प्रतिबन्ध लगाएको छ।

अदालतले पूर्वराष्ट्रपतिमाथि लगाइएको घरमै नजरबन्दको सर्त दुवैले उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै उक्त आदेश दिएको हो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अलेक्जान्द्रे डे मोराइसले फ्लाभियोले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारणमा आफ्ना बुवाले हस्तलिखित रूपमा लेखेको पत्र पढेर सुनाएपछि सोमबार प्रतिबन्धको आदेश जारी गरेका हुन्।

सन् २०२२ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनको नतिजा उल्ट्याउने षड्यन्त्र गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भएका जाइर बोल्सोनारोलाई घरमै नजरबन्दमा राखिएको छ। उनलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न वा तेस्रो व्यक्तिमार्फत सार्वजनिक सन्देश प्रवाह गर्न पनि रोक लगाइएको छ।

९० दिनको यो प्रतिबन्ध ब्राजिलको अक्टोबर ४ मा हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनको पहिलो चरण सम्पन्न नहुँदासम्म कायम रहनेछ। यसका कारण चुनावी अभियानको अधिकांश अवधिमा फ्लाभियोले आफ्ना बुवासँग भेट गर्न पाउने छैनन्।

अदालतले जाइर बोल्सोनारोका कानुन व्यवसायीलाई ४८ घण्टाभित्र उक्त पत्र सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक हुनेबारे पूर्वराष्ट्रपतिलाई जानकारी थियो वा थिएन भन्ने विषयमा स्पष्टीकरण दिन पनि आदेश दिएको छ।

उक्त पत्रमा जाइर बोल्सोनारोले आफ्ना राजनीतिक सहयोगीलाई मतभेद बिर्सेर आफ्ना छोरा फ्लाभियोको राष्ट्रपतीय उम्मेदवारीलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेका थिए। हाल सिनेटर रहेका फ्लाभियो बोल्सोनारो वर्तमान राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भाका प्रमुख रूढीवादी प्रतिस्पर्धी मानिन्छन्। उनले अदालतको निर्णयलाई असन्तुलित भन्दै न्यायाधीश अलेक्जान्द्रे डे मोराइसले निर्वाचनमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।

फ्लाभियोको चुनावी अभियानका एक कानुन व्यवसायीले पनि अदालतको आदेश गैरकानुनी र असंवैधानिक भएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार उक्त निर्णयले फ्लाभियोको पारिवारिक सदस्य तथा आफ्ना बुवाका कानुन व्यवसायीका रूपमा रहेको अधिकारको उल्लंघन गरेको छ।

जाइर बोल्सोनारोलाई सन् २०२५ को सेप्टेम्बरमा निर्वाचन परिणाम उल्ट्याउने षड्यन्त्र गरेको अभियोगमा २७ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय सुनाइएको थियो। सन् २०२३ को जनवरीमा उनका समर्थकहरूले सरकारी भवनहरूमा आक्रमण गर्दै विद्रोहको प्रयास गरेका थिए।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका निकट मानिने बोल्सोनारोले भने आफू सन् २०२२ को निर्वाचनमा पराजित भएको स्वीकार गरेका छैनन् र आफूले निष्पक्ष सुनुवाइ नपाएको दाबी गर्दै आएका छन्।