काठमाडौँ । स्वस्तिक सिल्भरलाई २० हजार क्षतिपूर्ति भराउने उपभोक्ता अदालतको आदेश उच्च अदालत पाटनबाट सदर हुने आदेश भएको छ ।

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सोमकान्त मैनाली र सूर्यप्रसाद मैनालीको संयुक्त इजलासले यसअघि उपभोक्ता अदालतले गरेको फैसला सोमबार सदर गर्ने आदेश दिएको हो । उपभोक्ताले खरिद गरेको सामान सात दिनभित्र चित्त नबुझेर फिर्ता गर्न ल्याउँदा विभिन्न बहानामा रकम कट्टा गर्ने व्यवसायीलाई २० हजार क्षतिपूर्ति भराउने उपभोक्ता अदालतको फैसला उच्च अदालत पाटनबाट सदर भएको हो ।

काठमाडौँको विशालबजारमा रहेको स्वस्तिक सिल्भर प्यालेस प्रालिलाई उपभोक्ता अदालत काठमाडौँले पीडित ग्राहकलाई २० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको थियो ।

अदालतले विपक्षी स्वस्तिक सिल्भर प्यालेसलाई वादी सावित्री खत्री थापालाई परेको शारीरिक, मानसिक र आर्थिक क्षतिको मूल्यांकन गर्दै २० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको छ । साथै वादीले बुझाएको १ हजार रुपैयाँ अदालती शुल्कसमेत प्रतिवादीबाटै भराउन आदेश दिएको थियो ।

अदालतले व्यवसायीको आफ्नै नियम वा बिलमा लेखिएका ३ दिनभित्र साट्न सकिने वा ज्याला जर्ती काटिनेजस्ता सर्तहरू कानुनविपरीत हुने ठहर गरेको छ । कानुनले तोकेको म्यादभित्र सामान फिर्ता गर्दा बिक्रेताले पूरा रकम फिर्ता गर्नु उसको कानुनी दायित्व हुने अदालतले ठहर गरेको छ ।

यो फैसलाले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण नजिर स्थापित गरेको छ । अबदेखि कुनै पनि उपभोक्ताले ७ दिनभित्र सामान फिर्ता गर्दा पसलले कुनै पनि बहानामा रकम कट्टा गर्न पाउने छैनन् । यदि कट्टा गरेमा उपभोक्ताले सिधै उपभोक्ता अदालतमा उजुरी गर्न सक्ने बाटो खुलेको छ ।

के थियो मुद्दा ? 

ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका वडा नं। १३ बस्ने सावित्री खत्री थापाले २०८१ फागुन २५ गते उक्त पसलबाट ४ हजार ६ सय रुपैयाँमा एउटा चाँदीको मूर्ति खरिद गरेकी थिइन् । तर खरिद गरेको मूर्ति चित्त नबुझेपछि उनी उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै ७ दिनभित्र (चैत १ गते) सामान फिर्ता गर्न पसल पुगेकी थिइन् ।

पसलले सामान फिर्ता लिने क्रममा 'ज्याला र जर्ती' काट्ने भन्दै ४ हजार ६ सयको सट्टा मात्र २ हजार २ सय २५ रुपैयाँ फिर्ता दिएको थियो । पूरा रकम फिर्ता नपाएपछि थापाले कानुनी उपचारका लागि उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।